रिसोड तहसील कार्यालयाचे 'समाधान शिबीर': एकाच छताखाली मिळणार सर्व शासकीय योजनांचा लाभ

रिसोड तहसील कार्यालयाचे 'समाधान शिबीर': एकाच छताखाली मिळणार सर्व शासकीय योजनांचा लाभ

Government Schemes

रिसोड (Government Schemes) : सामान्य नागरिक आणि शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचा निपटारा स्थानिक पातळीवर व्हावा आणि त्यांना विविध शासकीय योजनांची माहिती एकाच ठिकाणी मिळावी, या उद्देशाने रिसोड तहसील कार्यालयाच्या वतीने ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिराचे’ आयोजन करण्यात आले आहे. या उपक्रमात नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन तहसीलदार प्रतीक्षा तेजनकर यांनी केले आहे.

प्रमुख सेवा आणि योजनांचा समावेश

या शिबिरामध्ये विविध सरकारी विभागांचे स्टॉल्स असून खालील सेवा तत्काळ उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत —
पीएम किसान लँड सिडिंग, नैसर्गिक आपत्ती ई-केवायसी, डिजिटल ७/१२ व फेरफार वाटप, अ‍ॅग्रीस्टॅक फार्मर आयडी, पंतप्रधान आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांना घरासाठी ५ ब्रास मोफत वाळू मंजुरी, नवीन आधार नोंदणी, मतदार कार्ड-आधार लिंकिंग, रेशन कार्ड दुरुस्ती आणि विविध शासकीय दाखले.

आरोग्य सेवा

आभा (ABHA) कार्ड, प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना, मोफत आरोग्य तपासणी व लसीकरण, तसेच संजय गांधी निराधार योजनेचे प्रलंबित अर्ज आणि जॉबकार्ड वितरण यांचा समावेश आहे.

शासनाचे महत्त्वपूर्ण निर्णय व मार्गदर्शन

या शिबिरात शासनाने घेतलेल्या नव्या निर्णयांची सविस्तर माहिती दिली जाणार आहे. जमिनीच्या अकृषिक वापरासाठी आता वारंवार परवानगीची गरज नाही; केवळ एकदाच रूपांतरण शुल्क भरून काम होणार असून वार्षिक करही रद्द करण्यात आला आहे. तसेच जुन्या खरेदी-विक्री व्यवहारांमधील तांत्रिक त्रुटी आता अतिरिक्त दंड न भरता नियमित करता येणार आहेत.

पाणंद रस्ते योजना

‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना’ अंतर्गत शेतरस्ते पक्के करून शेतकऱ्यांची वाहतूक व्यवस्था सुलभ करण्यात येणार आहे.

तहसीलदारांचे आवाहन

“नागरिकांना आपल्या कामासाठी विविध कार्यालयांत चकरा माराव्या लागू नयेत, यासाठी हे शिबीर आयोजित केले आहे. कृषी, महसूल, आरोग्य आणि ग्रामविकास विभागाशी संबंधित सर्व कामे या ठिकाणी मार्गी लावली जातील. तालुक्यातील जास्तीत जास्त नागरिकांनी या संधीचा लाभ घ्यावा.”
— प्रतीक्षा तेजनकर, तहसीलदार, रिसोड

संबंधित सामग्री

कर्नाटकात दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय; महाराष्ट्रात फक्त आश्वासने?

कर्नाटकात दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय; महाराष्ट्रात फक्त आश्वासने?

Maharashtra Drought-affected farmers: कर्नाटक सरकारकडून सुमारे 46 ते 50 लाख शेतकऱ्यांना प्रत्येकी 2,500 रुपये इनपुट अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी सुमारे 1,250 कोटी रुपयांचा खर्च

Oct 09, 2026
धक्कादायक: महाराष्ट्रातील 49 हजार गावतलाव काळाच्या पडद्याआड; जलस्रोत संवर्धनाचा गंभीर प्रश्न ऐरणीवर

धक्कादायक: महाराष्ट्रातील 49 हजार गावतलाव काळाच्या पडद्याआड; जलस्रोत संवर्धनाचा गंभीर प्रश्न ऐरणीवर

Maharashtra Water Resources: ग्रामीण भागातील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावणारे पारंपरिक गावतलाव अस्तित्वाच्या संकटाला सामोरे जात आहेत. केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाच्या जलस्रोत गणना..

Oct 09, 2026
विधान परिषदेच्या 5 जागांचे चित्र स्पष्ट; बंडखोर मैदानातच, महायुती-मविआचे टेन्शन वाढले!

विधान परिषदेच्या 5 जागांचे चित्र स्पष्ट; बंडखोर मैदानातच, महायुती-मविआचे टेन्शन वाढले!

विधान परिषदेच्या 5 जागांसाठी उमेदवारांचे चित्र स्पष्ट. पुणे, नागपूर, अमरावती आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये बंडखोरांमुळे महायुती-मविआचे टेन्शन वाढले.

Oct 09, 2026
सुप्रिया सुळे यांच्या जावयाच्या कंपनीला १२०० एकर जमीन; ४९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावरून महाराष्ट्रात वाद

सुप्रिया सुळे यांच्या जावयाच्या कंपनीला १२०० एकर जमीन; ४९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावरून महाराष्ट्रात वाद

सुप्रिया सुळे यांचे जावई सारंग लखानी यांच्या कंपनीला १२०० एकर जमीन ४९ वर्षांसाठी भाड्याने; जमीन वाटपावरून वाद, शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि बावनकुळे यांची प्रतिक्रिया.

Oct 09, 2026
शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाचा फैसला लवकरच? ३० ऑक्टोबरपर्यंत सुनावणी पूर्ण होण्याची शक्यता

शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाचा फैसला लवकरच? ३० ऑक्टोबरपर्यंत सुनावणी पूर्ण होण्याची शक्यता

शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादात सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे संकेत. ३० ऑक्टोबरपर्यंत सुनावणी पूर्ण होण्याची शक्यता.

Oct 09, 2026