राज्यातील मंत्र्यांच्या विमान वापरावर नियंत्रण आणण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुंबई (Government Policy) : राज्यातील मंत्र्यांच्या विमान वापरावर नियंत्रण आणण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही मंत्र्यांना शासकीय किंवा खासगी विमानाचा वापर करता येणार नाही, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या काटकसरीच्या आवाहनानंतर राज्यातही या धोरणाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. ही माहिती राज्याचे मंत्री व भाजपचे ज्येष्ठ नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
बावनकुळे यांनी सांगितले की, केवळ अत्यावश्यक प्रसंगीच विमानप्रवास केला जातो. “वर्षभरात चार-पाच वेळाच तातडीच्या कामासाठी विमानाचा वापर करतो. मुख्यमंत्री अत्यंत व्यस्त असल्याने त्यांना वारंवार विमानाने प्रवास करावा लागतो,” असे त्यांनी नमूद केले. तसेच, बहुतांश बैठका आता ऑनलाइन माध्यमातून घेतल्या जात असल्यामुळे प्रवासाची गरज कमी झाल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
ऑनलाइन बैठकींना प्राधान्य
राज्य शासनाकडून खर्चात बचत करण्यासाठी डिजिटल पद्धतींना प्रोत्साहन दिले जात आहे. जिल्हाधिकारी किंवा अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष बोलावण्याऐवजी व्हर्च्युअल बैठकींचा पर्याय स्वीकारला जात असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.
नितेश राणेंकडून विभागाला सूचना
मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार मंत्री Nitesh Rane यांनी मत्स्य विकास व बंदर विभागासाठी काही महत्त्वाच्या सूचना जारी केल्या आहेत. या अंतर्गत विभागातील सर्व बैठकांचे आयोजन ऑनलाइन पद्धतीने करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासोबतच पेट्रोल आणि डिझेलवरील अवलंबित्व कमी करून इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवण्याचे आदेशही अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
पंतप्रधानांचे आवाहन काय?
देशाच्या आर्थिक स्थैर्याच्या दृष्टीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना काही बाबतीत संयम बाळगण्याचे आवाहन केले आहे.
-
सोन्याची खरेदी टाळावी
-
पेट्रोल-डिझेलचा वापर मर्यादित ठेवावा
-
वर्क फ्रॉम होमला प्राधान्य द्यावे
-
परदेश प्रवास टाळावा
-
खाद्यतेलाचा वापर कमी करावा
-
नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन द्यावे
-
स्वदेशी वस्तूंचा वापर वाढवावा
आवाहनामागील कारणे
जागतिक स्तरावर वाढलेल्या महागाईमुळे आयात खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. कच्चे तेल, वायू, सोने आणि खते यांसारख्या वस्तूंची आयात करताना डॉलरमध्ये व्यवहार करावा लागतो. परिणामी, या वस्तूंच्या किंमती वाढल्यास देशाच्या परकीय चलन साठ्यावर ताण निर्माण होतो आणि रुपयावर दबाव वाढतो.
याच पार्श्वभूमीवर अनावश्यक खर्च टाळून परकीय चलनाची बचत करण्यावर सरकारचा भर आहे. तज्ज्ञांच्या मते, ही पावले आर्थिक स्थैर्य राखण्यासाठी आणि भविष्यातील संभाव्य संकटांना सामोरे जाण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून पाहिली जात आहेत.