परभणी जिल्ह्यातील सेलू शहरातील महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक वनीकरण परिक्षेत्र कार्यालयाचा कारभार सध्या पूर्णपणे रामभरोसे सुरू असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.
अधिकारी कर्मचारी गैरहजर; शेतकरी हवालदिल कामे खोळंबली
परभणी (Government Office Negligence) : परभणी जिल्ह्यातील सेलू शहरातील महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक वनीकरण परिक्षेत्र कार्यालयाचा कारभार सध्या पूर्णपणे रामभरोसे सुरू असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची वानवा आणि अधिकाऱ्यांकडे अतिरिक्त पदभार असल्याने हे कार्यालय केवळ नावापुरतेच उरले आहे का, असा संतप्त सवाल तालुक्यातील शेतकरी उपस्थित करत आहेत.
शुक्रवार, २४ एप्रिल रोजी कोणतीही शासकीय सुट्टी नसतानाही हे कार्यालय दुपारी ३ वाजेपर्यंत कुलूपबंद होते. काही शेतकऱ्यांनी वनपाल रासवे यांच्याशी संपर्क साधल्यानंतर एक कर्मचारी उपस्थित झाला. संबंधित कर्मचाऱ्याचे नाव अभिजीत सरसुंबे असल्याचे समजते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या फेऱ्या वाढल्या असून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी सकाळपासूनच हे कार्यालय बंदच होते. दुपारी ३ वाजेच्या सुमारास कार्यालय उघडण्यात आले असता, तेथे केवळ एकच कर्मचारी उपस्थित होता. पावसाळ्याच्या तोंडावर वृक्षारोपण आणि विविध शासकीय योजनांची माहिती घेण्यासाठी अनेक शेतकरी ग्रामीण भागातून या कार्यालयात येत आहेत. मात्र, कार्यालय बंद असल्याने आणि अधिकारी भेटत नसल्याने शेतकऱ्यांना रिकाम्या हाताने परतावे लागत आहे. त्यामुळे त्यांची मोठी आर्थिक तसेच मानसिक ससेहोलपट होत आहे.
या कार्यालयासाठी एकूण पाच पदे मंजूर आहेत. मात्र, त्यापैकी केवळ दोन पदे भरलेली असून उर्वरित तीन पदे रिक्त आहेत. रिक्त पदांमुळे कामाचा ताण वाढला असून त्याचा थेट फटका शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीला बसत आहे.
येथील वनपाल रासवे यांच्याकडे जिंतूर आणि सेलू या दोन्ही ठिकाणांचा अतिरिक्त कार्यभार आहे. अधिकारी अप-डाऊन करत असल्याने आणि अतिरिक्त जबाबदारीमुळे कार्यालयातील दैनंदिन कामकाज विस्कळीत झाले आहे.
शेतकरी त्रस्त
“आम्ही कामासाठी सकाळपासून येऊन थांबलो होतो, पण कार्यालय उघडायला दुपार झाली. अधिकारी नसल्याने कोणाला विचारायचे हेच समजत नाही,” अशी व्यथा उपस्थित शेतकऱ्यांनी मांडली.
या कार्यालयातील रिक्त पदे तातडीने भरण्यात यावीत आणि शेतकऱ्यांची कामे वेळेवर पूर्ण होतील अशी व्यवस्था वरिष्ठ स्तरावरून करण्यात यावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.