शेतकरी कर्जमाफीला पुन्हा विलंब! इन्कम टॅक्स डेटाची प्रतीक्षा; आयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांबाबतही मोठा निर्णय शक्य

पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेच्या अंमलबजावणीला ब्रेक; ५६ लाख शेतकऱ्यांवर परिणाम होण्याची शक्यता

महायुती सरकारच्या 'पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजने'च्या अंमलबजावणीत पुन्हा एकदा विलंब होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारने कर्जमाफीसाठी पात्र लाभार्थ्यांची अंतिम वर्गवारी करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे आयकर (Income Tax) संदर्भातील माहिती मागवली असून, हा डेटा प्राप्त झाल्यानंतरच पुढील प्रक्रिया सुरू केली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारकडून आवश्यक माहिती मिळण्यासाठी किमान पाच ते सहा दिवसांचा कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे पुढील आठवड्यातही कर्जमाफीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होईल की नाही, याबाबत अनिश्चितता कायम आहे.

दरम्यान, आयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या कक्षेबाहेर ठेवायचे का, याबाबतही सरकार महत्त्वाचा निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा आहे. असा निर्णय झाल्यास मोठ्या संख्येने शेतकरी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहू शकतात. परिणामी, शेतकरी संघटनांकडून सरकारविरोधातील नाराजी आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

यापूर्वी 'लाडकी बहीण' योजनेसाठी महिला व बालविकास विभागाने आयकर विभागाकडून माहिती मागवली होती. त्यावेळी संबंधित डेटा मिळण्यासाठी तब्बल चार महिन्यांचा कालावधी लागला होता. त्यामुळे यावेळीही डेटा मिळण्यास किती वेळ लागणार, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. सरकारला हा डेटा मिळाल्यानंतरच पात्र आणि अपात्र लाभार्थ्यांची वर्गवारी करून कर्जमाफीची प्रक्रिया पुढे नेली जाणार आहे.

काय आहे पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना?

महायुती सरकारने जाहीर केलेल्या 'पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना 2026' अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. तसेच नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचाही निर्णय जाहीर करण्यात आला होता.

राज्य सरकारने या योजनेचा लाभ ५६ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार असल्याचा दावा केला आहे. योजनेत वन टाईम सेटलमेंट (One Time Settlement) चा पर्यायही उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

सरकारने ३० जूनपर्यंत कर्जमाफीची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, त्यानंतर कर्जमाफीसाठी आवश्यक निधीची तरतूद पुरवणी मागण्यांद्वारे पावसाळी अधिवेशनात करण्यात आली. कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी राज्यपालांची मंजुरी मिळाल्यानंतर कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरू होईल आणि ५ जुलैनंतर काही दिवसांत शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, असे सांगितले होते. मात्र, आता आयकर विभागाकडून माहिती मागविण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याने ही मुदतही पुढे जाण्याची शक्यता आहे.

दोन दिवसांपूर्वी रविकांत तुपकर आणि विविध शेतकरी संघटनांनी कर्जमाफीच्या मागणीसाठी आंदोलन छेडले होते. त्यामुळे सरकारवर तातडीने निर्णय घेण्याचा दबाव वाढला आहे.

नाना पटोले यांची सरकारवर टीका

कर्जमाफीच्या विलंबावरून नाना पटोले यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.

त्यांच्या मते, सरकार सातत्याने कर्जमाफीसाठी नवी तारीख जाहीर करत असल्याने राज्याची आर्थिक परिस्थिती स्पष्ट होत आहे. "सरकारचे दिवाळे निघाले असून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत," अशी टीका त्यांनी केली. तसेच २५ टक्के शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफीचा लाभ मिळेल, तर ७५ टक्के शेतकरी वंचित राहतील, अशी शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. सरकारने सरसकट कर्जमाफी जाहीर करावी, अशीही त्यांनी मागणी केली.