बैठकीत प्रत्येक मतदान केंद्रासाठी मतदान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधी (Booth Level Agent - BLA) नियुक्त करण्याबाबत राजकीय पक्षांना आवाहन करण्यात आले.
जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची आढावा बैठक संपन्न
हिंगोली (Electoral Roll Revision 2026) : मतदार यादी विशेष सखोल पुनरीक्षण 2026 कार्यक्रमाच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांच्या जिल्हाध्यक्षांची बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत प्रत्येक मतदान केंद्रासाठी मतदान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधी (Booth Level Agent - BLA) नियुक्त करण्याबाबत राजकीय पक्षांना आवाहन करण्यात आले.
या बैठकीस विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे सहआयुक्त राजेश काटकर, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी प्रगती चोंडेकर तसेच निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिमन्यू बोधवड उपस्थित होते.
जिल्ह्यातील मतदार यादी अधिक अचूक, शुद्ध आणि विश्वासार्ह तयार करण्यासाठी केंद्रस्तरीय प्रतिनिधींचा सक्रिय सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी नमूद केले. आजपर्यंत भारतीय जनता पक्षाकडून 670 तर शिवसेना पक्षाकडून 345 मतदान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधींची नियुक्ती करण्यात आली आहे. उर्वरित सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांनीही आपल्या केंद्रस्तरीय प्रतिनिधींची तातडीने नियुक्ती करावी, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.
विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रमांतर्गत प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील प्रत्येक मतदान केंद्रासाठी केंद्रस्तरीय प्रतिनिधी नियुक्त करणे आवश्यक असून, मतदार यादीतील त्रुटी दूर करणे, पात्र मतदारांची नोंद सुनिश्चित करणे तसेच चुकीच्या, दुबार, मृत किंवा स्थलांतरित मतदारांची माहिती उपलब्ध करून देणे यामध्ये त्यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका राहणार आहे.
30 जून ते 29 जुलै 2026 या कालावधीत होणाऱ्या प्रक्रियेदरम्यान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधींनी केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांशी समन्वय ठेवून मतदारांना अर्ज भरण्यास मार्गदर्शन करणे, नवीन मतदारांना आवश्यक कागदपत्रांची माहिती देणे तसेच मतदार नोंदणी प्रक्रियेस सहकार्य करणे अपेक्षित आहे.
तसेच मतदान केंद्र सुसूत्रीकरण प्रक्रियेदरम्यान मतदान केंद्रांचे विभाजन, नवीन केंद्रांच्या प्रस्तावांबाबत स्थानिक माहिती देणे, मतदान केंद्रांवरील मूलभूत सुविधांबाबत अभिप्राय नोंदविणे आणि कुटुंब विभाजन टाळण्यासाठी सूचना देणे यामध्येही त्यांचा सहभाग राहणार आहे.
5 ऑगस्ट ते 4 सप्टेंबर 2026 या कालावधीत होणाऱ्या दावे व हरकती टप्प्यात मतदार यादीतील त्रुटींवर हरकती नोंदविणे, पात्र मतदारांची नावे समाविष्ट करण्यासाठी सूचना देणे, सुनावणी प्रक्रियेत सहभागी होणे आणि आवश्यक पुरावे सादर करणे ही जबाबदारी ते पार पाडतील.
7 ऑक्टोबर 2026 रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर पात्र मतदारांची नावे समाविष्ट झाली आहेत याची खात्री करणे, मतदारांना त्यांचे नाव तपासण्याबाबत मार्गदर्शन करणे तसेच मतदान केंद्राची माहिती उपलब्ध करून देणे ही जबाबदारीही त्यांच्यावर असेल.
बैठकीत केंद्रस्तरीय प्रतिनिधींनी अधिकृत नियुक्तीपत्र जवळ बाळगणे, निवडणूक आयोगाच्या सूचनांचे काटेकोर पालन करणे, चुकीची माहिती न देणे तसेच संपूर्ण प्रक्रियेत निष्पक्षता व पारदर्शकता राखणे आवश्यक असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.