ई-पीकच्या कागदात अडकले पोलीस पाटील

‘आमचं काम कायदा-सुव्यवस्था, शेतीची नोंद नाही’ म्हणत जिल्हाधिकाऱ्यांना घातले साकडे

हिंगोली (e-Crop Document) : महसूल विभागाने पोलीस पाटील यांच्यावर सोपवलेली ई-पीक सहाय्यक पदाची जबाबदारी रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी हिंगोली जिल्हा पोलीस पाटील संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. 24 जून 2026 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात हे निवेदन सादर करण्यात आले.

निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र ग्राम पोलीस अधिनियम 1967 नुसार पोलीस पाटील यांची नियुक्ती गावपातळीवर कायदा व सुव्यवस्था राखणे, गोपनीय माहिती वरिष्ठांना कळवणे आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशाचे पालन करणे यासाठी आहे. मात्र सध्या तहसील कार्यालयामार्फत पोलीस पाटील यांना ई-पीक सहाय्यक म्हणून काम देण्यात आले आहे.

शासन निर्णय दि. 30 जुलै 2021 नुसार संपूर्ण राज्यात ई-पीक पाहणीची जबाबदारी तलाठी यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. ई-पीकचे काम महसूल विभागाचे असून ते शासकीय सेवकांमार्फत करून घेणे अपेक्षित आहे. पोलीस पाटील यांना ई-पीकचे काम दिल्याने त्यांच्या मूळ कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या कामात अडथळा निर्माण होत आहे. तसेच गावातील काही घटकांशी हितसंबंध निर्माण झाल्यास जनतेचा रोषही ओढवू शकतो, असे निवेदनात नमूद केले आहे.

1973 च्या शासन परिपत्रकानुसार पोलीस पाटील यांची कर्तव्ये महसुली कामाशी संबंधित नसावीत, असा स्पष्ट उल्लेख आहे. त्यामुळे ई-पीक सहाय्यक म्हणून पोलीस पाटील यांची नियुक्ती रद्द करून महसूल विभागाने स्वतंत्र ई-पीक सहाय्यक नेमावेत, अशी मागणी पोलीस पाटील यांनी केली आहे. याबाबत संबंधित तहसीलदार व अधिकाऱ्यांना आदेश देण्याची विनंतीही निवेदनात करण्यात आली आहे.