Chikhli Municipal Council: चिखली नगरपालिकेकडून करण्यात आलेली प्रस्तावित मालमत्ता करवाढ सध्या संपूर्ण शहरात राजकीय वादविवादाचा मुख्य मुद्दा बनली आहे.
चिखली (Chikhli Municipal Council) : चिखली नगरपालिकेकडून करण्यात आलेली प्रस्तावित मालमत्ता करवाढ सध्या संपूर्ण शहरात राजकीय वादविवादाचा मुख्य मुद्दा बनली आहे. प्रशासक काळात लागू करण्यात आलेल्या या वाढीव करवाढीविरोधात सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये सुरुवातीपासूनच मतमतांतरे आणि विरोधाचे सूर पाहायला मिळत होते. मात्र, चिखलीच्या राजकीय वर्तुळात यावरून मोठी उलथापालथ झाली असून, 'करवाढ रद्द' झाल्याचा दावा करत भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही प्रमुख पक्षांमध्ये जोरदार श्रेयवाद सुरू झाला आहे.
भाजपकडून आमदार श्वेताताई महाले यांच्या नेतृत्वाचा गौरव
काही दिवसांपूर्वी भारतीय जनता पार्टीच्या चिखली विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार सौ. श्वेताताई महाले पाटील यांनी चिखलीकरांना दिलासा देत ही वाढीव करवाढ रद्द झाल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर भाजपचे नगराध्यक्ष पंडितराव देशमुख यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे, प्रशासक काळातील हा अन्यायकारक निर्णय रद्द करून चिखलीकरांना जुन्याच दराने कर भरण्याचा मार्ग मोकळा केल्याबद्दल आमदार श्वेताताई महाले यांचे जाहीर आभार मानले. भाजप कार्यकर्त्यांकडून "प्रशासकाचा निर्णय रद्द, जुन्याच दराने कर भरण्याची दिलासादायक बातमी" असे बॅनर्स सोशल मीडियावर प्रसिद्ध करण्यात आले.
काँग्रेसचा आंदोलनाचा आणि संघर्षाचा दावा
भाजपच्या या घोषणेनंतर विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसनेही आक्रमक पवित्रा घेत या निर्णयाचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला. काँग्रेसचे गटनेते आणि पालिकेतील विरोधी पक्षनेते डॉ. मोहम्मद इसरार यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस नगरसेवक व कार्यकर्त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत, "काँग्रेसच्या संघर्षामुळे आणि आंदोलनामुळेच नगरपालिकेची प्रस्तावित करवाढ अखेर रद्द झाली" असा दावा केला. "जनतेच्या हक्कासाठी काँग्रेसची लढाई यशस्वी" अशा आशयाचे बॅनर्स प्रसिद्ध करत काँग्रेसनेही या करवाढ मुक्तीचे श्रेय घेण्यास सुरुवात केली.
काँग्रेस नगरसेवकांचे मुख्याधिकाऱ्यांना निवेदन
या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, विरोधी पक्षनेते डॉ. मोहम्मद इसरार, सौ. गोपाल देवडे, संतोष देशमुख यांच्यासह तब्बल १३ काँग्रेस नगरसेवकांनी स्वाक्षरी करून चिखली नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना एक लेखी निवेदन दिले आहे.
या निवेदनात काँग्रेस नगरसेवकांनी काही मागण्या केल्या आहेत:
* अधिकृत परिपत्रकाची मागणी: सोशल मीडियावर काही राजकीय नेत्यांकडून आणि नगर परिषदेच्या अध्यक्षांच्या खात्यावरून करवाढ रद्द झाल्याच्या पोस्ट केल्या जात असल्या, तरी मुख्याधिकारी किंवा नगराध्यक्ष कार्यालयामार्फत याबाबतचे अधिकृत परिपत्रक प्रसिद्ध करण्यात यावे.
* हरकतींसाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी: जर ही करवाढ अजूनही अधिकृतपणे रद्द झाली नसेल, तर नागरिकांना या करवाढीवर हरकत (ऑब्जेक्शन) घेण्यासाठी किमान एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात यावी, जेणेकरून सामान्य नागरिक, शेतकरी आणि व्यापारी यांच्यावर आर्थिक भार पडणार नाही.
राजकीय नेत्यांनी आपापल्या परीने या निर्णयाचे श्रेय लाटण्यास सुरुवात केली असली तरी, प्रत्यक्षात या निवेदनानंतर आता नगर परिषद प्रशासन यावर काय अंतिम भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.
श्रेय लाटण्याची धडपड?
काही दिवसांपूर्वी सत्ताधारी भाजपने सोशल मीडियावर पोस्ट प्रसिद्ध करून हा करवाड रद्द झाल्याचा दावा केला होता. त्यानंतर काँग्रेसने तातडीने या विषयाचे श्रेय घेण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या. मात्र, आज हरकती नोंदवण्याच्या शेवटच्या दिवशी काँग्रेसने अचानक नगरपरिषद प्रशासनाला पत्र दिल्याने नव्या चर्चेला उधाण आले आहे.