नागपूर जिल्ह्यात चणा खरेदीसाठी आवश्यक असलेल्या बारदाण्याच्या तीव्र टंचाईमुळे सरकारी खरेदी प्रक्रिया ठप्प होण्याच्या मार्गावर आहे.
‘नाफेड’च्या ढिसाळ नियोजनावर भूषण कुंटे यांचा घणाघाती आरोप; शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आंदोलनाचा इशारा
नागपूर (Chana Procurement Crisis) : नागपूर जिल्ह्यात चणा खरेदीसाठी आवश्यक असलेल्या बारदाण्याच्या तीव्र टंचाईमुळे सरकारी खरेदी प्रक्रिया ठप्प होण्याच्या मार्गावर असून, या गंभीर परिस्थितीसाठी ‘नाफेड’ प्रशासन जबाबदार असल्याचा आरोप महाराष्ट्र शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते भूषण कुंटे यांनी केला आहे. नाफेडच्या ढिसाळ नियोजनाचा फटका थेट विदर्भातील शेतकऱ्यांना बसत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या पार्श्वभूमीवर कुंटे यांनी महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ (MSAMB) विभागीय कार्यालय, नागपूर येथे भेट देत उपव्यवस्थापक राजेश सरोदे यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. या चर्चेत बारदाणा पुरवठ्याबाबत अनेक तांत्रिक अडचणी समोर आल्या. नागपूर व अमरावती विभागात नाफेडची स्वतःची २५ खरेदी केंद्रे असून, नागपूर जिल्ह्यात पणन मंडळाचीही २५ केंद्रे कार्यरत आहेत. ही केंद्रे FPO आणि APMC मार्फत चालवली जातात. खरेदी-विक्रीची जबाबदारी विदर्भ को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन (VCMF) यांच्यावर असून नागपूर परिक्षेत्रात सहा DMO केंद्रे आहेत.
चणा खरेदीसाठी बारदाणा उपलब्ध करून देण्याबाबत पणन मंडळाने मुख्य कार्यालय, पुणे येथे वारंवार पत्रव्यवहार आणि ईमेलद्वारे कळविले असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याची माहिती सरोदे यांनी दिली. नाफेडमार्फत १५ दिवसांपूर्वीच ४० लाख बारदाण्याची ऑर्डर कोलकात्यातील उत्पादकांना देण्यात आली असून त्याचे पूर्ण पेमेंटही करण्यात आले आहे. मात्र, पुरवठा अद्याप समाधानकारक झालेला नाही.
सद्यस्थितीत केवळ तीन ट्रक बारदाणा प्राप्त झाला असून DMO आणि VCMF साठी एक लाख बारदाणा वितरित करण्यात आला आहे. तरीही पाच लाख बारदाण्याची अतिरिक्त मागणी प्रलंबित असून पणन मंडळाच्या केंद्रांवर केवळ आठवडाभराचा साठा शिल्लक आहे.
शासनाच्या धोरणानुसार केवळ २५ टक्के चणा खरेदी केली जाते. त्यातही बारदाणा उपलब्ध नसल्याने खरेदी रखडल्यास शेतकऱ्यांना उर्वरित ७५ टक्के माल हमीभावापेक्षा कमी दरात व्यापाऱ्यांना विकावा लागतो. यामुळे व्यापाऱ्यांना फायदा होत असताना शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असल्याची खंत कुंटे यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, पणन मंडळाला थेट बारदाणा खरेदी करण्याचा अधिकार नसून संपूर्ण पुरवठा नाफेडमार्फतच होतो, त्यामुळे या गोंधळाला नाफेडच जबाबदार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. “शेतकऱ्यांच्या संयमाची परीक्षा घेऊ नका. तातडीने बारदाणा उपलब्ध झाला नाही, तर महाराष्ट्र शेतकरी संघटना नाफेड व पणन प्रशासनाविरोधात तीव्र जनआंदोलन छेडेल,” असा इशाराही भूषण कुंटे यांनी दिला आहे.