मुंबई महानगरपालिकेतील (BMC) अभियंत्यांच्या मोठ्या प्रमाणातील बदल्यांभोवती निर्माण झालेला वाद अखेर निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला असून, प्रशासनाने १२२ अभियंत्यांच्या बदल्या अधिकृतपणे रद्द केल्या आहेत.
मुंबई (BMC Transfers) : मुंबई महानगरपालिकेतील (BMC) अभियंत्यांच्या मोठ्या प्रमाणातील बदल्यांभोवती निर्माण झालेला वाद अखेर निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला असून, प्रशासनाने १२२ अभियंत्यांच्या बदल्या अधिकृतपणे रद्द केल्या आहेत. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये काढण्यात आलेले हे बदली आदेश सुरुवातीपासूनच संशयाच्या भोवऱ्यात होते. कथित गैरव्यवहार, आर्थिक देवाणघेवाण आणि ‘ट्रान्सफर मार्केट’च्या आरोपांमुळे ही प्रक्रिया वादग्रस्त ठरली होती. तक्रारींचा वाढता ओघ, राजकीय दबाव आणि चौकशीच्या मागण्यांमुळे अखेर प्रशासनाला हा निर्णय घ्यावा लागला.
या प्रकरणाला गती मिळाली ती महापौर रितू तावडे यांनी केलेल्या हस्तक्षेपामुळे. त्यांनी या बदल्यांमध्ये झालेल्या अनियमिततेची गंभीर दखल घेत सखोल चौकशीची मागणी केली. त्यानंतर महापालिका प्रशासनाने प्रकरण अतिरिक्त आयुक्त अविनाश ढाकणे यांच्याकडे सुपूर्द केले. तपासादरम्यान अनेक बाबींची छाननी करण्यात आली आणि अखेर सर्व १२२ अभियंत्यांच्या बदल्या रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या वादाची सुरुवात आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली आणि भाजपचे शहराध्यक्ष अमित साटम यांनी केलेल्या तक्रारींमुळे झाली होती. त्यांनी या बदल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत संबंधित कागदपत्रांसह प्रशासनाकडे दाद मागितली होती. या तक्रारींची गंभीर दखल घेत तत्कालीन पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी बदल्यांवर तातडीने स्थगिती दिली होती. त्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी सुरू होती आणि अखेर आता त्या बदल्या पूर्णपणे रद्द करण्यात आल्या आहेत.
महापालिकेच्या नुकत्याच जारी करण्यात आलेल्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, “ऑक्टोबर २०२५ मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या १२२ अभियंत्यांच्या बदल्यांचे आदेश रद्द करण्यात येत आहेत.” या निर्णयामुळे सहा महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणाचा शेवट झाला असला, तरी त्यातून अनेक गंभीर प्रश्न समोर आले आहेत.
एकीकडे या कारवाईकडे भ्रष्टाचाराविरोधातील ठोस पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे, तर दुसरीकडे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर बदल्या रद्द कराव्या लागणे ही प्रशासनातील अनियमिततेची अप्रत्यक्ष कबुली असल्याचेही बोलले जात आहे. या प्रकरणामुळे महापालिकेतील बदली प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, अभियंत्यांच्या बदल्या ही अत्यंत संवेदनशील प्रक्रिया असून, त्यामध्ये पारदर्शकता आणि नियमांचे काटेकोर पालन आवश्यक असते. मात्र, या प्रकरणामुळे ‘बदल्यांचा बाजार’ अस्तित्वात असल्याच्या चर्चांना अधिक बळ मिळाले आहे. यामुळे महापालिकेच्या कारभारावर जनतेचा विश्वास डळमळीत होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, भविष्यात अशा प्रकारच्या वादांना आळा घालण्यासाठी बदली प्रक्रिया स्वतंत्र आणि निष्पक्ष समितीकडून राबवावी, अशी मागणी विविध स्तरांतून होत आहे. तसेच, बदली प्रक्रियेसाठी स्पष्ट निकष, डिजिटल ट्रॅकिंग प्रणाली आणि सार्वजनिक पारदर्शकता यांचा अवलंब करण्याची गरजही व्यक्त केली जात आहे.
एकंदरीत, १२२ अभियंत्यांच्या बदल्या रद्द करण्याचा निर्णय हा केवळ प्रशासकीय निर्णय नसून, महापालिकेतील कार्यपद्धतीवर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा ठरला आहे. येत्या काळात या प्रकरणाचे राजकीय आणि प्रशासकीय पडसाद उमटण्याची शक्यता असून, ‘ट्रान्सफर मार्केट’चा मुद्दा आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.