पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या पहिल्या यादीतील शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण सुरू

पहिल्या टप्प्यात 16.96 लाख कर्जखात्यांची यादी प्रसिद्ध; 3.96 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण

हिंगोली : राज्य शासनाने दि. 2 जून 2026 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026 जाहीर केली आहे. या योजनेची अंमलबजावणी महा-आयटीमार्फत विकसित करण्यात आलेल्या संगणकीय प्रणालीद्वारे करण्यात येत असून, योजनेअंतर्गत कर्जमाफी, एकवेळ समझोता योजना आणि प्रोत्साहनपर लाभ असे तीन घटक आहेत.

योजनेअंतर्गत दि. 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत घेतलेल्या पीक कर्जाचा तसेच पुनर्गठन व फेरपुनर्गठन केलेल्या पीक कर्जाचा समावेश आहे. दि. 30 सप्टेंबर 2025 अखेर थकीत असलेली व दि. 31 मार्च 2026 पर्यंत परतफेड न झालेली पात्र कर्जबाकी कर्जमाफीसाठी विचारात घेण्यात आली आहे.

दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी

योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात येणार आहे. दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांनी दोन लाख रुपयांवरील रक्कम दि. 31 मार्च 2027 पर्यंत बँकेत जमा केल्यानंतर त्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी मिळणार आहे.

प्रोत्साहनपर लाभासाठी 50 हजार रुपयांपर्यंत अनुदान

सन 2022-23, 2023-24 व 2024-25 या आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत पीक कर्जाची उचल करून त्याची विहित मुदतीत परतफेड केलेल्या तसेच सन 2025-26 मधील पीक कर्जाची विहित मुदतीत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे.

31.17 लाख कर्जखात्यांची माहिती प्रणालीवर सादर

योजनेच्या संगणकीय प्रणालीवर बँकांनी एकूण 31.17 लाख कर्जखात्यांची माहिती सादर केली आहे. यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडील 10.01 लाख आणि व्यापारी बँकांकडील 21.16 लाख कर्जखात्यांचा समावेश आहे.

शासनाने दि. 9 जून 2026 रोजी सर्व व्यापारी बँकांना अनुत्पादित वर्गवारीतील कर्जखात्यांना निर्देशित प्रमाणात सवलत (Haircut) देण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. तसेच दि. 1 जुलै 2026 रोजी सर्व बँकांना दि. 1 एप्रिल 2026 नंतर योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यावर व्याज आकारणी न करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

16.96 लाख कर्जखात्यांची आधार प्रमाणीकरणासाठी यादी प्रसिद्ध

महा-आयटीमार्फत बँकांनी सादर केलेल्या कर्जखात्यांचे योजना निकषानुसार संगणकीय संस्करण करण्यात आले आहे. त्यानंतर दि. 25 जुलै 2026 रोजी एकूण 16.96 लाख कर्जखात्यांची यादी आधार प्रमाणीकरणासाठी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडील 7.03 लाख आणि व्यापारी बँकांकडील 9.93 लाख कर्जखात्यांचा समावेश आहे.

प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या पहिल्या यादीत दोन लाख रुपयांपर्यंत थकबाकी असलेल्या कर्जखात्यांचा समावेश आहे. उर्वरित कर्जखाती तसेच दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्जबाकी असलेली कर्जखाती त्यानंतर प्रसिद्ध होणाऱ्या याद्यांमध्ये समाविष्ट करण्यात येणार आहेत.

शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण करावे

आधार प्रमाणीकरणाच्या वेळी शेतकऱ्यांनी आधार क्रमांक, कर्जखाते क्रमांक तसेच कर्जाच्या रकमेची अचूकता तपासून त्याबाबत मान्यता द्यावी. आधार प्रमाणीकरणासाठी प्रसिद्ध केलेली यादी योजनेच्या प्रणालीवर, संबंधित बँक शाखेत तसेच जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांच्या कार्यालयात उपलब्ध आहे. तसेच गावस्तरावर बँक शाखा, विकास संस्था, ग्रामपंचायत व चावडीवरही यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

गावस्तरावर प्रसिद्ध केलेल्या यादीमध्ये दिसणारी रक्कम आणि आधार प्रमाणीकरणाच्या वेळी प्रणालीवर दिसणारी रक्कम यामध्ये फरक असू शकतो. गावस्तरावरील यादीमध्ये अनुत्पादित कर्जखात्यांना शासनाच्या निर्देशानुसार देण्यात आलेली सवलत (Haircut) लागू केल्यानंतरची तडजोड रक्कम दर्शविण्यात आली आहे.

दि. 1 एप्रिल 2026 नंतर योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यावर बँकांकडून व्याज आकारणी करण्यात येणार नाही. त्यामुळे दि. 25 जुलै 2026 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या यादीतील दोन लाख रुपयांपर्यंतची पात्र रक्कम शासनामार्फत माफ करण्यात येणार असून, या रकमेपोटी शेतकऱ्यांना बँकेत कोणतीही रक्कम जमा करावी लागणार नाही.

3.96 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण

दि. 28 जुलै 2026 पर्यंत 3.96 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण केले असून ही प्रक्रिया सुरू आहे. आधार प्रमाणीकरणानंतर प्रत्येक पात्र शेतकऱ्यास देय कर्जमाफीची रक्कम निश्चित करण्यात येईल. त्यानंतर ही रक्कम थेट लाभ वितरण (डीबीटी) पद्धतीने संबंधित शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा करून कर्जखाते निरंक करण्यात येणार आहे.

कर्जखाते निरंक झाल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांना नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांनी प्रसिद्ध झालेल्या यादीतील आपले नाव तपासून विहित प्रक्रियेनुसार आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.