कोल्हापूरातील राज्यव्यापी ठेकेदार अधिवेशनामध्ये ठेकदारांनी मागितले 'मेहनतीचा उचल देणे' आणि 'अधिक लाभ न घेणे', तर आर्थिक संकट व प्रशासनात लाचखोरीचे आरोप उभारण्यात येत आहे. ठेकदारींच्या आर्थिक दबावामुळे ८५०० कोटी रुपये अडकल्याने, ३० टक्के ठेकदारांना दिवाळखोरीचे धोकले आहे.
कोल्हापुरातील राज्यव्यापी ठेकेदार अधिवेशन हे व्यवस्थेला दिलेला इशारा होता. मेहनतीचा मोबदला मागणारे लोक रस्त्यावर उतरू लागले, तर तो प्रश्न केवळ ठेकेदारांचा राहत नाही. तो राज्याच्या आर्थिक शिस्तीचा आणि प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेचा बनतो. आज ठेकेदार बोलत आहेत. उद्या कामगार बोलतील. परवा पुरवठादार बोलतील. आणि जेव्हा विकासाची संपूर्ण साखळी अस्वस्थ होते; तेव्हा संकट अर्थव्यवस्थेचे राहत नाही, ते लोकांच्या शासनावरील विश्वासाचे बनते. त्यामुळेच शाहूनगरीतून उठलेला हा आवाज दुर्लक्षित करण्याइतपत निश्चित नाही.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात अनेक आंदोलने झाली. घोषणा दिल्या गेल्या. अनेक प्रश्नांवर लोक रस्त्यावर उतरले. शेतकरी उतरले. कर्मचारी उतरले. विद्यार्थी उतरले. आरक्षणासाठी समाज उतरला. आता ठेकेदार उतरले. हे त्यांचे राज्यस्तरीय पहिलेच अधिवेशन. त्यात लाचखोरी व कमिशनखोरीचा पाढाच वाचला. ८० वर्षांत पहिल्यादा असे घडले. त्यामुळे ते गंभीर आहे. ठेकेदार हे शासनाच्या विकासकामांचे प्रत्यक्ष भागीदार असतात. ते रस्ते उभे करतात. पूल बांधतात. जलयोजना राबवतात. शासकीय इमारती बांधतात. गावोगावी विकासाची चाके फिरवतात. तेच ठेकेदार सरकार विरोधात उभे राहिले. त्यांची आर्थिक आणि प्रशासकीय व्यवस्थेवर गंभीर टिप्पणी आहे. शाहूनगरी कोल्हापुरात झालेल्या राज्यव्यापी ठेकेदार अधिवेशनाने नेमके हेच चित्र उभे केले.
या अधिवेशनात सत्ताधारी पक्षाशी जवळीक असलेलेही होते. विरोधकांशी संबंध असलेलेही होते. विविध विभागांत काम करणारे लहान, मोठे ठेकेदार होते. विचारधारा, पक्ष आणि प्रदेशिकता बाजूला ठेवून त्यांची एकच मागणी होती- आमचे थकीत पैसे द्या. लाचखोरी थांबवा. कमिशनखोरीला आळा घाला. मेहनतीचा मोबदला वेळेवर द्या. अधिवेशनात करण्यात आलेले आरोप गंभीर आहेत. राज्यातील विविध विभागांकडे ठेकेदारांचे तब्बल ८५ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक देयके थकीत आहेत. हा आकडा साधा नाही. ८५ हजार कोटी म्हणजे अनेक विभागांच्या वार्षिक विकास खर्चाइतकी रक्कम आहे. ठेकेदारांनी आणखी एक गंभीर दावा केला, राज्यातील सुमारे ३० टक्के ठेकेदार दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहेत. कर्जबाजारी झालेत. यामागचे कारण शासनाकडून कामांचे आदेश वेळेवर मिळतात. कामे वेळेत पूर्ण करण्यास दबाव येतो. उद्घाटने होतात. पैसे मात्र अडकतात. काम सुरू करताना बँकेकडून कर्ज घ्यावे लागते. कामगार ठेवावे लागतात. साहित्य खरेदी करावे लागते. यंत्रसामग्री उभी करावी लागते; पण काम पूर्ण झाल्यावर मोबदला वेळेवर मिळत नाही.
गोंदिया जिल्ह्यातील एका पुलाचे राज्यव्यापी बहुचर्चित प्रकरण आहे. ते डोंगरगाव- रेंगेपार पूल होय. पंधरा वर्षांअगोदर तत्कालिन खा. प्रफुल्ल पटेल यांनी पुलाचे उद्घाटन केले. पुलाचे काम ८० टक्के झाले. कमिशनखोरीमुळे पुलाचे काम रखडले. ठेकेदार काम सोडून पळाला. अर्धवट पूल तसाच राहिला. दोन खासदार आले आणि गेले. आता जिल्ह्यात तीन खासदार आहेत. तरी काेणी दखल घेत नाही. लोकांच्या दबावाने अखेर २०२६ मध्ये अर्धवट पुलाचे नवे टेंडर निघाले. ते २९ टक्के कमी दरात मंजूर झाले. साधारणता मूळ निविदा मूल्याच्या १५ टक्के कमी असेल, तर विभागाने नव्याने निविदा काढावी, असा नियम आहे. नियमाला डावलून निविदा मजूर केली. हे काम ठेकेदार सहा महिन्यांपासून कासवगतीने करीत आहे. यंदाच्या पावसाळ्यातही लोकांना पुराचा सामना करावा लागेल, असा संशय आहे. सार्वजनिक विभागात अशा या विक्रमी पुलाची चर्चा आहे. तरी मंत्री, खासदार, अभियंते सोंगाची झालर पांघरून आहेत. या पूल प्रकरणाची चौकशी व्हावी. ज्या आधारे कमिशनखोरी कशी चालते, ते सरकारला कळेल. इथेच प्रश्न निर्माण होतो की विकास म्हणजे नक्की काय? मोठे फलक, जाहिराती, भूमिपूजन आणि उद्घाटने म्हणजे विकास का? काम अर्धवट नसावे. ज्याने काम केले. त्याला त्याचा योग्य मोबदला मिळावा. हेसुध्दा विकासाचे तितकेच महत्त्वाचे तत्त्व आहे. अधिवेशनात सर्वाधिक चर्चेत आलेला आरोप म्हणजे १०० रुपयांच्या कामातील जवळपास ५४ रुपये विविध स्तरांवर वाटले जातात. असा आरोप सार्वजनिकपणे केला जाणे, हीच सरकारसाठी चिंतेची बाब आहे.
ठेकेदारांचे म्हणणे होते, की काम मंजूर होण्यापासून ते अंतिम देयक मिळेपर्यंत अनेक स्तरांवर आर्थिक अपेक्षा निर्माण होतात. स्थानिक स्तर, विभागीय स्तर, प्रशासकीय स्तर, राजकीय स्तर अशा विविध टप्प्यांवर खर्च वाढतो. त्यातून प्रत्यक्ष कामाचा खर्च, कर आणि शेवटी ठेकेदाराचा मर्यादित नफा वजा केला, तर गुणवत्ता राखण्यासाठी काय उरते? असा त्यांचा सवाल होता. अधिवेशनात काही वक्त्यांनी असा आरोप केला, की या व्यवहारात मंत्रालय स्तरावरही पाच टक्क्यांपर्यंत हिस्सा मागितला जातो. हा आरोप अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा आहे, कारण जर विकासकामांमध्ये अशी व्यवस्था अस्तित्वात असेल, तर ती लोकशाहीपेक्षा व्यवहारशाहीची चिन्हे मानावी लागतील. प्रशासन हे सेवा देणारे माध्यम न राहता व्यवहार नियंत्रित करणारे केंद्र बनले तर त्याचा थेट परिणाम जनतेच्या पैशावर होतो. या पृष्ठभूमीवर अधिवेशनात देशातील गेल्या काही वर्षांतील भ्रष्टाचार विरोधी घोषणांवरही टीका करण्यात आली. “ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा” या लोकप्रिय राजकीय घोषणेचा उल्लेख करत वक्त्यांनी प्रश्न विचारला- भ्रष्टाचार थांबला असेल, तर ठेकेदारांना अशी सार्वजनिक तक्रार का करावी लागत आहे? घोषणांची भाषा बदलली; पण पद्धती बदलल्या का? हा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. ठेकेदारांनी सरकारच्या खर्चाच्या प्राधान्यक्रमावरही टीका केली. मोठ्या कुंभमेळ्यासाठी, प्रतिमावर्धक प्रकल्पांसाठी किंवा विशेष कार्यक्रमांसाठी अल्पावधीत हजारो कोटींची व्यवस्था होते. मग पूर्ण झालेल्या विकासकामांचे पैसे का अडकतात? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. हे थकबाकी प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले. न्यायालय तरी न्याय देणार की सरकारी कावड वाहणार ? असा प्रश्न आहे.
याच वेळी काही वक्त्यांनी सामाजिक योजनांचा संदर्भ देत सरकारवर टीका केली. ज्यांनी प्रत्यक्ष विकासकामे केली त्यांना वेळेवर पैसे दिले जात नाहीत. फुकटचे वाटले जाते; पण हक्काचे दिले जात नाही, असा संताप अधिवेशनात व्यक्त करण्यात आला. काहींनी लाडकी बहीण योजनेचाही उल्लेख केला, मात्र लोककल्याण आणि विकास वेगवेगळ्या जबाबदारी आहेत. तरीपण या चर्चेतून एक मुद्दा स्पष्ट होतो. राज्याच्या खर्च व्यवस्थेत उत्पन्न निर्माण करणाऱ्या आणि रोजगार देणाऱ्या क्षेत्रांना वेळेवर पैसा मिळतो का? आज राज्यात हजारो ठेकेदार आहेत. त्यांच्याकडे अब्जावधीचे साम्राज्य नसते.
अनेकांनी बँक कर्ज घेतलेले असते. काहींनी घर गहाण ठेवलेले असते. अनेक जण शेकडो कामगारांच्या उपजीविकेशी जोडलेले असतात. त्यामुळे पैसे अडकल्यावर नुकसान केवळ एका व्यक्तीचे होत नाही. संपूर्ण साखळी डळमळते. परिणामी जनतेलाच निकृष्ट दर्जाच्या कामांचा फटका बसतो. कोल्हापुरातील हे अधिवेशन व्यवस्थेला दिलेला इशारा होता. मेहनतीचा मोबदला मागणारे लोक रस्त्यावर उतरू लागले, तर तो प्रश्न केवळ ठेकेदारांचा राहत नाही. तो राज्याच्या आर्थिक शिस्तीचा आणि प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेचा बनतो. आज ठेकेदार बोलत आहेत. उद्या कामगार बोलतील. परवा पुरवठादार बोलतील. आणि जेव्हा विकासाची संपूर्ण साखळी अस्वस्थ होते; तेव्हा संकट अर्थव्यवस्थेचे राहत नाही, ते लोकांच्या शासनावरील विश्वासाचे बनते. त्यामुळेच शाहूनगरीतून उठलेला हा आवाज दुर्लक्षित करण्याइतपत निश्चित नाही.
भूपेंद्र गणवीर
ज्येष्ठ पत्रकार,नागपूर ९८३४२४५७६८