श्रद्धेचा सन्मान की सत्तेचा खेळ?

राम मंदिर हा कोणत्याही एका पक्षाचा राजकीय प्रकल्प नाही. तो कोट्यवधी भारतीय जनतेच्या (अंदाजे १४७ कोटी जनतेच्या) श्रद्धेचा केंद्रबिंदू आहे. म्हणूनच राम मंदिराच्या देणग्या आणि आर्थिक व्यवहारांवर प्रश्न उपस्थित झाले. ते होणे साहजिकच आहे, कारण हा आर्थिक विषय आहे आणि तो धार्मिक भावनेशी जुळलेला विषय आहे. तेव्हा, त्याकडे राजकीय आरोप- प्रत्यारोप म्हणून पाहण्याचा दृष्टीकोन कुणीही ठेवू नये. उलट, या प्रश्नांची उत्तरे देणे ही संबंधित लोकांची आणि ट्रस्टची नैतिक जबाबदारी आहे. श्रद्धेच्या नावावर जमा झालेल्या प्रत्येक रुपयाचा हिशेब जनतेसमोर मांडलाच गेला पाहिजे. इतिहासाकडे पाहू जाता, जगातील महान शिक्षणतज्ज्ञ व कृषीतज्ज्ञ, भारताचे प्रथम केंद्रीय कृषीमंत्री, श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेचे संस्थापक डॉ. पंजाबराव उपाख्य भाऊसाहेब देशमुख यांनी देवस्थान संपत्ती विधेयक (हिंदू देवस्थान संपत्ती बिल) १९३१-१९३२ दरम्यान मध्य प्रांत वऱ्हाडच्या (Central Provinces and Berar) कायदेमंडळात मांडलेले एक ऐतिहासिक विधेयक होते. भाऊसाहेबांनी तेव्हा धार्मिक संस्थानांमध्ये जमा होणाऱ्या पैशांचा हिशोब मागितला होता. त्या विधेयकाचा अभ्यास व्हायला हवा. आज परिस्थिती अशी आहे, की प्रश्न विचारणाऱ्यांनाच संशयाच्या पिंजऱ्यात उभे केले जात आहे. “राम मंदिरावर प्रश्न म्हणजे रामावर प्रश्न” असा भ्रामक प्रचार केला जात आहे. प्रत्यक्षात प्रश्न मंदिरावर नाही, तर पैशांच्या व्यवहारावर आहे. राम मंदिराच्या उभारणीचे राजकीय भांडवल ज्यांनी वर्षानुवर्षे केले, त्यांनीच आता पारदर्शकतेपासून पळ काढणे हा मोठा विरोधाभास आहे. निवडणुकांमध्ये रामाचे नाव, सभांमध्ये रामाचे नाव, प्रचारात रामाचे नाव आणि श्रेय घेण्याच्या स्पर्धेतही रामाचे नाव; त्यावर राजकीय सत्ता स्थापन करायची. मात्र, हिशेब मागितला की मौन! हे योग्य नाही. देणगी ही कर नसते; ती श्रद्धेने दिलेली असते. लाखो भाविकांनी आपल्या कष्टाच्या कमाईतून रामलल्लासाठी योगदान दिले. त्या पैशाचा वापर कसा झाला, कशासाठी झाला, कोणत्या कामासाठी किती खर्च झाला, लेखापरीक्षणात काय नमूद आहे, हे जाणून घेण्याचा प्रत्येक देणगीदाराला पूर्ण अधिकार आहे; इतकेच नव्हे रामलल्लांच्या भक्तांनाही तो अधिकार आहे! हा अधिकार नाकारणे म्हणजे श्रद्धेचाच अपमान होय. जर सर्व काही नियमांनुसार झाले असेल, तर मग माहिती सार्वजनिक करण्यास भीती कसली? आर्थिक व्यवहार, लेखापरीक्षण अहवाल, देणगीचा तपशील आणि खर्चाची संपूर्ण माहिती खुली केली, तर वाद एका दिवसात संपेल. दुसरी बाजू म्हणजे, पुराव्यांशिवाय आरोप करणे किंवा श्रद्धेचा वापर राजकीय ध्रुवीकरणासाठी करणेदेखील तितकेच चुकीचे आहे; हे जरी खरे असले किंवा तसे कुणी म्हणत असले, तरी कुणी प्रश्न विचारत आहेत म्हणून प्रश्नच चुकीचे ठरत नाहीत. लोकशाहीत सत्तेला प्रश्न विचारणे हा गुन्हा नसून नागरिकांचा सांविधानिक अधिकार आहे. या संपूर्ण प्रकरणात सर्वाधिक अन्याय सामान्य भक्तांवर होत आहे. त्यांनी देणगी कोणत्याही पक्षासाठी दिलेली नाही. त्यांनी ती प्रभू रामावरील श्रद्धेपोटी दिली आहे. त्यांच्या विश्वासाला धक्का लागणार नाही, याची जबाबदारी सरकार, मंदिर ट्रस्ट आणि प्रशासनाने स्वीकारली पाहिजे. शिवाय, सन्माननीय न्यायालयाने देखील त्याची दखल घ्यावी, अशी अपेक्षा आहे. श्रद्धेच्या नावावर मौन बाळगणे हा पर्याय असू शकत नाही. भगवान राम हे सत्य, न्याय आणि मर्यादेचे प्रतीक आहेत. त्यांच्या नावाने उभारलेल्या मंदिराच्या व्यवस्थापनात जर पारदर्शकता नसेल, तर तो रामाच्या आदर्शांचाच अपमान ठरेल. आरोप खोटे असतील, तर निष्पक्ष चौकशी करण्याची जबाबदारी सरकारने स्वीकारली पाहिजे. आरोप खरे असतील, तर दोषींवर कोणतीही दया–माया सरकारने किंवा न्यायालयाने दाखवू नये; तसेच दोषींना राजकीय ढाल मिळता कामा नये. सत्ता ही तात्पुरती असते; पण श्रद्धा चिरंतन असते. सत्तेचे रक्षण करण्यासाठी जर श्रद्धेचा वापर केला गेला, तर संविधान आणि न्यायालय माफ करणारच नाही; शिवाय रामलल्ला तर कधीच माफ करणार नाहीत. राम मंदिराच्या प्रत्येक पैशाचा, प्रत्येक निर्णयाचा आणि प्रत्येक व्यवहाराचा संपूर्ण हिशेब जनतेसमोर ठेवला गेला पाहिजे. रामाच्या नावावर उभ्या राहिलेल्या मंदिरात सर्वांत मोठी पूजा जर कोणती असेल, तर ती सत्याची आणि पारदर्शकतेचीच आहे. हिशोब दिला नाही तर, श्रद्धेचा सन्मान की सत्तेचा खेळ? याचा हिशोब जनता करेल!