शाही गुलामी!

या देशात निषेध नोंदवणे, मोर्चे काढणे, घोषणाबाजी करणे हा संविधानाच्या कलम १९ नुसार बहाल केलेला मूलभूत अधिकार आहे, हे पोलीस विसरले की सत्तेच्या अंमली अमलाखाली त्यांनी ते सोयीस्करपणे विसरण्याचे सोंग घेतले? कलम २१ नुसार प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे; पण सध्याच्या राज्यकर्त्यांना आणि त्यांच्या इशाऱ्यावर नाचणाऱ्या पोलीस यंत्रणेला कदाचित ‘सन्मान’ हा शब्दच डिक्शनरीतून बाद करायचा असावा.

सत्ताधाऱ्यांच्या चरणावर निष्ठा वाहणे आणि लोकशाहीने दिलेल्या अधिकारांचा संकोच करणे हाच जर राजधर्माचा नवा निकष ठरणार असेल, तर या देशातील संविधानाचे अस्तित्व केवळ कागदावरच उरले आहे, असे म्हणावे लागेल. मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलिसांच्या तडीपारीच्या कारवाईवर ओढलेले ताशेरे हे केवळ एका व्यक्तीच्या सुटकेचे आदेश नाहीत, तर ती या देशातील ढासळत्या लोकशाहीची आणि पोलीस यंत्रणेच्या लाचारीची अत्यंत विदारक कबुली आहे.
‘भाजप मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद’ अशा घोषणा दिल्या म्हणून एखाद्या नागरिकाला थेट हद्दपार करण्याची बुद्धी ज्या खाकी वर्दीला सुचते, तिच्या बौद्धिक दिवाळखोरीची कीव करावी तितकी थोडीच. मुळात, सत्ताधाऱ्यांचा विरोध करणे किंवा त्यांच्या धोरणांवर जाहीरपणे चिखलफेक करणे हा या देशात अद्याप तरी देशद्रोह ठरवलेला नाही, याची जाणीव उच्च न्यायालयाला करून द्यावी लागते, यातच सर्व काही आले. पोलीस हे राज्याचे मुख्यमंत्री किंवा देशाच्या गृहमंत्र्यांचे वैयक्तिक घरगडी नसून ते जनतेचे सेवक आहेत, हा अत्यंत प्राथमिक धडा न्यायालयाने पोलिसांना शिकवावा लागणे ही महाराष्ट्राच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेची शोकांतिका आहे. ही कृती म्हणजे केवळ एका आंदोलकाचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न नव्हता, तर संपूर्ण समाजालाच एका भयगंडात जगण्याची सवय लावण्याचा हा सुनियोजित कट होता.
न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी या प्रकरणात थेट पोलिसांनाच दंड ठोठावण्याचा जो इशारा दिला आहे, तो या खाकी वर्दीतील अतिउत्साही ‘चाकरांना’ चपराक लगावणारा आहे. ज्या याचिकाकर्त्यावर पाच गुन्हे दाखल असल्याचे कारण पुढे करून त्याला हद्दपार करण्याचे फर्मान सोडले गेले, त्यातील बहुतांश गुन्हे हे केवळ लोकशाही मार्गाने केलेल्या आंदोलनांचे होते. या देशात निषेध नोंदवणे, मोर्चे काढणे, घोषणाबाजी करणे हा संविधानाच्या कलम १९ नुसार बहाल केलेला मूलभूत अधिकार आहे, हे पोलीस विसरले की सत्तेच्या अंमली अमलाखाली त्यांनी ते सोयीस्करपणे विसरण्याचे सोंग घेतले? कलम २१ नुसार प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे; पण सध्याच्या राज्यकर्त्यांना आणि त्यांच्या इशाऱ्यावर नाचणाऱ्या पोलीस यंत्रणेला कदाचित ‘सन्मान’ हा शब्दच डिक्शनरीतून बाद करायचा असावा. ज्या राज्यात प्रश्नपत्रिका राजरोसपणे फुटत आहेत, लाखो तरुणांचे भवितव्य टांगणीला लागत आहे आणि त्याविरोधात जर कोणी आवाज उठवला, तर त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले जात आहेत, हे नेमके कसले लक्षण आहे? ही लोकशाही नसून ‘भारत सरकार सर्व नागरिकांना गुलाम बनवत आहे’ हा उच्च न्यायालयाचा अत्यंत उद्विग्न शब्दप्रहार या व्यवस्थेवर थेट वार करणारा आहे. सर्वसामान्यांना गुलाम बनवून केवळ मूठभर सत्ताधीशांच्या इशाऱ्यावर देश चालवण्याची ही सुप्त सुलतानी प्रवृत्ती आता उघडी पडली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाला अधिक विदारक परिमाण लाभले ते राज्यातील सध्याच्या गलिच्छ राजकीय परिस्थितीमुळे. न्यायालयाने अत्यंत मिश्किल पण तितक्याच बोचऱ्या शब्दांत राज्यातील ‘घोडेबाजारा’वर बोट ठेवले आहे. गुन्हे दाखल असल्यामुळे हद्दपार होण्याची भीती असलेल्या याचिकाकर्त्याने थेट पक्षच बदलावा, कारण सत्ताधाऱ्यांकडे सध्या एक अद्ययावत ‘वॉशिंग मशीन’ उपलब्ध आहेच, हा न्यायालयाचा टोला जितका विनोदी वाटतो, तितकाच तो या राज्याच्या नैतिक पतनाचा जाहीरनामा आहे. एखादा गुन्हेगार, भ्रष्टाचारी किंवा तडीपार व्यक्ती जेव्हा सत्ताधारी पक्षाच्या दावणीला बांधली जाते, तेव्हा तिचे सर्व गुन्हे गंगास्नानासारखे पवित्र होतात, हा सत्तेचा नवा चमत्कार महाराष्ट्राने गेल्या काही वर्षांत वारंवार अनुभवला आहे. ईडी, सीबीआय आणि पोलीस या यंत्रणांचा वापर केवळ विरोधकांना वाकवण्यासाठी आणि स्वतःच्या पक्षात खेचण्यासाठीच केला जात आहे. जो शरण येईल त्याला सत्ता आणि संरक्षण, आणि जो ताठ कण्याने उभा राहील त्याला तडीपारी आणि तुरुंगवास, हेच या नव्या ‘वॉशिंग मशीन’ तंत्रज्ञानाचे सूत्र आहे. या सूत्राने महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीची जी राखरांगोळी केली आहे, त्यावर न्यायालयाने अत्यंत अचूकपणे नेम धरला आहे.
राज्यातील सत्ताधाऱ्यांची संवेदनशीलता नेमकी कोणत्या पातळीवर पोहोचली आहे, याचे अत्यंत अंगावर येणारे उदाहरण न्यायालयाने समोर आणले. एका बाजूला अवघ्या दहा वर्षांच्या निष्पाप बालकाचा अपघातात करुण मृत्यू होतो आणि दुसरीकडे राज्याची सर्वोच्च विधानसभा कशावर चर्चा करत असते? तर पीठासन अधिकाऱ्यांच्या निवडणुकीवर आणि कोणत्या आमदाराने कशा प्रकारे पक्षांतर केले यावर! जनतेच्या जीवाचे मोल या सत्ताधाऱ्यांच्या लेखी कवडीमोलाचे झाले आहे. विधानसभा ही जनतेच्या प्रश्नांवर मंथन करण्याचे सभागृह उरलेले नसून, तो केवळ सत्तेच्या समीकरणांची आणि पक्षांतराच्या तडजोडींची उजळणी करणारा आखाडा बनला आहे. दहा वर्षांच्या मुलाच्या मृत्यूचे गांभीर्य ज्या लोकप्रतिनिधींना वाटत नाही, त्यांना लोकशाहीचे रक्षक म्हणणे म्हणजे लोकशाहीचाच अपमान आहे. ही संवेदनशून्यतेची परिसीमा आहे. सत्तेच्या शिखरावर बसलेल्या या आधुनिक धृतराष्ट्रांना सर्वसामान्यांचे आक्रोश ऐकू येत नाहीत, कारण त्यांचे कान केवळ सत्तेच्या सनई-चौघड्या ऐकण्यात मग्न आहेत.
तडीपारीची ही कारवाई म्हणजे केवळ एका व्यक्तीविरुद्धची पोलीस कारवाई नाही, तर ती एका मोठ्या रोगाची पूर्वलक्षणे आहेत. जेव्हा जेव्हा सरकारे स्वतःला अजेय आणि सर्वसत्ताधीश समजू लागतात, तेव्हा त्यांना जनतेचा आवाज हा गोंगाट वाटू लागतो. ‘मुर्दाबाद’च्या घोषणांनी ज्यांचे सिंहासन डळमळीत होते, ते जनतेचे प्रतिनिधित्व काय करणार? लोकशाहीत विरोधाचा आवाज हाच तिचा प्राणवायू असतो. तोच दाबून टाकला, की उरते ती केवळ हुकूमशाहीची पोकळ चौकट. मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलिसांना लावलेला हा सणसणीत टोला म्हणजे केवळ एका पोलीस अधिकाऱ्याचे कान उपटणे नाही, तर सत्तेच्या अमलाखाली धुंद झालेल्या प्रत्येक घटकाला दिलेला इशारा आहे. नागरिकांना गुलाम समजून राज्य करण्याचे दिवस आता संपले आहेत, हे जितक्या लवकर या राज्यकर्त्यांना आणि त्यांच्या इशाऱ्यावर नाचणाऱ्या वर्दीला समजेल, तितके या देशाच्या आरोग्यासाठी चांगले. अन्यथा, संविधानाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या या ‘शाही गुलामी’विरुद्ध जनताच एक दिवस रस्त्यावर उतरेल आणि तेव्हा पोलिसांच्या कोणत्याही तडीपारीच्या आदेशांची कागदपत्रे त्या जनक्षोभाचा वणवा विझवू शकणार नाहीत.

सीमा मराठे
मो. ९०२८५५७७१८
धुळे