भारत दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर कच्च्या तेलाची आयात करतो. त्यामुळे परकीय चलनावर मोठा ताण येतो. ही आयात कमी करण्यासाठी इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम राबविण्यात आला.
भारताने ऊर्जा स्वावलंबनाच्या दिशेने टाकलेले इथेनॉल मिश्रणाचे पाऊल महत्त्वाकांक्षी असले, तरी त्याचे प्रत्यक्ष परिणाम आता नव्याने चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. सरकारने इथेनॉलवर चालणाऱ्या वाहनांचे मायलेज पेट्रोलपेक्षा सुमारे ३० टक्के कमी असल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर या धोरणाच्या आर्थिक व्यवहार्यतेविषयी प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. सरकार अनेक वर्षांपासून इथेनॉल मिश्रणाला पर्यावरणपूरक आणि किफायतशीर पर्याय म्हणून मांडत आले; मात्र आता समोर येत असलेली वस्तुस्थिती पाहता या धोरणाचे सर्व पैलू पारदर्शकपणे मांडणे आवश्यक ठरते. भारत दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर कच्च्या तेलाची आयात करतो. त्यामुळे परकीय चलनावर मोठा ताण येतो. ही आयात कमी करण्यासाठी इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम राबविण्यात आला. ऊस, मका आणि इतर कृषी उत्पादनांपासून तयार होणारे इथेनॉल हे देशांतर्गत उपलब्ध जैवइंधन असल्याने ऊर्जा सुरक्षिततेच्या दृष्टीने त्याचे महत्त्व निश्चितच आहे. यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना अतिरिक्त बाजारपेठ मिळाली, साखर उद्योगाला नवे उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध झाले आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही काही प्रमाणात चालना मिळाली. या सकारात्मक बाजू नाकारता येणार नाहीत; मात्र कोणतेही धोरण केवळ त्याच्या उद्दिष्टांवर नव्हे, तर प्रत्यक्ष परिणामांवर मोजले जाते. इथेनॉलचे ऊर्जामूल्य पेट्रोलपेक्षा कमी असल्याने वाहनाचे मायलेज घटते. परिणामी, इंधनाचा दर तुलनेने कमी असला, तरी वाहनधारकाला अधिक इंधन वापरावे लागते. अशा वेळी प्रत्यक्ष बचत किती होते, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरतो. सामान्य नागरिकासाठी इंधनाचा दर नव्हे, तर प्रति किलोमीटर होणारा खर्च महत्त्वाचा असतो. याच ठिकाणी सरकारच्या धोरणातील संवादाचा अभाव जाणवतो. इथेनॉलचे फायदे मोठ्या प्रमाणावर सांगितले गेले; मात्र त्याच्या मर्यादा, मायलेजमधील घट किंवा काही वाहनांवरील तांत्रिक परिणाम याबाबत नागरिकांना पुरेशी माहिती देण्यात आली नाही. कोणतेही सार्वजनिक धोरण यशस्वी व्हायचे असेल, तर त्यामागील संपूर्ण वस्तुस्थिती लोकांसमोर प्रामाणिकपणे मांडणे आवश्यक असते. वाहनांच्या तांत्रिक क्षमतेचाही विचार तितकाच आवश्यक आहे. वाढत्या इथेनॉल मिश्रणासाठी इंजिन आणि इंधन प्रणालीनुसार सक्षम असणे गरजेचे आहे. नवीन वाहनांमध्ये आवश्यक बदल होत असले, तरी लाखो जुन्या वाहनधारकांसाठी हा बदल सहज शक्य नाही. भविष्यात वाहनांच्या देखभाल खर्चात वाढ होणार का, इंजिनच्या आयुर्मानावर त्याचा परिणाम होईल का, याबाबतही स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना देणे आवश्यक आहे. वाहन उत्पादक कंपन्या आणि सरकार यांनी या संदर्भात अधिक पारदर्शक भूमिका घेणे गरजेचे आहे. पर्यावरणाच्या दृष्टीने इथेनॉल हा तुलनेने स्वच्छ इंधनाचा पर्याय मानला जातो. हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी त्याचा उपयोग होऊ शकतो; मात्र पर्यावरण संरक्षणाचा दावा करताना इथेनॉल निर्मितीसाठी लागणाऱ्या प्रचंड पाण्याचा प्रश्न दुर्लक्षित करता येणार नाही. ऊर्जा सुरक्षिततेसाठी जलसुरक्षिततेचा बळी देणे कोणत्याही परिस्थितीत योग्य ठरणार नाही. ऊस हे अत्यंत पाणीखाऊ पीक आहे. त्यासाठी हे धोरण केवळ ऊसापासून इथेनॉल निर्मितीसाठी बनू नये, तर मका, तांदूळ, गहू आणि ज्वारी अशा पिकांसाठीदेखील असावे. शेतातील पिकांचे टाकाऊ अवशेष, बांबू आणि लाकडाचा लगदा, सडलेली फळे आणि अन्न कचरा यापासूनदेखील इथेनॉल निर्मिती होऊ शकते. कृषी अवशेष, खराब दर्जाचे धान्य किंवा इतर पर्यायी स्रोतांपासून इथेनॉल निर्मितीला अधिक प्रोत्साहन देणे ही अधिक शाश्वत दिशा ठरू शकते. याचाही विचार व्हायला हवा. म्हणजे केवळ एका विशिष्ट विभागातील शेतकऱ्यांना नव्हे, तर संपूर्ण देशातील शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होऊ शकतो. इथेनॉल हे भारताच्या ऊर्जा धोरणातील महत्त्वाचे साधन आहे, याबाबत दुमत नाही; परंतु कोणतेही धोरण जनतेच्या हिताला प्राधान्य देणारे असले पाहिजे. शेतकऱ्यांना लाभ मिळणे आवश्यक आहे, असे चित्र जेव्हा आपण उभे करतो; तर वाहनधारकांच्या खिशावरील भार वाढणार नाही, याचीही खात्री सरकारने द्यायला हवी; कारण त्या वाहनधारकांमध्ये देशातील कोट्यवधी शेतकरीसुद्धा असतात. ऊर्जा स्वावलंबनाच्या नावाखाली नागरिकांवर अतिरिक्त आर्थिक ओझे पडत असेल, तर त्या धोरणाचे पुनर्मूल्यांकन करण्यास सरकारने कमीपणा मानू नये. ऊर्जा स्वावलंबनाचा मार्ग केवळ इंधन बदलून तयार होत नाही; तो वैज्ञानिक नियोजन, पारदर्शक निर्णयप्रक्रिया आणि नागरिकांशी प्रामाणिक संवाद यावर उभा असतो. सरकारने आकडेवारी लपविण्याऐवजी वास्तव स्वीकारले, ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण केले आणि पर्यावरण व कृषी यांचा संतुलित विचार केला, तरच इथेनॉल हा पर्याय देशाच्या विकासाचे खरे इंधन ठरेल. अन्यथा, ऊर्जा स्वावलंबनाच्या नावाखाली सर्वसामान्य नागरिकालाच त्याची लपलेली किंमत मोजावी लागेल.