व्यापार आणि आत्मसमर्पण यामध्ये फरक असतो. परकीय गुंतवणूक आणि परकीय धोरणनियंत्रण यामध्ये फरक असतो. भारतीय शेतकरी व्यापाराचा विरोध करत नाही; पण असमान व्यापाराचा नक्कीच विरोध करतो.
भारताची मैत्री जगातील प्रत्येक देशाशी असावी. अमेरिका असो, रशिया असो, युरोप असो किंवा जपान, इराण असो; परंतु मैत्री आणि शरणागती यामध्ये फरक असतो. व्यापार आणि आत्मसमर्पण यामध्ये फरक असतो. परकीय गुंतवणूक आणि परकीय धोरणनियंत्रण यामध्ये फरक असतो. भारतीय शेतकरी व्यापाराचा विरोध करत नाही; पण असमान व्यापाराचा नक्कीच विरोध करतो. भारतीय शेतकरी स्पर्धेला घाबरत नाही; पण दोन्ही खेळाडूंना समान नियम असावेत, एवढीच त्याची मागणी आहे.
भारत पुन्हा एकदा एका निर्णायक वळणावर उभा आहे. हा प्रश्न केवळ भारत-अमेरिका व्यापार कराराचा नाही, तर भारताच्या आर्थिक स्वातंत्र्याचा, अन्नसुरक्षेचा आणि लोकशाहीच्या निर्णयप्रक्रियेचा आहे. देशातील शेतकरी पुन्हा रस्त्यावर उतरायची तयारी करत आहेत, कारण त्यांना भीती फक्त स्वस्त आयातीची नाही; तर त्यांच्या भवितव्याचा निर्णय त्यांच्या सहभागाशिवाय, बंद दाराआड होत असल्याची आहे.
केंद्र सरकार भारत-अमेरिका व्यापार कराराला “संधी” म्हणत आहे; पण देशभरातील शेकडो शेतकरी संघटना त्याला भारतीय शेतीच्या अस्तित्वावरचा सर्वात मोठा आघात मानत आहेत. अमेरिकेतील शेतकऱ्यांना अब्जावधी डॉलरचे अनुदान मिळते. भारतातील शेतकरी जो १९७० पर्यंत बँकेत ठेवी ठेवत होता तो आत्ता मात्र वाढत्या उत्पादन खर्चाशी, हवामान बदलाशी, कर्जाच्या ओझ्याशी आणि अपुऱ्या किमतीशी झुंज देतो. अशा दोन असमान व्यवस्थांमध्ये मुक्त व्यापार म्हणजे स्पर्धा नव्हे, तर बलाढ्याने दुर्बळाला संपविण्याचा मार्ग आहे.
पण यापेक्षाही मोठा प्रश्न आहे. देशाची धोरणे नेमकी कोण ठरवत आहे?
हा प्रश्न मी सहज विचारत नाही. चंदीगड येथे झालेल्या राष्ट्रीय शेतकरी परिषदेत मी उपस्थित केलेला मुद्दा आज प्रत्येक भारतीयाने विचारला पाहिजे.
अमेरिकेच्या आशिया-पॅसिफिक विभागाच्या प्रशासकीय अधिकारी बेन्थनी मॉरिसन यांच्या अलीकडील विधानानुसार ACYPL अर्थात अमेरिकन कौन्सिल फॉर यंग पॉलिटिकल लीडर्स ह्या अमेरिकेच्या डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटशी संबंधित कार्यक्रमांतर्गत विविध देशांतील राजकीय आणि प्रशासकीय क्षेत्रांतील व्यक्तींना अमेरिकेत आमंत्रित करून, संपूर्ण खर्च अमेरिकेकडून करून त्यांना प्रशिक्षण दिले जाते.
जागतिक स्तरावर या कार्यक्रमात सर्वाधिक संख्येने भारतातील राजकीय नेते आणि प्रशासकीय अधिकारी सहभागी होतात. दरवर्षी सुमारे ३०० जणांसाठी हा कार्यक्रम आयोजित केला जातो. आतापर्यंत ४८ हजार लोकांना यामध्ये प्रशिक्षित केल्या गेलेले आहे.
याच विधानात बेन्थनी मॉरिसन यांनी पुढे असे म्हटले आहे, की या कार्यक्रमाअंतर्गत प्रशिक्षण घेतलेले भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, तीन केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री आणि सुमारे दीडशे वरिष्ठ आयएएस अधिकारी आज भारतात बसून भारत देशाची धोरणे ठरवत आहेत आणि ही बाब ACYPL कार्यक्रमाची एक मोठी उपलब्धी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
१९९१ साली नरेंद्र मोदी हे ना राष्ट्रीय राजकारणातील मोठे नेते होते, ना त्यांच्याकडे विशेष शैक्षणिक पात्रता होती. तरीदेखील त्यांना या कार्यक्रमांतर्गत अमेरिकेत बोलावून प्रशिक्षण देण्यात आले. नरेंद्र मोदी ह्यांचे, मी अमेरिकेत फिरून आल्याचे अनेक व्हिडिओ आज उपलब्ध आहेत, ज्यावरून ह्याची सत्यता सिद्ध होते.
आपल्या अधिकृत माजी विद्यार्थी (Alumni) यादीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, त्यांच्या तीन केंद्रीय मंत्र्यांचा, तसेच सध्या नोकरीत असलेल्या १५० हून अधिक आयएएस अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे हे ACYPL ने स्पष्ट केले आहे.
लक्ष देण्यासारखी बाब म्हणजे, १९९१ पूर्वी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे एक सामान्य कार्यकर्ते असलेल्या नरेंद्र मोदी यांना ACYPL चे प्रशिक्षण मिळाल्यानंतर नियोजनबद्ध पद्धतीने राजकीय पायऱ्या चढवत, अनेकांचा विरोध असताना, अवघ्या दहा वर्षांच्या आत गुजरातसारख्या मोठ्या राज्याच्या मुख्यमंत्री पदी बसविण्यात आले, त्यानंतर २०१४ पासून गेली बारा वर्षे ते पंतप्रधान आहेत. या काळात त्यांनी घेतलेले बहुतांश निर्णय हे अमेरिकेच्या हिताचे असून भारताच्या व्यापक हिताविरुद्ध आहेत.
अमेरिकेत प्रशिक्षण घेतलेल्या राजकारण्यांकडून आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून भारतातील सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय होतील, अशी अपेक्षा ठेवणे म्हणजे मूर्खपणा आहे. स्पष्ट शब्दांत सांगायचे झाले, तर आज देशाचा कारभार अमेरिकेने प्रशिक्षित केलेल्या आणि पुढे आणलेल्या लोकांच्या हाती आहे. त्यामुळे आपण भारतीय स्वतःला स्वतंत्र समजत असलो, तरी प्रत्यक्षात आपण अमेरिकेचे गुलाम नाहीत का?, असा माझा प्रश्न आहे.
हा प्रश्न विचारणे म्हणजे कोणावर देशद्रोहाचा आरोप करणे नाही. उलट लोकशाहीत नागरिकांचे आणि स्वतंत्र पत्रकारांचे कर्तव्यच आहे. १९९१ नंतर उदारीकरणाच्या नावाखाली भारताची बाजारपेठ टप्प्याटप्प्याने खुली करण्यात आली. अनेक क्षेत्रांत परकीय भांडवल आले. काही ठिकाणी त्याचे फायदे झाले, काही ठिकाणी तोटे झाले.
२०१४ नंतर भाजप सरकार सत्तेत आल्यापासून देशातील बहुतांश सरकारी आणि मोठे कॉर्पोरेट उद्योग हे काही मोजक्या उद्योगपतींच्या विशेषत: अडाणीच्या ताब्यात देण्यात येऊन एक प्रकारे मोनोपली निर्माण करण्यात आली आहे. जी काही धोरणे आखण्यात आली किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारण्यात आले ते सर्व या बड्या उद्योग घराण्यांच्या फायद्याचेच घेण्यात आले.
एकीकडे शेतमालाचे भाव वाढवायचे नाहीत, दुसरीकडे शेतीला लागणाऱ्या सर्व निविष्ठांचे भाव मात्र प्रचंड वाढवायचे त्यामुळे शेती आणि शेतकरी प्रचंड कर्जबाजारी झाले आहेत.
शेती व्यवस्था कमकुवत करण्याकरिता, आयातीचा दबाव वाढवणे, निर्यात बंद करणे, या धोरणातून बियाणे आणि अन्नसाखळीवर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे नियंत्रण वाढले आहे. या सगळ्या गोष्टींमुळे देश विशेषतः शेती, शेतकरी, उद्योजक आणि व्यापारी जवळपास बरबाद झाले आहेत.
सरकारला थेट प्रश्न आहेत.
जर इंडो अमेरिका हा होऊ घातलेला करार भारतीय शेतकऱ्यांच्या हिताचा असेल, तर त्याचा संपूर्ण मसुदा सार्वजनिक का केला जात नाही?
शेतकरी संघटनांशी पारदर्शक चर्चा का होत नाही?
संसदेसमोर प्रत्येक अट का मांडली जात नाही?
देशाला विश्वासात घेण्यास सरकार का तयार नाही?
लोकशाहीमध्ये प्रश्न विचारणाऱ्यांना “विकासविरोधी” ठरविण्याची फॅशन आता थांबली पाहिजे.
देशातील प्रत्येक उद्योग केवळ काही मोजक्या उद्योगपतींनाच का दिल्या जात आहेत?
या प्रश्नांची उत्तरे घोषणांमध्ये नाही; ती धोरणात दिसायला हवीत.
आज शेतकरी विचारतो आहे- जर अमेरिकेच्या अनुदानित गहू, मका, सोयाबीन, दूध पावडर आणि इतर कृषी उत्पादनांनी भारतीय बाजार व्यापला, तर विदर्भ, मराठवाडा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि इतर राज्यांतील लाखो गावांतील शेतकऱ्यांचे काय होणार?
देशाच्या अन्नसुरक्षेचा, बेरोजगारीचा, वाढत्या कर्जबाजारीपणाचा प्रश्न हा केवळ अर्थशास्त्राचा विषय नाही; तो राष्ट्रीय सुरक्षेचाही विषय आहे. ज्या दिवशी भारत आपल्या अन्नासाठी, दैनंदिन गरजांकरिता परकीय कंपन्यांवर किंवा परकीय बाजारावर अवलंबून राहील, त्या दिवशी आर्थिक स्वातंत्र्याची व्याख्याच बदलून जाईल.
आज शेतकरी संघटना, युवा वर्ग, अनेक संघटना एकत्र येत आहेत. त्यामागे कोणताही राजकीय स्वार्थ नाही; तर अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. दिल्लीच्या सीमेवर दीड वर्षे चाललेले आंदोलन सरकार विसरले असेल; पण शेतकरी विसरलेला नाही. लाखो कुटुंबांनी त्याची किंमत चुकवली आहे.
सरकारने जर अन्नदात्याला आणि देशहिताला पुन्हा दुर्लक्षित केले, तर देश एका नव्या आणि अधिक व्यापक जनआंदोलनाचा साक्षीदार होऊ शकतो.
आणखी एक गोष्ट स्पष्ट सांगावीशी वाटते.
भारताची मैत्री जगातील प्रत्येक देशाशी असावी. अमेरिका असो, रशिया असो, युरोप असो किंवा जपान, इराण असो; परंतु मैत्री आणि शरणागती यामध्ये फरक असतो. व्यापार आणि आत्मसमर्पण यामध्ये फरक असतो. परकीय गुंतवणूक आणि परकीय धोरणनियंत्रण यामध्ये फरक असतो.
भारतीय शेतकरी व्यापाराचा विरोध करत नाही; पण असमान व्यापाराचा नक्कीच विरोध करतो. भारतीय शेतकरी स्पर्धेला घाबरत नाही; पण दोन्ही खेळाडूंना समान नियम असावेत, एवढीच त्याची मागणी आहे.
म्हणूनच आजचे प्रश्न फक्त शेतकऱ्यांचे नाहीत. ते प्रत्येक भारतीयाचे आहेत.
भारताचा कारभार संविधानाने चालणार की जागतिक दबावाने?
धोरणे दिल्लीत ठरणार, की वॉशिंग्टनमध्ये? की बीजिंगमध्ये?
आणि जर या प्रश्नांची उत्तरे सरकारने दिली नाहीत, तर ती उत्तरे देशातील जनता आपल्या लोकशाही मार्गाने नक्कीच मागेल.
कारण इतिहास सांगतो- जेव्हा अन्नदाता उठतो, तेव्हा केवळ सरकारेच नव्हे, तर सत्तेचा अहंकारही कोसळतो.
देश आज पुन्हा एका ऐतिहासिक वळणावर उभा आहे!!
इंग्रजांविरुद्धच्या स्वातंत्र्य लढ्यात प्रत्येक भारतीय उभा झाला होता, कारण इंग्रजांची सत्ता आणि इंग्रज देशात दिसत होता!
मात्र, आता देश अमेरिकेच्या अदृश्य सत्तेखाली गेल्यानंतर आणि देशात “देशप्रेमी आणि अंधभक्त” अशी उभी विभागणी झालेली असताना अमेरिकेच्या विरोधातील ह्या दुसऱ्या स्वातंत्र्य लढ्यात किती लोक उभे राहतील?
प्रकाश कमलाताई गोपाळराव पोहरे
मो. नं. : +९१-९८२२५९३९२१
प्रतिक्रिया देण्यासाठी थेट प्रकाश पोहरेंना संपर्क करा किंवा
आपल्या प्रतिक्रिया 2prakashpohare@gmail.com या इ-मेल
किंवा ९८२२५९३९२१ या व्हॉट्सअप वर पाठवा.
प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव,
गाव लिहायला विसरू नका.