CJP Protest Police Violence: सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना, आंदोलनादरम्यान अटक केलेल्या 18 वर्षांखालील सर्व अल्पवयीन मुलांना आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्या विद्यार्थ्यांना तात्काळ सोडण्याचे आदेश
नवी दिल्ली (CJP Protest Police Violence) : आज 28 जुलै रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने नीट पेपरफुटीविरोधात कॉकरोच जनता पार्टीने (CJP) केलेल्या देशव्यापी आंदोलनासंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना, आंदोलनादरम्यान अटक केलेल्या 18 वर्षांखालील सर्व अल्पवयीन मुलांना आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्या विद्यार्थ्यांना तात्काळ सोडण्याचे कठोर आदेश दिले आहेत.
सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, दिल्लीतील जंतर मंतर आणि इतर राज्यांमधील कॉकरोच जनता पक्षाच्या (CJP) आंदोलनाशी संबंधित विद्यार्थ्यांविरुद्ध दाखल केलेल्या FIR अंतर्गत कोणतीही सक्तीची कारवाई केली जाणार नाही. तथापि, ज्यांची पूर्वीची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे, त्यांना हा दिलासा मिळणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आदेश
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने अनेक अंतरिम आदेश जारी केले. न्यायालयाने 18 वर्षांखालील सर्व विद्यार्थ्यांना सोडण्याचे आदेश दिले. ज्या विद्यार्थ्यांचा कोणताही गुन्हेगारी इतिहास नाही, त्यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या (CJP Protest Police Violence) प्रकरणांमध्ये कोणतीही सक्तीची कारवाई केली जाऊ नये. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, ज्यांची पूर्वी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे त्यांना हा दिलासा दिला जाणार नाही. शांततापूर्ण आंदोलनात सहभागी होणारे विद्यार्थी आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले विद्यार्थी यांच्यात फरक केला जाईल, हे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
पोलिसांसाठी नवीन कार्यपद्धती जाहीर
20 जुलै रोजी संसदेच्या मोर्चादरम्यान विद्यार्थ्यांवर झालेल्या बळाच्या वापराबाबत (CJP Protest Police Violence) सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. विद्यार्थ्यांचे वकील, श्याम दिवाण यांनी न्यायालयासमोर पोलिसांच्या कारवाईचे अनेक पुरावे आणि छायाचित्रे सादर केली. वकील श्याम दिवाण यांनी युक्तिवाद केला, "पोलिसांनी विद्यार्थ्यांवर धोकादायक पेलेट गनचा वापर केला, ज्यामुळे एका तरुणाला अंधत्व आले. साध्या वेशातील पोलिसांनी हिंसाचाराचा अवलंब केला. इतकेच नाही, तर मुलांना इलेक्ट्रिक बॅटन आणि खिळे लावलेल्या काठ्यांनी मारहाण करण्यात आली." सरन्यायाधीशांनी उत्तर देताना सांगितले की, लोकशाहीत आंदोलन करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा हक्क आहे. आंदोलने हाताळण्यासाठी पोलिसांची नवीन कार्यपद्धती स्थापित करण्याची वेळ आली आहे. अश्रुधूर किंवा इतर तत्सम शस्त्रांचा वापर कोणत्या मर्यादेपर्यंत केला पाहिजे, हे निश्चित करणे महत्त्वाचे आहे.
पुरावे जतन करण्यासाठी आणि गोपनीयता राखण्यासाठी कडक सूचना
सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्ते आणि आरजेडी खासदार मनोज झा यांच्या युक्तिवादाचाही विचार केला, ज्यांनी बिहारमध्ये विद्यार्थ्यांविरुद्ध AK-47 चा वापर केल्याचा आरोप केला होता. न्यायालयाने राज्यांना ही पावले तात्काळ उचलण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, आंदोलनाशी संबंधित सर्व सीसीटीव्ही, ड्रोन रेकॉर्डिंग, बॉडी कॅमेरा फुटेज आणि पीसीआर लॉग तात्काळ जतन केले पाहिजेत.
आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची कोणतीही वैयक्तिक माहिती किंवा डिजिटल रेकॉर्ड सार्वजनिक केले जाणार नाहीत. (CJP Protest Police Violence) गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्या विद्यार्थ्यांविरुद्ध दाखल केलेल्या प्रकरणांमध्ये कोणतीही पुढील शिक्षात्मक कारवाई केली जाणार नाही.