राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याला प्राधान्य देत महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
चरबी, साखर आणि मिठाचे प्रमाण अधिक असलेल्या अन्नपदार्थांच्या विक्री, जाहिरात व मोफत वितरणावर निर्बंध; विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य संरक्षणावर भर
राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याला प्राधान्य देत महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी राज्यातील सर्व शासकीय, अनुदानित आणि खासगी शाळांमध्ये तसेच शाळेच्या 50 मीटर परिसरात High Fat, Sugar and Salt (HFSS) अन्नपदार्थांची विक्री, जाहिरात आणि मोफत वितरणावर निर्बंध लागू करण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयामागील मुख्य उद्देश मुलांना जंक फूडपासून दूर ठेवून त्यांचे दीर्घकालीन आरोग्य सुरक्षित करणे हा असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हा निर्णय कोणत्याही विशिष्ट खाद्यपदार्थाविरोधात नसून, ज्या पदार्थांमध्ये चरबी, साखर आणि मीठाचे प्रमाण अधिक असून पोषणमूल्य कमी आहे, अशा HFSS अन्नपदार्थांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न आहे. भारतात एका बाजूला कुपोषणाची समस्या कायम असताना दुसऱ्या बाजूला बाललठ्ठपणाचे प्रमाण झपाट्याने वाढत असल्याने ही बाब गंभीर सार्वजनिक आरोग्याच्या आव्हानासारखी बनली आहे.
The Lancet मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या जागतिक विश्लेषणानुसार भारतात सुमारे 4.1 कोटी मुले आणि किशोरवयीन जादा वजनाचे किंवा लठ्ठ आहेत. ही संख्या अनेक देशांच्या एकूण लोकसंख्येपेक्षाही अधिक आहे. या मुलांना पुढील आयुष्यात मधुमेह, उच्च रक्तदाब, फॅटी लिव्हर आणि हृदयविकारासारख्या गंभीर आजारांचा धोका वाढू शकतो.
HFSS म्हणजे असे अन्नपदार्थ ज्यामध्ये चरबी, साखर किंवा मीठाचे प्रमाण जास्त असते, मात्र जीवनसत्त्वे, खनिजे आणि तंतुमय घटकांचे प्रमाण अत्यल्प असते. चिप्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, साखरयुक्त पेये, चॉकलेट, क्रीम बिस्किटे, केक, पेस्ट्री, फ्रेंच फ्राईज, पिझ्झा, बर्गर तसेच विविध प्रक्रिया केलेले स्नॅक्स या गटात समाविष्ट होतात. हे पदार्थ चवीला आकर्षक असले तरी पोषणमूल्याच्या दृष्टीने अपुरे मानले जातात.
जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) दिवसातील अतिरिक्त साखरेचे सेवन एकूण उर्जेच्या 10 टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवण्याची शिफारस केली आहे. त्याहूनही योग्य प्रमाण म्हणजे 5 टक्क्यांपेक्षा कमी, म्हणजेच एका प्रौढ व्यक्तीसाठी दिवसाला सुमारे 20 ते 25 ग्रॅम किंवा सहा चमच्यांपेक्षा कमी अतिरिक्त साखर. मात्र बाजारात उपलब्ध अनेक शीतपेयांच्या एका बाटलीतच 35 ते 50 ग्रॅम साखर आढळते.
मीठाच्या सेवनाबाबतही WHO ने दिवसाला 5 ग्रॅमपेक्षा कमी मीठ घेण्याचा सल्ला दिला आहे. मात्र भारतातील सरासरी मीठाचे सेवन या मर्यादेपेक्षा जवळपास दुप्पट असल्याचे विविध अभ्यासांतून समोर आले आहे.
भारतीय मुलांमध्ये "थिन फॅट इंडियन" ही संकल्पनाही महत्त्वाची मानली जाते. शरीराने बारीक दिसत असले तरी पोटाभोवती चरबीचे प्रमाण जास्त असू शकते. त्यामुळे वजन सामान्य असले तरी मधुमेह आणि हृदयविकाराचा धोका वाढण्याची शक्यता असते. त्यामुळे केवळ वजन हा आरोग्याचा निकष ठरत नाही.
बालपणात तयार होणाऱ्या आहाराच्या सवयी पुढील आयुष्यावर परिणाम करतात. शाळांच्या परिसरात सहज उपलब्ध होणारे चिप्स, शीतपेये आणि इतर HFSS पदार्थ मुलांच्या दैनंदिन आहाराचा भाग बनतात. संशोधनानुसार बालपणात लठ्ठ असलेल्या 70 ते 80 टक्के मुलांमध्ये प्रौढ वयातही लठ्ठपणा कायम राहतो. त्यामुळे शाळांच्या परिसरात आरोग्यदायी खाद्यपदार्थांचे वातावरण निर्माण करणे हे भविष्यातील आरोग्य खर्च कमी करण्यासाठीही महत्त्वाचे पाऊल मानले जाते.
FDA च्या या निर्णयामुळे शाळा प्रशासन, पालक आणि अन्न विक्रेत्यांची जबाबदारी अधिक वाढली आहे. विद्यार्थ्यांना फळे, ताक, पोहे, उपमा, इडली, मोड आलेली कडधान्ये, शेंगदाणे यांसारखे पारंपरिक आणि पौष्टिक पर्याय सहज उपलब्ध करून देण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे.
सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात लसीकरण, तंबाखूविरोधी मोहिमा तसेच हेल्मेट आणि सीटबेल्टच्या नियमांप्रमाणेच आहारातील सुधारणा हीदेखील दीर्घकालीन आरोग्य सुधारण्यासाठी प्रभावी उपाय मानली जाते. त्यामुळे महाराष्ट्र FDA ने लागू केलेले HFSS अन्नपदार्थांवरील निर्बंध हे केवळ प्रशासकीय आदेश नसून पुढील पिढीला मधुमेह, हृदयविकार आणि इतर जीवनशैलीजन्य आजारांपासून संरक्षण देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल असल्याचे मानले जात आहे.