प्रकाश पोहरे यांच्या सर्वोच्च न्यायालयातील कायदेशीर लढ्याला देशव्यापी बळ

देशभरातील शेतकरी संघटनांनी 'एकाच आवाजात' या जनहित याचिकेला पूर्ण पाठिंबा

अकोला (Prakash Pohare) : राष्ट्रीय कार्यकारी समिती आणि कन्सोर्टियम ऑफ इंडियन फार्मर्स असोसिएशनच्या (सीआयएफए) पदाधिकाऱ्यांची दोन दिवसीय बैठक अकोला या कापूस शहरात यशस्वीरित्या पार पडली.  14 आणि 15 जून 2026 रोजी झालेल्या या दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेत देशातील विविध राज्यांतील प्रमुख शेतकरी नेते, कृषी तज्ज्ञ आणि संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी भारतीय शेतीला भेडसावणाऱ्या गंभीर आव्हानांवर सखोल चर्चा केली.

या परिषदेचे सर्वात ऐतिहासिक वळण तेव्हा आले जेव्हा देशभरातील सर्व शेतकरी संघटना आणि त्यांच्या प्रतिनिधींनी सर्वोच्च न्यायालयात शेतकऱ्यांच्या बाजूने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेस आपला पूर्ण आणि बिनशर्त पाठिंबा जाहीर केला.

या अधिवेशनाला संबोधित करताना किसान ब्रिगेडचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश पोहरे (Prakash Pohare) म्हणाले की, देशातील अन्नदात्यांना न्याय देण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या या जनहित याचिकेचा एकच ठराव आहे-'शेतकऱ्यांना आता बळजबरी करू नये, स्वावलंबी आणि बळकट व्हावे.  या ऐतिहासिक याचिकेची मुख्य आणि सर्वात मूलभूत मागणी ही शेतकऱ्यांना सी2 किंमत मिळण्याचा कायदेशीर अधिकार बनवणे ही आहे, कारण कोणत्याही कायदेशीर हमीशिवाय सी2 किंमत जमिनीवर 'धार नसलेली तलवार' म्हणून अप्रभावी असल्याचे सिद्ध झाले आहे.  

शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना योग्य किंमत मिळत नसल्याबद्दल त्यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आणि सरकारने एमएसपी (किमान आधारभूत किंमत) च्या जागी एसएसपी (मजबूत आधारभूत किंमत) आणण्याची मागणी केली  त्याच वेळी, एस. आय. एफ. ए. ए. चे राष्ट्रीय सल्लागार विशाल रावत यांनी एम. एस. पी. आणि सरकारी कृषी आकडेवारीशी संबंधित जनहित याचिकेवर (पी. आय. एल.) सविस्तर चर्चा केली.  प्रकाश पोहरे (Prakash Pohare) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू केलेली ही कायदेशीर लढाई देशाच्या कानाकोपऱ्यात तळागाळापर्यंत नेण्यात येईल आणि शेतकऱ्यांना एसएसपी म्हणजेच सी2 किंमतीची कायदेशीर हमी देण्यासाठी संपूर्ण देश एकजुटीने उभा राहील, असा संकल्प परिषदेत उपस्थित असलेल्या काश्मीर ते तामिळनाडू आणि पंजाब ते छत्तीसगड या सर्व राज्यांतील शेतकरी नेत्यांनी केला.

पहिल्या दिवसाची ठळक वैशिष्ट्ये आणि चर्चेचे विषय (14 जून 2026)
परिषदेच्या पहिल्या दिवसाची सुरुवात देशभरातील शेतकरी प्रतिनिधींनी नारळाची रोपे लावून एका अनोख्या आणि पर्यावरणपूरक संदेशाने केली.  उद्घाटनपर भाषण करताना सीआयएफएचे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रकाश पोहरे (Prakash Pohare) यांनी संस्थेचा कृती अहवाल सादर केला.  पहिल्या दिवसाच्या मुख्य सत्रांमध्ये, सी. आय. एफ. ए. आणि देशातील इतर शेतकरी संघटनांमधील समन्वय आणि केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या सहकार्याने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काम करण्यावर समूह चर्चा झाली.  अध्यक्ष व्हॅली शेतकरी कल्याण, J & K, M.V. वाय. झरगर यांनी फलोत्पादन धोरणे, उत्पादन आणि विपणन यामध्ये सरकारी पाठिंब्याची गरज अधोरेखित केली.  मध्य प्रदेश क्रांतिकारी किसान मजदूर परिषदेचे अध्यक्ष लीलाधर राजपूत यांनी शेतकऱ्यांच्या दयनीय आर्थिक स्थितीवर आणि कर्जाच्या सापळ्यातून मुक्त होण्याच्या उपाययोजनांवर भाष्य केले.  

छत्तीसगड किसान मजदूर युनियनचे अध्यक्ष पारसनाथ साहू यांनी कृषी कचरा व्यवस्थापनाच्या आधुनिक पद्धतींवर भर दिला, तर भारती ताकासळे यांनी 'कार्बन क्रेडिट "च्या उदयोन्मुख मुद्द्यावर आपले मत मांडले.  तामिळनाडूमधून आलेले डॉ. सेनबागम राजा यांनी कार्यक्षम जल व्यवस्थापन आणि पाईपद्वारे धरणाच्या पाण्याच्या पुरवठ्यावर भर दिला.  पंजाबचे एस. आय. एफ. ए. ए. चे माजी अध्यक्ष आणि स्वामीनाथन समितीचे माजी सदस्य ज्येष्ठ सतनाम सिंग बेहरू यांनी 'अन्न सुरक्षा कायदा "आणि त्याचा शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या दुष्परिणामांचे सखोल विश्लेषण सादर केले.  हरियाणाच्या राष्ट्रीय शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष जस्वीर सिंग भट्टी यांनी आयात-निर्यात कृषी धोरणांबाबत शेतकऱ्यांचा बचाव केला. कॉमन मिनिमम प्रोग्रामच्या धोरणांवर चर्चा करून पहिल्या दिवसाची सांगता झाली.

दुसरा दिवस (15 जून 2026)  कृषी पर्यटन, परदेशी व्यापार करार आणि भविष्यातील कृती आराखडा
परिषदेच्या दुसऱ्या दिवसाची सुरुवात वेदनंदानी फार्म येथील सहभागींच्या कृषी-पर्यटन दौऱ्यासह झाली, ज्याद्वारे शेतीला स्वयंरोजगाराचे साधन बनवण्याच्या आणि अतिरिक्त उत्पन्नाच्या शक्यतांवर प्रकाश टाकण्यात आला. त्यानंतर झालेल्या सत्रांमध्ये देशातील लघु शेतकरी आणि जागतिक कृषी परिस्थितीवर चर्चा करण्यात आली.  कर्नाटकातून एस. आय. आय. एफ. ए. चे राष्ट्रीय सरचिटणीस शंकर नारायण रेड्डी यांनी भारतातील सूक्ष्म आणि लघु शेतकऱ्यांच्या मूलभूत समस्या जोरदारपणे मांडल्या.  प्रा. एम. थिरुमेनी यांनी ग्रामीण भागातील कुटीर उद्योगांचे पुनरुज्जीवन हा कृषी संकटावर एक उत्तम उपाय असल्याचे वर्णन केले. अब्दुल रहमान इलांगोली यांनी कृषी क्षेत्रावरील 'परदेशी व्यापार करारांच्या' परिणामांचे विश्लेषण केले.  एस. आय. एफ. ए. ए. चे राष्ट्रीय सचिव डॉ. ब्रजेश शर्मा यांनी पशुसंवर्धन आणि त्यात आधुनिक तंत्रांचा समावेश करण्याबाबत महत्त्वाची माहिती दिली.  भारतीय किसान मजदूर संयुक्त युनियनचे अध्यक्ष हृदय राम वर्मा यांनी ऊस उत्पादन आणि त्याच्या विपणनाच्या आव्हानांवर भाष्य केले, तर मास अँड अॅग्रो इंडस्ट्रियल ऑर्गनायझेशनचे अध्यक्ष समीर साहू यांनी भारतीय कृषी कामगारांच्या एकत्रीकरणावर भर दिला.

या परिषदेत कर्नाटकातील तेजस व्ही. पटेल यांनी 'शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या' या संवेदनशील विषयावरील आकडेवारी सादर करताना सरकारच्या उदासीनतेवर टीका केली.  झारखंड एकता मजूर युनियनचे अध्यक्ष गंगाधर महतो यांनी भूसंपादन, एनडीआरएफचे नियम आणि आदिवासी शेतकरी आणि वन्य प्राण्यांमुळे होणारे नुकसान यासारखे मुद्दे जोरदारपणे मांडले.  पुढे, तामिळनाडूतील राजेंद्रन यांनी आंतरराज्य नदीजल विवादांमुळे शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणी अधोरेखित केल्या. परिषदेच्या शेवटच्या सत्रात, सी. आय. एफ. ए. चे मुख्य सल्लागार पी. चेंगल रेड्डी यांनी व्हिडिओ लिंकद्वारे संस्थेच्या भविष्यातील कृती आराखड्याची रूपरेषा आखली आणि सर्व शेतकरी संघटनांना एकजुटीने लढण्याचे आवाहन केले.

अधिक माहितीसाठी आणि माध्यमांशी संपर्क साधण्यासाठीः  कन्सोर्टियम ऑफ इंडियन फार्मर्स असोसिएशन (सीआयएफए)/किसान ब्रिगेड केंद्रीय कार्यालयः अकोला, महाराष्ट्र धनंजय मिश्रा जनसंपर्क आणि माध्यम प्रभारी (किसान ब्रिगेड) संपर्क स्रोत (9922442081)

निमिषा सिंग जनसंपर्क आणि माध्यम प्रभारी (एस. आय. एफ. ए. ए.) संपर्क स्रोत (9957329776)