१७ वर्षांपूर्वीच्या 'डावखरे सीडी' प्रकरणात उद्धव ठाकरेंना कोर्टाचे समन्स; ५ ऑगस्टला न्यायालयात हजर राहण्याची शक्यता

कल्याण : तब्बल १७ वर्षांपासून न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या बहुचर्चित 'डावखरे सीडी' प्रकरणात राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांना कल्याण न्यायालयाने समन्स बजावले आहे. न्यायालयाने ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी सीआरपीसी (CRPC) कलम ३१३ अंतर्गत त्यांचा जबाब नोंदविण्यासाठी हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रक्रियेनंतर दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या या खटल्याच्या निकालाचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे.

हे प्रकरण २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीतील प्रचारादरम्यान घडलेल्या कथित सीडी प्रदर्शनाशी संबंधित आहे. त्या निवडणुकीत कल्याण लोकसभा मतदारसंघातून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वसंत डावखरे आणि शिवसेनेचे आनंद परांजपे यांच्यात थेट लढत झाली होती. निवडणूक प्रचाराच्या पार्श्वभूमीवर २२ एप्रिल २००९ रोजी डोंबिवलीतील जाहीर सभेत तत्कालीन शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी वसंत डावखरे यांचा एक कथित व्हिडिओ (सीडी) सार्वजनिकरित्या दाखवला होता.

या व्हिडिओमध्ये वसंत डावखरे हे कार्यकर्त्यांना निवडणूक जिंकण्यासाठी पोलिस आणि निवडणूक अधिकाऱ्यांची भीती न बाळगण्याचे आवाहन करत असल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र, वसंत डावखरे यांनी हा व्हिडिओ आणि त्यातील वक्तव्ये फेटाळून लावत, संबंधित मजकूर निवडक पद्धतीने संपादित (एडिट) करून आपली बदनामी करण्यासाठी वापरण्यात आल्याचा आरोप केला होता.

या घटनेनंतर वसंत डावखरे यांनी कल्याण पूर्वेतील कोळसेवाडी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. खोटी सीडी तयार करून तिचे सार्वजनिक प्रदर्शन करत आपली प्रतिमा मलिन करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यानुसार तत्कालीन शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे, शिवसेना उमेदवार आनंद परांजपे, तत्कालीन शिवसेना नेते तथा विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सभेचे आयोजक रमाकांत देवळेकर यांच्याविरुद्ध फौजदारी खटला दाखल करण्यात आला.

या प्रकरणात शिवसेनेकडून संबंधित व्हिडिओ डावखरे यांचाच असल्याचा दावा करण्यात आला होता. तसेच या संदर्भात निवडणूक अधिकाऱ्यांकडेही तक्रार करण्याची भूमिका पक्षाने घेतली होती. दुसरीकडे, डावखरे यांनी हा व्हिडिओ बनावट आणि संपादित असल्याचा दावा कायम ठेवला.

गेल्या १७ वर्षांपासून हा खटला कल्याण न्यायालयात सुरू असून, या कालावधीत सुमारे २९ साक्षीदारांचे जबाब नोंदविण्यात आले आहेत. सर्व साक्षी आणि पुराव्यांची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आता खटला अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे.

सभेचे आयोजक रमाकांत देवळेकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा जबाब यापूर्वीच नोंदविण्यात आला आहे. तसेच त्यांनाही ६ ऑगस्ट रोजी कल्याण न्यायालयात हजर राहण्याबाबत आदेश देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

आता ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी उद्धव ठाकरे यांचा सीआरपीसी कलम ३१३ अंतर्गत जबाब नोंदविण्यात येणार आहे. फौजदारी खटल्यांमध्ये आरोपीला त्याच्याविरोधातील पुरावे आणि आरोपांवर स्पष्टीकरण देण्याची संधी देण्यासाठी ही नियमित न्यायालयीन प्रक्रिया असते.

उद्धव ठाकरे स्वतः न्यायालयात उपस्थित राहून जबाब नोंदविणार की त्यांच्या वकिलामार्फत पुढील कायदेशीर भूमिका मांडली जाणार, याकडे राजकीय वर्तुळासह सर्वांचे लक्ष लागले आहे. त्यांच्या जबाबानंतर तब्बल १७ वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या या बहुचर्चित प्रकरणाच्या न्यायालयीन निर्णयाचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.