नवी दिल्ली (MSP Policy) : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी किमान आधारभूत किंमत (MSP) निश्चित करताना शेतीच्या अचूक उत्पादन खर्चाला (C2) प्रभावी महत्त्व देण्याबाबत केंद्र सरकारला निर्देश देण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर नोटीस बजावली.
सर्वोच्च न्यायालय समोर मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांतआणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने यावर सुनावणी घेतली. यावेळी ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताचा मुद्दा मांडला.
भूषण यांनी सांगितले की, देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न असून मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी आत्महत्या होत आहेत आणि खरेदी यंत्रणा अपुरी आहे. अनेक वेळा MSP ही शेतीच्या एकूण खर्चापेक्षाही कमी ठेवली जाते. तसेच MSP वर प्रत्यक्ष खरेदी प्रामुख्याने गहू आणि तांदूळ या पिकांपुरती मर्यादित असल्याने इतर पिके घेणारे शेतकरी गंभीर अडचणीत सापडतात.
त्यांनी स्पष्ट केले की, याचिकेत C2 + 50% नफा अशी मागणी नाही, तर किमान शेतकऱ्यांचा पूर्ण उत्पादन खर्च (C2) तरी मिळावा, एवढीच मागणी आहे. हा खर्च सरकारच स्वतः मोजते, त्यामुळे शेतकऱ्यांना किमान तो परत मिळण्याची हमी द्यावी, असे त्यांनी सांगितले. तसेच मोफत धान्य योजनेसारख्या कल्याणकारी योजना राबवताना शेतकऱ्यांच्या हिताचे नुकसान होऊ नये, असेही त्यांनी नमूद केले.
यावेळी मुख्य न्यायमूर्तींनी निरीक्षण नोंदवले की, जमीन आणि भांडवल खर्च यांसारख्या घटकांचे मूल्यांकन राज्यनिहाय बदलत असल्याने अडचणी निर्माण होऊ शकतात. न्यायमूर्ती बागची यांनी नमूद केले की, याचिकेत मागितलेली मदत म्हणजे न्यायालयाने आर्थिक धोरणात हस्तक्षेप करून ते पुन्हा लिहिण्यासारखे ठरेल.
ही याचिका महाराष्ट्रातील तीन शेतकरी — प्रकाश गोपाळराव पोहरे, पुरुषोत्तम गावंडे आणि विशाल ओमप्रकाश रावत — यांनी संविधानाच्या Article 32 of the Constitution of India अंतर्गत दाखल केली आहे.
याचिकेनुसार, MSP किमान C2 या सरासरी उत्पादन खर्चावर आधारित ठरवावी आणि त्या दराने शेतमाल खरेदीची हमी द्यावी. सध्या अनेक शेतकरी आपला माल उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी दरात विकण्यास भाग पडत असून त्यामुळे आर्थिक संकट आणि आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत आहे. याचिकेत दिलेल्या आकडेवारीनुसार, गेल्या पाच वर्षांत केवळ महाराष्ट्रात १७ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.
याचिकेत असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे की, C2 खर्चामध्ये प्रत्यक्ष इनपुट खर्च, कुटुंबीयांच्या श्रमाचे मूल्य, स्वतःच्या जमिनीचे भाडे मूल्य, भाडेतत्त्वावरील जमिनीचा खर्च आणि कार्यरत भांडवलावरील व्याज यांचा समावेश होतो. मात्र सध्याची MSP पद्धत प्रामुख्याने A2+FL (प्रत्यक्ष खर्च + कुटुंबीय श्रम) यावर आधारित असून त्यावर 1.5 पट दर लावला जातो, ज्यामुळे जमीन आणि भांडवल खर्च वगळले जातात आणि शेतकऱ्यांचा खरा खर्च कमी दाखवला जातो.
तसेच, MSP जाहीर असूनही गहू आणि तांदूळ वगळता इतर पिकांची प्रभावी खरेदी होत नाही, अशी तक्रार याचिकेत करण्यात आली आहे. अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत गहू-तांदळाचे अनुदानित वितरण केल्यामुळे ज्वारी-बाजरीसारख्या इतर पिकांच्या मागणीवर परिणाम होत असल्याचाही मुद्दा याचिकेत मांडण्यात आला आहे.
