१ ऑक्टोबरपासून मृत्यू नोंदणीच्या नियमांत बदल होणार असून, विलंब झाल्यास दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशासह अतिरिक्त कागदपत्रे आणि पडताळणी आवश्यक राहणार आहे.
१ ते २ वर्षांच्या विलंबासाठी लेखी आदेश, तर २ वर्षांनंतर प्रथम श्रेणी न्यायालयीन दंडाधिकाऱ्यांचा आदेश बंधनकारक
मृत्यूची नोंदणी आणि डेथ सर्टिफिकेट मिळवण्याच्या प्रक्रियेत १ ऑक्टोबरपासून महत्त्वपूर्ण बदल लागू होणार आहेत. ‘जन्म आणि मृत्यू नोंदणी सुधारणा कायदा, २०२६’ अंतर्गत मृत्यूची नोंद वेळेत न झाल्यास अतिरिक्त प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. त्यामुळे मृत्यूची नोंदणी लांबणीवर टाकल्यास नागरिकांना अधिक कागदपत्रे आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या परवानग्यांसाठी कार्यालयीन प्रक्रिया करावी लागू शकते.
नवीन नियमांनुसार, मृत्यू झाल्यानंतर एक ते दोन वर्षांच्या कालावधीत नोंदणी करायची असल्यास दंडाधिकाऱ्यांचा लेखी आदेश आवश्यक राहणार आहे. दोन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी उलटल्यानंतर मृत्यूची नोंदणी करण्यासाठी प्रथम श्रेणी न्यायालयीन दंडाधिकाऱ्यांचा आदेश घ्यावा लागणार आहे. संबंधित अधिकारी मृत्यूची घटना खरी असल्याची खात्री तसेच सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतरच नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण करणार आहेत.
मृत्यूची नोंदणी ज्या ठिकाणी मृत्यू झाला आहे, त्या क्षेत्रातील महानगरपालिका, नगरपरिषद किंवा ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून करता येणार आहे. रुग्णालयात मृत्यू झाल्यास डॉक्टर किंवा संबंधित रुग्णालयाकडून देण्यात येणारा वैद्यकीय मृत्यू दाखला हा प्रक्रियेतील महत्त्वाचा दस्तऐवज असणार आहे.
डेथ सर्टिफिकेटसाठी मृत व्यक्तीची आवश्यक माहिती, अर्जदाराचे ओळखपत्र, वैद्यकीय कागदपत्रे आणि निर्धारित अर्ज सादर करावा लागणार आहे. याशिवाय संबंधित स्थानिक प्रशासनाच्या नियमांनुसार काही अतिरिक्त कागदपत्रांचीही आवश्यकता भासू शकते.
मृत्यूची नोंदणी वेळेत न झाल्याने होणारा विलंब आणि संभाव्य गैरव्यवहार रोखण्यासाठी नियम अधिक कडक करण्यात आले आहेत. मृत्यूची नोंद जितकी उशिरा केली जाईल, तितकीच मंजुरी आणि पडताळणीची प्रक्रिया वाढणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी मृत्यूची नोंद वेळेत करून आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.