बँक बदलणं होणार सोपं; खाते नंबर कायम ठेवूनच ‘पोर्ट’ करण्याची सुविधा लवकरच
(Bank Account Portability) बँकेच्या सेवांबाबत नाराजी असली, अतिरिक्त शुल्कांचा त्रास होत असला किंवा वारंवार बँकेत जाऊन कामं करावी लागत असली, तरी केवळ कागदोपत्री प्रक्रियेच्या भीतीने अनेकजण बँक बदलण्याचा निर्णय टाळतात. पगार जमा होणं, गॅस सबसिडी, ईएमआय, गुंतवणूक खात्यांची लिंक अशा अनेक गोष्टींमुळे एकाच बँकेत अडकून राहावं लागतं. मात्र, आता ही अडचण लवकरच दूर होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) ‘पेमेंट्स व्हिजन 2028’ अंतर्गत बँकिंग क्षेत्रात मोठा बदल घडवण्याची तयारी सुरू केली आहे. या अंतर्गत ग्राहकांना आपले बँक खाते दुसऱ्या बँकेत सहजपणे स्थलांतरित करता येईल, आणि विशेष म्हणजे यासाठी खाते क्रमांक बदलण्याची गरज भासणार नाही.
मोबाईल नंबरसारखं ‘बँक अकाउंट पोर्टिंग’
मोबाईल नंबर पोर्टेबिलिटीप्रमाणेच आता बँक खाते पोर्ट करण्याची संकल्पना प्रत्यक्षात येणार आहे. म्हणजेच, ग्राहक आपली जुनी बँक बदलून नवीन बँकेत जाऊ शकतील, पण त्यांचा अकाउंट नंबर तसाच राहील. यामुळे ग्राहकांना पुन्हा पुन्हा नवीन खाते तपशील देण्याची गरज उरणार नाही.
यासाठी आरबीआय ‘पेमेंट्स स्विचिंग सर्व्हिस’ (PaSS) नावाचं एक आधुनिक प्लॅटफॉर्म विकसित करत आहे. या प्रणालीद्वारे ग्राहकांच्या खात्याशी जोडलेले सर्व व्यवहार – जसे की पगार, सबसिडी, विमा प्रीमियम, ईएमआय किंवा इतर ऑटो-डेबिट सेवा – आपोआप नव्या बँकेत ट्रान्सफर होतील.
कटकटींचा शेवट, ग्राहकांना अधिक स्वातंत्र्य
सध्या बँक बदलताना ग्राहकांना विविध संस्थांना नवीन बँक तपशील देणे, चेक सबमिट करणे किंवा ऑटो-डेबिट पुन्हा सेट करणे अशी अनेक कामं करावी लागतात. नव्या प्रणालीमुळे ही संपूर्ण प्रक्रिया सुलभ होणार आहे. ग्राहक स्वतःच आपल्या सोयीने नवीन बँक निवडून व्यवहार ‘स्विच’ करू शकतील.
यामुळे ग्राहकांचे बँकांवरचे अवलंबित्व कमी होईल आणि त्यांना खऱ्या अर्थाने निवडीचं स्वातंत्र्य मिळेल.
बँकांमध्ये स्पर्धा वाढणार, सेवा सुधारतील
या निर्णयाचा सर्वात मोठा परिणाम बँकिंग क्षेत्रावर होणार आहे. ग्राहकांना सहजपणे बँक बदलता येणार असल्यामुळे बँकांना त्यांच्या सेवांमध्ये सुधारणा करावी लागेल. चांगली सेवा, कमी शुल्क आणि जलद सुविधा देण्याकडे बँकांचा कल वाढेल.
याचा थेट फायदा ग्राहकांना होणार असून, अनावश्यक शुल्क आणि खराब सेवेमुळे होणारा त्रास कमी होण्याची शक्यता आहे.
जागतिक व्यवहारही होणार अधिक सुलभ
आरबीआयचा ‘व्हिजन 2028’ केवळ देशांतर्गत व्यवहारांपुरता मर्यादित नसून, आंतरराष्ट्रीय व्यवहार अधिक सोपे आणि स्वस्त करण्यावरही भर देतो. यूपीआय (UPI) आणि सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) यांसारख्या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने भारत जागतिक डिजिटल पेमेंट्समध्ये आपली ताकद अधिक बळकट करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.
डिजिटल बँकिंगमध्ये नवं पर्व
एकूणच, बँक खाते पोर्ट करण्याची ही संकल्पना अमलात आल्यास बँकिंग क्षेत्रात मोठा बदल घडू शकतो. ग्राहकांसाठी बँक ही बंधन न राहता एक पर्याय बनेल, आणि डिजिटल इंडियाच्या प्रवासात हे पाऊल महत्त्वाचं ठरेल.
