पाच दिवसांचा बँकिंग आठवडा आणि PLI मधील भेदभावासह विविध मागण्यांवर IBA आणि UFBUमध्ये चर्चा निष्फळ.
बँक कर्मचारी संघटना आणि इंडियन बँक्स असोसिएशन (IBA) यांच्यात आठवड्यातील बँकिंग कामकाज पाच दिवस करण्यासह विविध मागण्यांवर झालेली चर्चा अद्याप निर्णायक ठरलेली नाही. ४ सप्टेंबर २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत कोणताही ठोस तोडगा निघाला नसल्याने युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सने (UFBU) ११ सप्टेंबर २०२६ रोजीचा प्रस्तावित देशव्यापी संप कायम ठेवला आहे. त्यामुळे बँक ग्राहकांसाठी आगामी काळात महत्त्वाचे बँकिंग व्यवहार नियोजनपूर्वक पूर्ण करणे आवश्यक ठरू शकते.
११ सप्टेंबरला देशव्यापी संपाची हाक
UFBUच्या माहितीनुसार, पाच दिवसांचा बँकिंग आठवडा लागू करणे, PLI मधील कथित भेदभाव आणि इतर प्रलंबित मागण्यांबाबत अद्याप समाधानकारक तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे ११ सप्टेंबरच्या प्रस्तावित संपाचा निर्णय पुढे ढकलण्याचे सध्या कोणतेही कारण नसल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
सप्टेंबरनंतरही आंदोलनाचा कार्यक्रम
उपलब्ध माहितीनुसार, ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी एक दिवसाचा देशव्यापी बँक संप प्रस्तावित आहे. त्यानंतर २८ ते ३० सप्टेंबरदरम्यान तीन दिवसांचा संप आणि २६ ऑक्टोबर २०२६ पासून अनिश्चितकालीन देशव्यापी संप पुकारण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
मात्र, या कालावधीत बँक कर्मचारी संघटना आणि IBA यांच्यात मागण्यांवर समझोता झाल्यास आंदोलनाच्या नियोजित कार्यक्रमात बदल होण्याची शक्यता आहे.
पाच दिवसांचा बँकिंग आठवडा नेमका काय?
बँक कर्मचाऱ्यांकडून सोमवार ते शुक्रवार, म्हणजेच आठवड्यात केवळ पाच दिवस बँकिंग सेवा सुरू ठेवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सध्या दुसरा आणि चौथा शनिवार वगळता इतर शनिवार बँकांचे कामकाज सुरू असते.
पाच दिवसांचा आठवडा लागू झाल्यास शनिवार आणि रविवार या दोन्ही दिवशी सुट्टी राहणार आहे. या बदलाची भरपाई करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या दररोजच्या कामकाजाच्या वेळेत सुमारे ४० मिनिटांची वाढ करण्याचा प्रस्ताव आहे.
संप झाल्यास ग्राहकांना काय अडचणी येऊ शकतात?
देशव्यापी संप झाल्यास बँकांच्या शाखांमधील प्रत्यक्ष व्यवहारांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. रोख रक्कम काढणे किंवा जमा करणे, चेकशी संबंधित कामकाज, कागदपत्रांची प्रक्रिया तसेच इतर शाखास्तरीय सेवांमध्ये अडथळे निर्माण होऊ शकतात.
दुसरीकडे, ATM, इंटरनेट बँकिंग आणि मोबाइल बँकिंग यांसारख्या डिजिटल सेवा सुरू राहण्याची शक्यता आहे. मात्र, या सेवांवर प्रत्यक्ष परिणाम होईल की नाही, हे संबंधित बँकेच्या परिस्थितीवर अवलंबून राहणार आहे.
