विनापरवाना शेतमाल खरेदी केल्यास होणार कारवाई

पणन संचालनाची बाजार समितीना कठोर अंमलबजावणीच्या सुचना

रिसोड (Risod Bazar Samiti) : शेतमाल खरेदी-विक्री व्यवसायात सुसूत्रता आणण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक फसवणूक रोखण्यासाठी पणन संचालनालयाने आता कंबर कसली आहे. विनापरवाना शेतमाल व्यापार करणाऱ्या व्यापारी, संस्था आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश सर्व बाजार समित्यांना देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ मधील तरतुदींनुसार, राज्यात शेतमालाचा व्यापार करण्यासाठी वैध परवाना घेणे कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक ठिकाणी अधिकृत परवान्याशिवाय व्यवहार होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. याची दखल घेत पणन संचालक शरद जरे यांनी ८ मे रोजी विशेष परिपत्रक जारी केले आहे.

​ हा नियम प्रत्यक्ष बाजार समित्यांसह, थेट व्यवहार, खाजगी बाजार (Risod Bazar Samiti) आणि डिजिटल ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मलाही लागू असेल. जिल्हा उपनिबंधक आणि बाजार समित्यांच्या संचालकांना नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर लक्ष ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. परवानाधारक व्यापाऱ्यांकडून कोणतेही बाजार शुल्क आकारले जाणार नाही, परंतु 'परवाना' असणे ही व्यवहारासाठीची अनिवार्य अट असेल.

​शेतकऱ्यांना फायदा काय?

अनेकदा विनापरवाना व्यापारी शेतकऱ्यांकडून माल घेतात आणि देणी न देता गायब होतात. व्यापाऱ्यांकडे परवाना असल्यास त्यांची नोंद शासनाकडे राहील, ज्यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि फसवणूक झाल्यास कायदेशीर कारवाई करणे सोपे होईल. या निर्णयाचे शेतकरी संघटनांकडून स्वागत करण्यात येत असून, आता प्रभावी अंमलबजावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

शेतकरी सुरक्षितता हीच आमची प्राथमिकता" -सचिव विजय देशमुख

​पणन संचालनालयाच्या नव्या आदेशाबाबत बोलताना रिसोड बाजार समितीचे सचिव विजय देशमुख म्हणाले की, ​"पणन संचालनालयाने जारी केलेले परिपत्रक हे शेतकरी आणि परवानाधारक व्यापारी दोघांच्याही हिताचे आहे. अनेकदा परप्रांतीय किंवा अनधिकृत व्यापारी बाजार समितीच्या (Risod Bazar Samiti) बाहेरून शेतमाल खरेदी करतात आणि शेतकऱ्यांचे पैसे बुडवून पसार होतात. अशा वेळी व्यापाऱ्याची कोणतीही नोंद नसल्याने कारवाई करताना अडचणी येतात."

​"आता नव्या आदेशानुसार, रिसोड बाजार समिती कार्यक्षेत्रातील सर्व खरेदीदारांना परवाना घेणे बंधनकारक करण्यात येत आहे. आम्ही डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि खाजगी खरेदीदारांवरही लक्ष ठेवणार आहोत. शेतकऱ्यांनी आपला माल विकताना व्यापाऱ्याकडे वैध परवाना असल्याची खात्री करावी, जेणेकरून त्यांची आर्थिक फसवणूक होणार नाही. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर आम्ही कडक कायदेशीर कारवाई करू."