क्रांतिकारी शेतकरी संघटना : उग्र आंदोलनाचा दिला इशारा
लातूर (Pik Vima Company) : 2025 चा खरीप पीक विमा शेतकऱ्यांना मिळू नये, यासाठी आय सी आय सी आय लोम्बार्ड इन्शुरन्स कंपनी शेतकऱ्यांच्या विरोधामध्ये सतत प्रयत्नशील आहे आणि जिल्ह्यामधील सत्ताधारी नेते सुद्धा याकडे गांभीर्याने पाहायला तयार नाहीत, असा आरोप क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे प्रदेश कार्याध्यक्ष सत्तार पटेल यांनी केला आहे. शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेचा विमा कंपनीने अंत पाहू नये. संघटना पीक विम्यासाठी शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन उग्र आंदोलन करेल, त्याची सर्वस्वी जबाबदारी आयसीआयसीआय लोम्बार्ड इन्शुरन्स कंपनीची राहील, असा इशारा संघटनेचे प्रदेश अध्यक्ष राजीव कसबे, कार्याध्यक्ष सत्तार पटेल, कोअर कमिटीचे सदस्य राजेंद्र मोरे, जिल्हाध्यक्ष अरुण दादा कुलकर्णी, युवा जिल्हाध्यक्ष प्रज्योत हुडे, रेनापुर तालुकाध्यक्ष अशोक दहिफळे व पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
संघटनेने याबाबत दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, सध्या 2025 चा खरीप पीकविमा या संदर्भामध्ये दस्तूर खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी हेक्‍टरी 17 हजार पाचशे रुपये देण्याची घोषणा केली होती. तीही अमलात आली नाही. दुसरी गोष्ट अशी की विमा कंपनी अतिशय बालिशपणाने वागत आहे. (Pik Vima Company) विमा कंपनी जे पीक विमा कंपनीचे प्रयोग यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहे ते म्हणजे पीक कापणीचे प्रयोग व्यवस्थित झाले नाहीत. तसेच रॅन्डम पद्धतीने निवडलेले प्लॉट चुकीचे निवडले. पीक कापणी प्रयोगांती आलेले वजन व्यवस्थित नाहीत, योग्य नाही, असे बालिश आणि कुणालाही न पटणारे कारण घेऊन विमा कंपनी शेतकऱ्यांच्या हक्काचा विमा त्यांना मिळू नये, यासाठी जीव तोडून प्रयत्न करत आहे, असा आरोप संघटनेने केला आहे.
निवडलेल्या प्लॉटमध्ये म्हणे पीकच नव्हते!
अतिशय धक्कादायक म्हणजे विमा कंपनीने आणखी न एक असा आक्षेप घेतला की रँडम पद्धतीने जे प्लॉट निवडले त्या ठिकाणी पीक नव्हते. (Pik Vima Company) पीक नव्हते तर वजन कशाचे कमी अधिक आले हाही मोठा प्रश्न आहे. म्हणजे हे आरोप केवळ बालिशपणाचे आरोप आहेत. लातूर, धाराशिव व बीड या तीन जिल्ह्यांमध्ये अगदी असाच बालिशपणाचा पोर खेळ विमा कंपनी शेतकऱ्यांच्या सोबत खेळत आहे. लातूरमध्ये 88 तर धाराशिव मध्ये 217 आक्षेप विमा कंपनीने नोंदवले आणि रीतसर तक्रार जिल्हा समितीकडे केली. विमा कंपनीचा बालिशपणा व केलेले आरोप निराधार असल्यामुळे या आरोपांमध्ये तथ्य नसल्यामुळे जिल्हा समितीने विमा कंपनीचे अपील फेटाळले. त्यानंतर विमा कंपनी ने राज्य तांत्रिक समिती कडे अपील दाखल केले परंतु विमा कंपनीचा हा पोरखेळ वेळकाढूपणा राज्य समितीने ओळखून एका फटक्यात विमा कंपनीचे अपील फेटाळून लावले, असेही संघटनेने म्हटले आहे.
