शांततापूर्ण आंदोलनांवर अत्याचार सहन केले जाणार नाहीत; सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका

विद्यार्थी आंदोलनातील हिंसाचार आणि पोलीस कारवाईची निष्पक्ष चौकशी करण्याचे संकेत; देशभरासाठी नवे आंदोलन व्यवस्थापन प्रोटोकॉल तयार करण्याची गरज व्यक्त

नवी दिल्ली: NEET पेपर लीकविरोधातील विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलीस कारवाईवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली. लोकशाही व्यवस्थेत आंदोलने आणि निदर्शने होणे ही नैसर्गिक बाब असल्याचे स्पष्ट करत, शांततापूर्ण आंदोलकांवर अतिरिक्त बळाचा वापर किंवा अत्याचार करणाऱ्यांविरोधात कायद्यानुसार कठोर कारवाई होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती जे. व्ही. मोहाना यांच्या खंडपीठासमोर देशभरातील विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान पोलीस आणि निमलष्करी दलाने (CAPF) कथितपणे केलेल्या अतिरिक्त बळाच्या वापराबाबत दाखल याचिकांवर सुनावणी झाली. आंदोलनादरम्यान ज्या-ज्या ठिकाणी हिंसाचाराच्या घटना घडल्या, त्यांची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

दिल्लीसह विविध राज्यांतील घटनांची सखोल तपासणी करण्यासाठी लवकरच उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याबाबतही न्यायालयाने संकेत दिले. विद्यार्थी, महिला, वकील आणि पत्रकार यांना झालेल्या दुखापतींचा प्राथमिक आढावा घेतल्यास गंभीर स्वरूपाच्या घटना घडल्याचे दिसून येत असल्याने या आरोपांची स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत चौकशी का करू नये, असा प्रश्नही खंडपीठाने उपस्थित केला.

सार्वजनिक आंदोलने हाताळण्यासाठी देशभरात एकसमान आणि अद्ययावत नियमावली (Protocol) असण्याची आवश्यकता न्यायालयाने व्यक्त केली. 2018 मध्ये तयार करण्यात आलेले नियम 2026 च्या बदलत्या परिस्थितीत कितपत उपयुक्त आहेत, याचाही पुनर्विचार करण्याची गरज असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले. अश्रुधूरासह जमाव नियंत्रणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांबाबतही स्पष्ट आणि कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची गरज न्यायालयाने अधोरेखित केली.

सुनावणीदरम्यान वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी चौकशी समितीच्या अध्यक्षपदासाठी भारताच्या दोन माजी सरन्यायाधीशांची नावे सुचवली. यावर सरकारची बाजू मांडताना सोलिसिटर जनरल (SG) यांनी विद्यार्थ्यांना शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा घटनात्मक अधिकार असल्याचे मान्य केले. जर कोणत्याही विद्यार्थ्याचे नुकसान झाले असेल, तर संबंधित दोषींवर कारवाई व्हावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. त्याचवेळी संपूर्ण वस्तुस्थिती न्यायालयासमोर मांडण्यासाठी दोन दिवसांचा अवधी देण्याची विनंतीही त्यांनी केली.

सोलिसिटर जनरल यांनी आंदोलनादरम्यान सुमारे 250 पोलीस कर्मचारीही जखमी झाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यामुळे विद्यार्थ्यांवर आणि पोलिसांवर झालेल्या हल्ल्यांची वस्तुनिष्ठ चौकशी आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावर सरन्यायाधीशांनी पोलिसांवर झालेले हल्ले विद्यार्थ्यांनी केले की आंदोलनात घुसलेल्या इतर घटकांनी, याचाही तपास होणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले. त्यावर सोलिसिटर जनरल यांनी अशा घटना विद्यार्थ्यांऐवजी उपद्रवी किंवा असामाजिक घटकांकडून घडल्या असाव्यात, अशी शक्यता व्यक्त केली.

न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची यांनीही शांततापूर्ण आंदोलनांमध्ये बाहेरील उपद्रवी घटक घुसल्यास संपूर्ण आंदोलनाची प्रतिमा मलिन होण्याचा धोका कायम असल्याचे निरीक्षण नोंदवले.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या सर्व घटनांची स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि पारदर्शक चौकशी होणे अत्यावश्यक आहे. जबाबदारी निश्चित केल्याशिवाय कोणतीही चौकशी प्रभावी ठरणार नाही. तसेच शांततापूर्ण आंदोलनांमध्ये घुसखोरी करणाऱ्या असामाजिक घटकांमुळे हिंसाचार वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन भविष्यातील आंदोलनांसाठी अधिक प्रभावी आणि स्पष्ट नियमावली तयार करण्याची गरज असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले.