जंतरमंतर लाठीचार्ज प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाची दिल्ली पोलिसांना फटकार; शांततापूर्ण आंदोलनावर बळाचा वापर अयोग्य

विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावरील कारवाईवर CJI सूर्यकांत यांची कठोर टिप्पणी; सर्व याचिकांवर मंगळवारी होणार सुनावणी
 

नवी दिल्ली : पेपरफुटी प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील जंतरमंतर येथे आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीचार्ज आणि पोलिसांच्या कारवाईची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने शांततापूर्ण आंदोलनावर बळाचा वापर योग्य नसल्याचे स्पष्ट करत दिल्ली पोलिसांच्या भूमिकेवर कठोर शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संविधानाने नागरिकांना शांततेत आंदोलन करण्याचा अधिकार दिला असून केवळ आंदोलन सुरू आहे म्हणून लाठीचार्ज किंवा मारहाण करणे योग्य ठरू शकत नाही. आंदोलन हाताळण्यासाठी सुसंगत आणि एकसमान नियमावली असणे आवश्यक असल्याचेही खंडपीठाने नमूद केले.

न्यायालयाने पुढे सांगितले की, आंदोलनासाठी निश्चित ठिकाणे आणि स्पष्ट नियम असावेत. समाजकंटकांकडून कायदा-सुव्यवस्थेला धोका निर्माण झाल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाऊ शकते, मात्र प्रत्येक आंदोलनावर एकाच प्रकारे बळाचा वापर करणे लोकशाही मूल्यांशी सुसंगत नाही. स्वयंशिस्त आणि लोकशाही प्रक्रियेचा सन्मान राखणेही तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.

या प्रकरणाशी संबंधित सर्व याचिकांवर मंगळवारी सुनावणी होणार असून, त्यावेळी सर्व पक्षांची बाजू सविस्तर ऐकून घेतली जाणार आहे. पोलिसांचे प्रतिनिधित्व करणारे वकीलही सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित होते. पोलिसांची भूमिकाही न्यायालयाने विचारात घ्यावी, अशी त्यांची मागणी होती.

जंतरमंतरवरील विद्यार्थ्यांवर झालेल्या कथित मारहाणीसाठी जबाबदार असलेल्या पोलिस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. यावेळी वकील फौजिया शकील यांनी न्यायालयात सांगितले की, "काल एके-४७ आणि सी-१ चाही वापर करण्यात आला." त्यानंतर ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी बिहारमधील विद्यार्थ्यांवरील हल्ल्यांचाही उल्लेख करत संपूर्ण देशभरासाठी आंदोलन हाताळण्याबाबत एकसमान व्यवस्था असण्याची गरज व्यक्त केली.

दरम्यान, पोलिसांच्या वतीने युक्तिवाद करताना संबंधित वकिलांनी जमावाकडून काही पोलिस कर्मचाऱ्यांनाही मारहाण झाल्याचा दावा केला. अशा पोलिसांच्या कुटुंबीयांची बाजूही न्यायालयाने ऐकली पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकारच्या वतीने उपस्थित असलेल्या सॉलिसिटर जनरल यांनी या प्रकरणात न्यायालयाला पूर्ण सहकार्य केले जाईल, अशी भूमिका मांडली.