आयकर रिटर्न (ITR) भरण्यासाठी आता फारच कमी कालावधी शिल्लक असून, सरकार अंतिम क्षणी मुदतवाढ जाहीर करेल, अशी अपेक्षा ठेवणे करदात्यांसाठी धोकादायक ठरू शकते.
CA शिवायही भरू शकता ITR; मात्र AIS, Form 26AS आणि इतर कागदपत्रांची पडताळणी करणे आवश्यक
नवी दिल्ली : आयकर रिटर्न (ITR) भरण्यासाठी आता फारच कमी कालावधी शिल्लक असून, सरकार अंतिम क्षणी मुदतवाढ जाहीर करेल, अशी अपेक्षा ठेवणे करदात्यांसाठी धोकादायक ठरू शकते. आयकर विभागाने ३१ जुलै २०२६ ही ITR दाखल करण्याची अंतिम तारीख निश्चित केली असून, त्यामुळे चार्टर्ड अकाउंटंट (CA) यांच्या कार्यालयांमध्ये करदात्यांची मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे.
मात्र, ज्यांचे उत्पन्न पगार, व्याज, भांडवली नफा (Capital Gain) किंवा इतर सामान्य स्रोतांमधून मिळते, अशा करदात्यांना काही महत्त्वाच्या बाबींची काळजी घेतल्यास CA ची मदत न घेता स्वतः ITR दाखल करता येऊ शकतो. मात्र रिटर्न अंतिम स्वरूपात सादर करण्यापूर्वी सर्व माहितीची अचूक पडताळणी करणे अत्यावश्यक आहे.
आयकर विभागाच्या वेळापत्रकानुसार, ३१ जुलै २०२६ पर्यंत नियमित ITR भरता येईल. त्यानंतर ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत विलंबित (Belated) रिटर्न दाखल करण्याची सुविधा उपलब्ध असेल. तसेच ३१ मार्च २०२७ पर्यंत सुधारित (Revised) रिटर्न सादर करता येणार आहे. मात्र, फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स (F&O) किंवा इंट्राडे ट्रेडिंगमधून उत्पन्न असलेल्या करदात्यांसाठी अंतिम मुदत ३१ ऑगस्ट २०२६ निश्चित करण्यात आली आहे.
कर तज्ज्ञांच्या मते, Annual Information Statement (AIS) मधील माहिती अंतिम समजण्याची चूक करू नये. अनेकदा बँक व्याज, एफडीवरील व्याज, म्युच्युअल फंड व्यवहार किंवा इतर आर्थिक नोंदी चुकीच्या अथवा दुप्पट दिसू शकतात. त्यामुळे AIS मधील माहितीची बँक स्टेटमेंट, Form 26AS, म्युच्युअल फंड स्टेटमेंट आणि इतर संबंधित कागदपत्रांशी तुलना करून खात्री करणे आवश्यक आहे.
संयुक्त मालमत्तेच्या व्यवहारांमध्येही संपूर्ण व्यवहाराची रक्कम एका मालकाच्या नावावर दिसण्याची शक्यता असते. अशा परिस्थितीत आयकर पोर्टलवरील Feedback पर्यायाचा वापर करून आवश्यक दुरुस्ती करता येते. याशिवाय NRI आणि डीम्स रेसिडेन्सीच्या नियमांमध्ये येणाऱ्या करदात्यांनी आपला निवासी दर्जा तसेच DTAA संदर्भातील माहिती तपासूनच रिटर्न दाखल करावा.
वेळेत ITR दाखल न केल्यास ₹५,००० पर्यंतचा दंड भरावा लागू शकतो किंवा लागू असलेल्या नियमांनुसार कमी रकमेचा दंड आकारला जाऊ शकतो. याशिवाय Old Tax Regime निवडण्याची संधी गमावण्याची शक्यता, व्यवसाय किंवा भांडवली तोटा पुढील वर्षांसाठी पुढे नेण्याचा अधिकार गमावणे आणि थकीत करावर व्याज भरण्याची वेळ येऊ शकते. त्यामुळे शेवटच्या दिवसाची वाट न पाहता सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करून वेळेत ITR दाखल करणेच अधिक फायदेशीर ठरेल.