India Britain Trade: भारत-यूके (CETA) व्यापारी करार आज, 15 जुलै 2026 पासून लागू होणार आहे. या करारामुळे युकेच्या काही वस्तूंना शुल्कमुक्त प्रवेश भारतात देण्यात आला जातील.
भारत-यूके व्यापार करारामुळे दारू, गाड्या, चॉकलेट यांचे भाव घटणार!
नवी दिल्ली (India Britain Trade) : भारतीय ग्राहकांनी आता सज्ज व्हावे, कारण भारत आणि युके (UK) यांच्यातील सर्वसमावेशक आर्थिक आणि व्यापार करार (CETA) आज, 15 जुलै 2026 पासून लागू होत आहे. यानंतर, युकेमधून भारतात आयात होणाऱ्या अनेक वस्तू आता स्वस्त दरात उपलब्ध होतील. CETA काय आहे आणि भारतात कोणत्या वस्तू स्वस्त दरात उपलब्ध होतील, हे सविस्तरपणे स्पष्ट करणार आहोत.
गेल्या वर्षी झाला होता 'हा' करार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) आणि युकेचे पंतप्रधान कीर स्टारमर (PM Keir Starmer) यांच्या उपस्थितीत, भारत आणि युके यांच्यात 24 जुलै 2025 रोजी लंडनमध्ये CETA करारावर स्वाक्षरी झाली. संबंधांच्या या नव्या सुरुवातीमुळे भारतीय निर्यातीला युकेमध्ये शुल्कमुक्त प्रवेश मिळेल, म्हणजेच त्यांना सीमा शुल्काशिवाय थेट युकेमध्ये प्रवेश मिळेल. ही दोन्ही देशांसाठी फायदेशीर परिस्थिती आहे.
अनेक वस्तूंवरील आयात शुल्क हटवणार?
या करारानुसार, 99% भारतीय टॅरिफ लाईन्सना युकेमध्ये शुल्कमुक्त प्रवेश मिळेल. त्या बदल्यात, भारत देखील यूकेमधून येणाऱ्या निवडक वस्तूंवरील आयात शुल्क कमी करेल. तथापि, देशांतर्गत उद्योगांना हानी पोहोचू नये म्हणून, ही कर कपात (India Britain Trade) तात्काळ लागू करण्याऐवजी भारत पुढील 5 ते 10 वर्षांत टप्प्याटप्प्याने ती लागू करेल.
आलिशान कार आणि ट्रक स्वस्त होणार
सध्या यूकेमधून येणाऱ्या कारवर 110% पर्यंतचे मोठे आयात शुल्क आकारले जाते, जे पुढील 10 वर्षांत केवळ 10% पर्यंत कमी केले जाईल. पेट्रोल आणि डिझेल मॉडेल्सना ही सूट सुरुवातीपासूनच मिळेल. इलेक्ट्रिक, हायब्रीड आणि हायड्रोजन वाहनांना सहाव्या वर्षापासून ही सूट मिळेल, ज्यामुळे (India Britain Trade) भारतातील देशांतर्गत ईव्ही उत्पादकांना पाच वर्षांचे संरक्षण मिळेल. भारत पहिल्या 15 वर्षांत यूकेमधून 3,78,000 पूर्णपणे तयार प्रवासी वाहने कमी शुल्क दरात आयात करण्यास परवानगी देईल. ज्यामुळे रोल्स-रॉयस, ॲस्टन मार्टिन, मॅकलारेन, जग्वार आणि लँड रोव्हर यांसारख्या कंपन्यांना फायदा होईल.
मद्यप्रेमींसाठी आनंदाची बातमी
स्कॉच व्हिस्कीवरील आयात शुल्क तात्काळ 150% वरून 75% पर्यंत कमी केले जाईल आणि पुढील 10 वर्षांत ते 40% पर्यंत खाली येईल. जिन (GIN) वरही अशाच प्रकारची टप्प्याटप्प्याने कपात केली जाईल. इतर प्रीमियम स्पिरिट्सवरील (जसे की सायडर, मीड, साके, ब्रँडी, व्होडका आणि टकीला) शुल्क पहिल्या वर्षी 150% वरून 110% पर्यंत आणि 10 व्या वर्षापर्यंत 75% पर्यंत कमी केले जाईल. ही (India Britain Trade) कपात केवळ अशा बाटल्यांना लागू होईल ज्यांची किमान आयात किंमत प्रति लिटर 5 ते 6 डॉलर (किंवा 750 मिली बाटलीसाठी अंदाजे 3.75 ते 6 डॉलर) पेक्षा जास्त आहे. या निर्णयामुळे प्रीमियम ब्रँड्सच्या किमती कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
भारताने 'या' करारातून वगळले दुग्ध, तेल आणि फळ
देशांतर्गत बाजारपेठेचे संरक्षण करण्यासाठी दुग्धजन्य पदार्थ, तृणधान्ये, भरडधान्ये, कडधान्ये, खाद्य तेल आणि तेलबिया, ताजी सफरचंद, अक्रोड, मठ्ठा, निळ्या शिरांचे चीज आणि काही विशिष्ट बिया, सोन्याच्या विटा, सोन्याचे दागिने, प्रयोगशाळेत तयार केलेले हिरे, स्मार्टफोन, ऑप्टिकल फायबर, अत्यावश्यक ऊर्जा उत्पादने आणि जहाजे यांसारख्या काही क्षेत्रांना या (India Britain Trade) करारातून वगळण्यात आले आहे. भारताने आपल्या 89.5% टॅरिफ लाईन्स खुल्या केल्या आहेत, ज्यात 91% ब्रिटिश निर्यातीचा समावेश आहे. परंतु केवळ 24.5% ब्रिटिश वस्तूंनाच तात्काळ शुल्कमुक्त प्रवेश मिळेल. उर्वरित वस्तूंवरील शुल्क 5, 7 किंवा 10 वर्षांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने कमी केले जाईल, विशेषतः 'मेक इन इंडिया' आणि 'पीएलआय' योजनांमध्ये सहभागी असलेल्या क्षेत्रांसाठी आहे.