GST E-Way Bill नियमांतील प्रस्तावित बदलांना तात्पुरती स्थगिती; १ ऑगस्टपासून होणारी अंमलबजावणी पुढे ढकलली

उद्योग क्षेत्राकडून आलेल्या सूचनांनंतर GSTNचा निर्णय; सध्याची ई-वे बिल प्रणाली पूर्ववत सुरू राहणार

वस्तू आणि सेवा कर नेटवर्क (GSTN) ने ई-वे बिल (GST E-Way Bill) प्रणालीमध्ये प्रस्तावित करण्यात आलेल्या दोन महत्त्वाच्या बदलांच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेश मिळेपर्यंत स्थगिती दिली आहे. उद्योग क्षेत्राकडून आलेल्या सूचना, तांत्रिक अडचणी आणि आक्षेपांचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे दोन्ही बदल १ ऑगस्ट २०२६ पासून लागू होण्याची योजना होती.

प्रस्तावित बदलांपैकी पहिला बदल ‘बिल-टू-शिप-टू’ व्यवहाराशी संबंधित होता. या व्यवस्थेनुसार माल ज्या प्राप्तकर्त्याकडे पाठविला जाणार आहे, त्या कन्साईनीचा ‘शिप-टू GSTIN’ क्रमांक नमूद करणे बंधनकारक करण्यात येणार होते. यामागील उद्देश मालाचा अंतिम प्राप्तकर्ता अचूकपणे ओळखणे आणि मालवाहतुकीवरील देखरेख अधिक प्रभावी करणे हा होता.

दुसऱ्या प्रस्तावित बदलानुसार, ‘व्हॉलंटरी क्लोजर’ सुविधा उपलब्ध करून देण्याची योजना होती. एखाद्या कारणामुळे मालाची वाहतूक प्रत्यक्षात होऊ शकली नाही, तर संबंधित करदात्याला सक्रिय ई-वे बिल स्वेच्छेने बंद करण्याची परवानगी या सुविधेमुळे मिळाली असती. याशिवाय ERP (Enterprise Resource Planning) प्रणालीसाठी Application Programming Interface (API) आणि ई-इनव्हॉइस इंटिग्रेशनमध्येही सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव होता.

GSTN ने स्पष्ट केले की, या बदलांसंदर्भात ९ जून आणि १७ जून रोजी जारी करण्यात आलेल्या सल्लामसलती (Advisories) पुढील सूचना येईपर्यंत मागे घेण्यात आल्या आहेत.

व्यवसायांवर तातडीचा परिणाम नाही

ईवाय इंडियाचे टॅक्स पार्टनर सौरभ अग्रवाल यांनी सांगितले की, चाचणी प्रक्रियेदरम्यान अनेक कंपन्यांना ‘शिप-टू GSTIN’ची अनिवार्यता आणि व्हॉलंटरी क्लोजर सुविधा विद्यमान ई-इनव्हॉइसिंग तसेच IRN-आधारित ई-वे बिल प्रणालीमध्ये समाविष्ट करताना अडचणी जाणवल्या. विशेषतः ऑटो पार्ट्स, EPC आणि ई-कॉमर्ससारख्या गुंतागुंतीच्या पुरवठा साखळी असलेल्या क्षेत्रांमध्ये या अंमलबजावणीसाठी अधिक तयारीची गरज असल्याचे समोर आले.

त्यांच्या मते, केवळ अंमलबजावणीची मुदत वाढवण्याऐवजी GSTN ने संबंधित सल्लामसलत आणि वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs) मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्याने उद्योग क्षेत्रातून आलेल्या अभिप्रायाचा गांभीर्याने विचार सुरू असल्याचे स्पष्ट होते.

याच पार्श्वभूमीवर एएमआरजी ग्लोबलचे व्यवस्थापकीय भागीदार रजत मोहन यांनी सांगितले की, स्थगितीमागील नेमके कारण GSTN ने जाहीर केले नसले, तरी विविध भागधारकांना आवश्यक तयारीसाठी अधिक वेळ देण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेतला असावा. त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, सुधारित अंमलबजावणीची रूपरेषा जाहीर होईपर्यंत सध्याची ई-वे बिल प्रणाली कोणत्याही बदलाशिवाय सुरू राहणार असून व्यवसायांच्या कामकाजावर तातडीचा कोणताही परिणाम होणार नाही.

चाचणीचे काम जतन करण्याचा सल्ला

सौरभ अग्रवाल यांनी कंपन्यांना आतापर्यंत केलेली चाचणी आणि तांत्रिक तयारी जतन करून ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे. भविष्यात सुधारित स्वरूपात हे बदल पुन्हा लागू होण्याची शक्यता असल्याने, मालवाहतुकीवरील नियंत्रण अधिक सक्षम करण्याच्या उद्देशाने केलेले काम उपयोगी ठरू शकते, असे त्यांनी नमूद केले.

ई-वे बिल बाळगणे अद्याप अनिवार्य

GST व्यवस्थेनुसार ५० हजार रुपयांपेक्षा अधिक मूल्याच्या वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी ई-वे बिल तयार करणे आणि ते सोबत बाळगणे अनिवार्य आहे. मालाची वाहतूक सुरू करण्यापूर्वी GST-नोंदणीकृत व्यक्ती किंवा वाहतूकदाराने GST पोर्टलवर हा दस्तऐवज तयार करावा लागतो.

१ जुलै २०१७ रोजी GST लागू झाल्यानंतर राज्यांच्या सीमांवरील तपासणी नाके हटविण्यात आले. त्यानंतर ई-वे बिल प्रणाली ही डिजिटल पर्याय म्हणून कार्यरत झाली. या व्यवस्थेमुळे वस्तूंच्या वाहतुकीचा ऑनलाइन मागोवा घेणे शक्य झाले असून, राज्यांच्या सीमांवर पुन्हा भौतिक अडथळे निर्माण न करता कर प्रशासनाची उद्दिष्टे साध्य करण्यात मदत झाली आहे.