६ ऑक्टोबरच्या INDIA आघाडीच्या निवडणूक आयोग मार्चप्रकरणी दिल्ली पोलिसांची कारवाई; SIRवरून ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची विरोधकांची मागणी
नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाविरोधातील आंदोलनाला आता कायदेशीर कारवाईचे वळण मिळाले आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी वाड्रा यांच्यासह इतर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांविरोधात दिल्ली पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. आकाशवाणी भवनाच्या तक्रारीनंतर ही कारवाई करण्यात आली असून, ६ ऑक्टोबर रोजी INDIA आघाडीच्या निवडणूक आयोग मार्चदरम्यान आकाशवाणी भवनाच्या परिसरात विनापरवानगी प्रवेश केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
मंगळवारी राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली विरोधकांनी निवडणूक आयोगाच्या दिशेने मोर्चा काढला होता. पोलिसांनी हा मोर्चा मार्गातच अडवला. त्यानंतर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आणि काही प्रमुख विरोधी नेते आकाशवाणी भवनाच्या आवारात दाखल झाले. याच ठिकाणी त्यांनी धरणे आंदोलन सुरू केले.
हे आंदोलन तब्बल ९ तास सुरू राहिले. त्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यांच्यासह अनेक नेत्यांना ताब्यात घेतले. आता या संपूर्ण प्रकरणात पोलिसांकडून पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
आकाशवाणी भवनाच्या तक्रारीनंतर FIR
आकाशवाणी भवन प्रशासनाकडून करण्यात आलेल्या तक्रारीच्या आधारे दिल्ली पोलिसांनी राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी वाड्रा यांच्यासह इतर विरोधी नेत्यांविरोधात FIR नोंदवला आहे. ६ ऑक्टोबरच्या INDIA आघाडीच्या निवडणूक आयोग मार्चदरम्यान आकाशवाणी भवन परिसरात परवानगीशिवाय प्रवेश केल्याचा आरोप या प्रकरणात करण्यात आला आहे.
दरम्यान, या कारवाईमुळे निवडणूक आयोगाविरोधातील विरोधकांचा संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी कायम
मतदार यादीतील SIR (Special Intensive Revision) प्रकरणावरून विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी विरोधकांकडून करण्यात येत आहे.
मंगळवारी झालेल्या मोर्चानंतरही हे आंदोलन थांबणार नसल्याचे विरोधी पक्षांनी स्पष्ट केले आहे. आज आप, काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी दिल्लीच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाबाहेर पुन्हा निदर्शने करण्याची घोषणा केली आहे.
त्यामुळे राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांच्याविरोधातील FIR, ताब्यात घेण्याची कारवाई आणि त्यानंतर होणारी पुढील कायदेशीर प्रक्रिया याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
