आता लिव्ह-इन रिलेशनशिपची नोंदणी करणे अनिवार्य

महिलेला सोडून गेल्यास पीडितेला कायदेशीर मदत आणि पोटगीचा हक्क

बहुपत्नीत्वावरील बंदीपासून ते घटस्फोटापर्यंतच्या महत्त्वपूर्ण तरतुदींचा समावेश

गोवाहाटी (Assam UCC Bill) : आसाममध्ये समान नागरी संहितेसंदर्भात (UCC) राजकीय आणि सामाजिक चर्चा तीव्र झाली आहे. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा (CM Himanta Biswa Sarma) यांच्या सरकारने 25 मे 2026 रोजी विधानसभेत समान नागरी संहिता विधेयक 2026 सादर केले. ज्यामध्ये प्रथमच लिव्ह-इन रिलेशनशिपला कायदेशीर चौकटीत आणण्याचा प्रस्ताव आहे.

या विधेयकात बहुपत्नीत्वावर बंदी, विवाह आणि घटस्फोटाची अनिवार्य नोंदणी, तसेच महिला आणि मुलांच्या हक्कांबाबत अनेक महत्त्वाच्या तरतुदींचा समावेश आहे. भाजपने एप्रिल 2026 च्या विधानसभा निवडणुकीसाठीच्या आपल्या जाहीरनाम्यात समान नागरी संहिता लागू (Assam UCC Bill) करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर 13 मे रोजी नवीन मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत या कायद्याला मंजुरी देण्यात आली होती.

या ऐतिहासिक विधेयकावर उद्या मंगळवार, 26 मे रोजी सविस्तर चर्चा आणि मतदान होण्याची शक्यता आहे. तथापि, (Assam UCC Bill) विधेयकातील अनेक बारकावे अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेले नाहीत आणि विरोधी पक्ष यावर प्रश्न उपस्थित करत आहे.

आसाम समान नागरी संहिता विधेयक:

आसामने आपले समान नागरी संहिता विधेयक (Assam UCC Bill) प्रामुख्याने उत्तराखंडच्या मॉडेलवर आधारित ठेवले आहे, जे जानेवारी 2025 मध्ये लागू झाले. यानंतर, गुजरातने मार्च 2026 मध्ये असेच एक विधेयक मंजूर केले. आसाम सरकारने सादर केलेले समान नागरी संहिता विधेयक राज्यातील विविध धर्मांच्या वैयक्तिक कायद्यांची जागा घेते. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा (CM Himanta Biswa Sarma) यांनी सांगितले की, हे विधेयक समान नागरी संहितेची गरज का आहे, यावर अधिकृत चर्चेसाठी दार उघडते. सरकारचा दावा आहे की, यामुळे महिला आणि मुलांना अधिक कायदेशीर संरक्षण मिळेल आणि कौटुंबिक बाबींमध्ये समान हक्क सुनिश्चित होतील.

लिव्ह-इन रिलेशनशिपची नोंदणी अनिवार्य

आसाममध्ये, लिव्ह-इन जोडप्यांना आता त्यांच्या स्थितीची कायदेशीर नोंदणी करणे आवश्यक असेल. या (Assam UCC Bill) उद्देशासाठी सरकार एक रजिस्ट्रार आणि प्रशासकीय यंत्रणा नियुक्त करेल. महिला आणि मुलांसाठी कायदेशीर संरक्षण: जर एखादा पुरुष लिव्ह-इन पार्टनरशिपनंतर महिलेला सोडून गेला, तर पीडितेला कायदेशीर मदत आणि पोटगीचा हक्क असेल. शिवाय, या संबंधातून जन्मलेल्या कोणत्याही मुलांना त्यांच्या पालकांच्या मालमत्तेवर समान वारसा हक्क असेल.