सहा महिन्यांत अहवाल सादर होणार; नागपूर हिवाळी अधिवेशनात UCC विधेयक मांडण्याची शक्यता
मुंबई : उत्तराखंडनंतर आता महाराष्ट्रातही समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code - UCC) लागू करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीच विधानसभेत याबाबत संकेत दिले होते. त्यानुसार समान नागरी कायद्याचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारकडून सात सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाच्या माध्यमातून या समितीची घोषणा करण्यात आली असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करणार आहे. समितीला समान नागरी कायद्याच्या विविध पैलूंचा अभ्यास करून सहा महिन्यांच्या आत अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत समान नागरी कायद्याबाबत पुन्हा एकदा भूमिका स्पष्ट केली. आगामी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात या कायद्याचा मसुदा सादर करण्याची तयारी असल्याचे सांगण्यात आले आहे. दोन्ही सभागृहांमध्ये विधेयक मंजूर झाल्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्याची प्रक्रिया पुढे सुरू होणार आहे.
समान नागरी कायदा समितीमध्ये कोणाचा समावेश?
समान नागरी कायद्याचा अभ्यास करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सात सदस्यीय समितीमध्ये पुढील सदस्यांचा समावेश आहे:
- रंजना देसाई – अध्यक्ष
(सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती) - न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण – सदस्य
(मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश) - माजी न्यायमूर्ती एस. जी. बेहेरे – सदस्य
(मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश) - डी. के. जैन – सदस्य
(महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्य सचिव) - वीरेंद्र सराफ – सदस्य
(महाराष्ट्राचे माजी महाधिवक्ता) - रमेश पतंगे – सदस्य
(माजी पद्मभूषण पुरस्कार विजेते) - डॉ. सुवर्णा रावळ – सदस्य
(सामाजिक कार्यकर्त्या)
डिसेंबर अधिवेशनात अहवाल आणि विधेयकाची शक्यता
भाजप नेते आशिष शेलार यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, समान नागरी कायद्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेली समिती आपला अभ्यास पूर्ण करून अहवाल सादर करेल. त्यानंतर डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या अधिवेशनात या कायद्याचा मसुदा दोन्ही सभागृहांसमोर मांडण्यात येईल.
यापूर्वी 2026 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. त्यानुसार आता समितीच्या स्थापनेची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे.
उत्तराखंड ठरले समान नागरी कायदा लागू करणारे पहिले राज्य
देशात समान नागरी कायदा लागू करणारे उत्तराखंड हे पहिले राज्य ठरले आहे. 27 जानेवारी 2025 रोजी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी राज्यात UCC लागू झाल्याची घोषणा केली होती.
उत्तराखंड विधानसभेने 7 फेब्रुवारी 2024 रोजी समान नागरी कायदा विधेयक मंजूर केले होते. त्यानंतर 18 ऑक्टोबर 2024 रोजी संबंधित समितीने आपला अहवाल सादर केला आणि पुढील प्रक्रियेनंतर 2025 मध्ये हा कायदा लागू करण्यात आला.
आता महाराष्ट्र सरकारकडूनही समान नागरी कायद्याच्या दिशेने पावले उचलली जात असून, नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात यासंदर्भातील पुढील निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
