देशातील परीक्षा व्यवस्थेतील गैरप्रकारांवर अंकुश आणण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने सादर केलेले 'एंटी पेपर लीक बिल' लोकसभेत मंजूर करण्यात आले आहे.
डॉ. जितेंद्र सिंह यांच्या उत्तरानंतर अवाजी मतदानाने विधेयक संमत; चर्चेदरम्यान राहुल गांधींच्या आरोपांवरून लोकसभेत जोरदार वाद
देशातील परीक्षा व्यवस्थेतील गैरप्रकारांवर अंकुश आणण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने सादर केलेले 'एंटी पेपर लीक बिल' लोकसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. विरोधी पक्षांच्या गदारोळाच्या पार्श्वभूमीवरही केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी चर्चेला उत्तर दिल्यानंतर अवाजी मतदान घेण्यात आले आणि त्यात हे विधेयक संमत झाले.
३० ते ४० लाख रुपयांमध्ये पेपरफुटी होत असल्याच्या आरोपांमुळे तसेच त्याचा प्रामाणिक विद्यार्थ्यांवर होणारा परिणाम लक्षात घेता, या विधेयकाकडे महत्त्वाच्या सुधारणेच्या दृष्टीने पाहिले जात आहे. परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढवणे आणि गैरप्रकारांना आळा घालणे हा या कायद्यामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे मानले जात आहे.
लोकसभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर हे विधेयक आता राज्यसभेत मांडले जाणार आहे. त्यानंतर आवश्यक संसदीय प्रक्रिया पूर्ण होऊन त्याचे कायद्यात रूपांतर झाल्यास देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, परीक्षा सुधारणा विधेयकावरील चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावेळी झालेल्या लाठीचार्जचा मुद्दा उपस्थित केला. विद्यार्थ्यांवर बळाचा वापर करण्याचे आदेश कोणी दिले, असा प्रश्न त्यांनी सभागृहात उपस्थित करत केंद्रीय गृहमंत्र्यांवर आरोप केले.
राहुल गांधी यांच्या वक्तव्यानंतर लोकसभेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये तीव्र वाद झाला. भाजप सदस्यांनी या आरोपांवर आक्षेप घेत, कोणतेही पुरावे न देता गृहमंत्र्यांवर आरोप करण्यात आल्याचा दावा केला.
संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी राहुल गांधी यांनी केलेले आरोप बिनबुडाचे असल्याचे सांगत, त्यांनी सभागृहात माफी मागावी, अशी मागणी केली. या मुद्द्यावरून दोन्ही बाजूंमध्ये जोरदार गदारोळ झाल्याचे पाहायला मिळाले.