सर्व नियम धाब्यावर बसवून अवैध वाळू उपसा
दोन्ही जिल्ह्यांच्या सीमेतून बेकायदेशीर कारवाया सुरूच...?
पाथरी (Godavari Illegal Sand Mining) : राज्य शासनाने वाळू निर्गती धोरण २०२५ मध्ये स्पष्ट नियमावली जाहीर केली असतानाही पाथरी तालुका व शेजारील बीड जिल्ह्यात गोदावरी नदी पात्रातून सुरू असलेला अवैध वाळू उपसा प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहे. निवळीपासून डाकूपिंपरीपर्यंत संपूर्ण पट्ट्यात दिवस-रात्र मशिनरीच्या सहाय्याने बेसुमार वाळू उपसा सुरू असल्याचे चित्र समोर येत आहे.
पाथरी तालुक्यात ७४ किलोमीटर लांबीच्या गोदावरी नदी पात्रात २२ हून अधिक वाळू धक्के आहेत. यातील डाकूपिंप्री येथे धक्का लिलाव करण्यात आला असला तरी प्रत्यक्षात नियमांचे सर्रास उल्लंघन होत आहे. याठिकाणी ठरवून दिलेल्या जागेऐवजी इतरत्रच उत्खनन सुरू असून नदीपात्रातच मोठ्या प्रमाणावर मशीन व वाहनांची वर्दळ दिसून येत आहे. शेजारील बीड जिल्ह्याच्या हद्दीमध्ये तीन ठिकाणी वाळू धक्के सुटले असून या ठिकाणीही नियमांची एैसी की तैसी करत अवैधपणे वाळू उपसा सुरू आहे. पाथरी तालुक्यात येणारे गोदावरी काठावरील निवळी गावाच्या समोर बीड जिल्ह्यातील सरवर पिंपळगाव येथून मोठ्या दहा मशिनच्या सहाय्याने थेट नदीपात्रात उत्खनन करून वाळू उपसा सुरू आहे.
यात पाथरी तालुक्याच्या हद्दीतूनही वाळू उचलली जात असल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. या (Godavari Illegal Sand Mining) ठिकाणी शेकडो हायवा व टिप्पर दिवस रात्र वाळू वाहतूक करत असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. यापाठोपाठ तालुक्यातील ढालेगाव समोरील बीड जिल्ह्यात येणार्‍या आडोळा परिसरातही अशीच परिस्थिती असून नदीपात्रात मशिनरी उतरवून खुलेआम वाळू उपसा सुरू आहे. याशिवाय गुंज, मसला खुर्द परिसरातील गंगामसला भागात चार ते पाच टू टेन मशिनच्या सहाय्याने मोठ्या प्रमाणावर अवैध उत्खनन सुरू असल्याचे दिसून येते. दोनच दिवसांपूर्वी दैनिक देशोन्नतीमधुन बातमी देत हा अवैध प्रकार उघड करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर संबंधित विभागांनी तात्काळ संयुक्त कारवाई करून अवैध वाळू उपसा थांबवावा अशी मागणी स्थानिक सुजान नागरिकांकडून होत आहे.
वाळू निर्गती धोरण २०२५ महत्वाचे नियम
- नदीपात्रातील वाळू उपसा केवळ निर्धारित व अधिकृत ठिकाणीच करणे बंधनकारक .
- पाण्याखालील (जलयुक्त) भागातून वाळू उपसा पूर्णत: बंद .
- उत्खननासाठी यांत्रिक साधनांचा (जेसीबी, पोकलेन , बोट , यारी मशीन ) बंधने .
- प्रत्येक धक्क्यावर सीसीटीव्ही, ऑनलाईन मॉनिटरिंग व शासकीय कर्मचारी उपस्थिती आवश्यक.
- वाहतुकीसाठी अधिकृत पावती (रॉयल्टी) व जीपीएस ट्रॅकिंग अनिवार्य .
- पर्यावरणीय निकषांचे पालन व नदीपात्राची हानी टाळणे बंधनकारक .
- नियमभंग झाल्यास दंडात्मक कारवाई व परवाना रद्द करण्याची तरतूद .
विशेष म्हणजे या (Godavari Illegal Sand Mining) सर्व कारवाया दोन्ही जिल्ह्यांच्या सीमांचा गैरफायदा घेत बिनधास्तपणे केल्या जात आहेत. डाकूपिंपरी येथील धक्क्यावर तर परिस्थिती अधिक गंभीर आहे. पाण्याखालील भागातही उत्खनन सुरू असून, सीसीटीव्ही व्यवस्था, शासकीय कर्मचारी किंवा ऑनलाईन पावती पडताळणी यंत्रणा कुठेच दिसून येत नाही. या सर्व प्रकारामुळे पर्यावरणप्रेमी व स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत असून गोदावरी नदीचे नैसर्गिक संतुलन धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. प्रशासनाकडून होत असलेले कथित दुर्लक्ष आणि कारवाईचा अभाव यामुळे प्रशासनानेच खुली सूट दिली का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
