१५–१७ दिवसांपासून विस्कळीत पाणीपुरवठा; ऑडिओ क्लिप व्हायरल, सामाजिक तणाव व राजकीय चर्चांना उधाण
मलकापूर (Water Supply Issue) : शहरात गेल्या १५ ते १७ दिवसांपासून विस्कळीत झालेल्या पाणीपुरवठ्यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर एका सामाजिक कार्यकर्त्याच्या पुढाकाराने आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीनंतर स्थानिक राजकारणाला वेगळे वळण मिळाले असून विविध चर्चांना उधाण आले आहे. मूलभूत सुविधांच्या प्रश्नावरून सुरू झालेल्या या वादाला आता राजकीय आणि सामाजिक रंग देण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप होत आहे.
हक्काच्या पाण्यापासून नागरिक वंचित; हद्दीबाहेरील विकासकामांवर नाराजी
बैठकीत मलकापूर नगरपालिका, नगराध्यक्ष आणि पाणीपुरवठा विभाग शहरातील नागरिकांना नियमित व पुरेसे पिण्याचे पाणी देण्यात अपयशी ठरत असल्याचा आरोप करण्यात आला. शहरातील करदात्या नागरिकांना पाणी मिळत नसताना नगरपालिकेच्या हद्दीबाहेरील भागात नवीन पाणीपुरवठा योजना आणि पाईपलाईन टाकण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू असल्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
नागरिकांकडून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत असून, “आम्ही नियमित कर भरतो, तरी पाण्यासाठी वणवण करावी लागते, मग हद्दीबाहेरील भागाला प्राधान्य का?” असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
कथित ऑडिओ क्लिप व्हायरल; वातावरण तापले
या वादाच्या पार्श्वभूमीवर एका नगरसेवकाची कथित ऑडिओ क्लिप सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाली आहे. या क्लिपमध्ये ‘मुस्ताक नगर भागात पाईपलाईन कशी बसत नाही ते आम्ही पाहू, ती बसवूनच राहू आणि आम्ही कोणालाही घाबरत नाही’ अशा स्वरूपाचे वक्तव्य ऐकू येत असल्याचे सांगितले जात आहे.
या प्रकारानंतर काही घटकांकडून जाणीवपूर्वक परिस्थिती भडकवण्याचा आणि त्याला जातीय रंग देण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप नागरिकांमधून केला जात आहे. सध्या शहरात शांतता असली तरी राजकीय आणि सामाजिक वातावरण कमालीचे तणावपूर्ण बनले आहे.
पडद्यामागील राजकीय व आर्थिक चर्चांना उधाण
या संपूर्ण प्रकरणामागे राजकीय व आर्थिक हेतू असल्याच्या चर्चांना जोर आला आहे. यामध्ये दोन प्रमुख मुद्द्यांवर चर्चा होत आहे.
पहिला मुद्दा म्हणजे आगामी निवडणुकांचे गणित. नगरपालिका हद्दीबाहेरील विकसित भागात पाणी व मूलभूत सुविधा पुरवून भविष्यात हा भाग नगरपालिका हद्दीत समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. यामुळे आगामी निवडणुकीत एका विशिष्ट राजकीय पक्षाला (काँग्रेस) मतदारसंख्या वाढवून फायदा होऊ शकतो, असा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे.
दुसऱ्या चर्चेनुसार, काही बड्या राजकीय नेत्यांनी शहराबाहेरील भागात मोठ्या प्रमाणावर जमिनी व मालमत्ता खरेदी केल्या असून त्या भागाचा विकास झाल्यास या प्रॉपर्टींचे मूल्य वाढेल. त्यामुळे वैयक्तिक आर्थिक फायद्यासाठी सरकारी निधीतून पाईपलाईन टाकली जात असल्याचा थेट आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे.
निष्कर्ष
मूलभूत गरज असलेल्या पिण्याच्या पाण्याच्या प्रश्नावरून सुरू झालेला वाद आता राजकीय संघर्ष आणि सामाजिक संवेदनशीलतेकडे झुकताना दिसत आहे. परिस्थिती नियंत्रणात राहावी यासाठी प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा, पाणीपुरवठा सुरळीत करावा आणि हद्दीबाहेरील कामांबाबत स्पष्टता आणून नागरिकांमधील संभ्रम दूर करावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
