मुंबई (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) : राज्यातील चर्चेत असलेल्या *मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने*मध्ये मोठी घडामोड समोर आली आहे. योजनेतून तब्बल 80 लाख महिला अपात्र ठरल्याने राज्यभरात राजकीय व प्रशासकीय स्तरावर चर्चा सुरू झाली आहे. ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया अपूर्ण असणे, निकषांची पूर्तता न होणे आणि अर्जातील त्रुटी ही प्रमुख कारणे असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.
अपात्र ठरलेल्या महिलांना मिळणारा दरमहा 1500 रुपयांचा लाभ थांबवण्यात आला आहे, अशी माहिती समोर आली आहे. या निर्णयानंतर विरोधकांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका करत हा मुद्दा थेट जनतेच्या हिताशी जोडला आहे.
फडणवीसांचे स्पष्टीकरण
या प्रकरणावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. त्यांनी सांगितले की, “पात्र असलेल्या कोणत्याही लाडक्या बहिणीला योजनेतून वगळलेले नाही. जे लाभार्थी निकषात बसत नाहीत किंवा ज्यांनी e-KYC पूर्ण केलेले नाही, त्यांनाच अपात्र ठरवण्यात आले आहे.
फडणवीसांनी हेही नमूद केले की, योजनेची अंमलबजावणी करताना सुरुवातीला सेल्फ-डिक्लेरेशनवर लाभ देण्यात आला होता, कारण संपूर्ण पडताळणी केल्यास वेळ मोठ्या प्रमाणात लागला असता.
निकषांची काटेकोर तपासणी
सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, योजनेतील प्रमुख निकष पुन्हा तपासले जात आहेत:
वार्षिक उत्पन्न मर्यादा
वयोमर्यादा
सरकारी नोकरी नसणे
चारचाकी वाहन नसणे
अलीकडील तपासणीत काही प्रकरणांमध्ये **चारचाकी वाहन असतानाही लाभ घेतल्याचे सुमारे 4 ते 5 लाख प्रकरणे** आढळल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे संपूर्ण डेटाबेसची पुनर्तपासणी सुरू करण्यात आली आहे.
विरोधकांचा सरकारवर हल्लाबोल
80 लाख महिलांना अपात्र ठरवल्याच्या मुद्द्यावर विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले आहे. विरोधकांचे म्हणणे आहे की, निवडणुकीपूर्वी मोठ्या प्रमाणात लाभ देण्यात आला आणि आता पडताळणीच्या नावाखाली मोठ्या संख्येने महिलांना वगळले जात आहे.
त्यांचा आरोप आहे की, योजनेची अंमलबजावणी अपुरी तयारीने करण्यात आली असून, त्यामुळे लाखो महिलांवर परिणाम झाला आहे.
सरकारची भूमिका आणि पुढील पावले
सरकारकडून सांगण्यात आले आहे की, ही प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक करण्यासाठी e-KYC पडताळणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. तसेच ज्या पात्र महिलांना लाभ मिळालेला नाही, त्यांच्यासाठी पुन्हा केवायसी विंडो उघडण्याचा विचार सुरू आहे, अशी माहितीही समोर आली आहे.
प्रशासन आता प्रत्येक अर्जाची डेटाबेस-आधारित तपासणी करत असून, भविष्यात कोणताही अपात्र लाभार्थी योजनेत राहू नये यासाठी कठोर पडताळणी केली जात आहे.
राजकीय तापमान वाढण्याची शक्यता
या मोठ्या आकडेवारीनंतर राज्यातील राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरूच राहण्याची चिन्हे दिसत आहेत. दरम्यान, लाखो महिलांच्या लाभावर थेट परिणाम झाल्यामुळे या प्रकरणावर सामान्य जनतेचेही लक्ष केंद्रित झाले आहे.
