राज्यभरातील भेसळविरोधी मोहिमेला वेग; कृत्रिम दूध पुरवठा साखळीचा शोध, नव्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी सुरू
पुणे : राज्यातील दूध भेसळ रोखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) सुरू केलेल्या व्यापक मोहिमेचा आवाका आता मोठ्या दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादक कंपन्यांपर्यंत पोहोचला आहे. बुधवारी एफडीएच्या पथकाने इंदापूर आणि मंचर परिसरातील दोन प्रमुख दुग्ध कंपन्यांची सखोल तपासणी करत त्यांच्या दूध खरेदी प्रक्रिया, पुरवठादारांची माहिती आणि गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्थेची पडताळणी केली.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, यापूर्वी कारवाई करण्यात आलेल्या दूध संकलन केंद्रे, चिलिंग सेंटर किंवा इतर संबंधित आस्थापनांकडून या कंपन्या दूध खरेदी करतात का, तसेच भेसळयुक्त दूध पुरवठा करणाऱ्या साखळीशी त्यांचा कोणताही व्यावसायिक संबंध आहे का, याची माहिती गोळा करण्यासाठी ही तपासणी करण्यात आली.
एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी दूध खरेदीची नोंदवही, पुरवठादारांचे तपशील, गुणवत्ता तपासणीची कागदपत्रे आणि उत्पादन प्रक्रियेची छाननी केली. ही तपासणी मोहीम आणखी दोन दिवस सुरू राहणार असून, त्यानंतर उपलब्ध निष्कर्षांच्या आधारे पुढील कारवाईचा निर्णय घेतला जाणार असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
यापूर्वी रविवारी एफडीए आणि पोलिस प्रशासनाने पुणे, अहिल्यानगर, सोलापूर, जालना आणि ठाणे जिल्ह्यांतील १३ आस्थापनांवर संयुक्त धाडी टाकल्या होत्या. या कारवाईदरम्यान पाणी, स्किम्ड मिल्क पावडर, व्हे (डेअरी परमिएट) पावडर, इमल्सिफायर, डिटर्जंट किंवा शॅम्पू तसेच पामतेल यांचे मिश्रण करून कृत्रिम दूध तयार केले जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला होता. हे कृत्रिम दूध नैसर्गिक दुधात मिसळून बाजारात विक्रीसाठी पाठविले जात असल्याचे तपासात स्पष्ट झाले आहे.
कात्रज डेअरीच्या तक्रारींची दोन महिन्यांत चौकशी
पुणे जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात कात्रज डेअरीविरोधातील तक्रारींचीही सखोल चौकशी करण्यात येणार आहे. विधानपरिषदेत सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी याबाबत माहिती देताना, चौकशीचा अहवाल दोन महिन्यांत सादर केला जाईल, असे सांगितले. चौकशीत बोगस दूध संस्था, आर्थिक गैरव्यवहार किंवा इतर कोणत्याही प्रकारच्या अनियमितता आढळल्यास संबंधितांविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आमदार योगेश टिळेकर यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे हा विषय उपस्थित केला होता. यावेळी आमदार सदाभाऊ खोत, बच्चू कडू आणि अरुण लाड यांनीही चर्चेत सहभाग घेतला. मंत्री सावे यांनी सांगितले की, कात्रज डेअरीसंदर्भातील तक्रार २ जून २०२६ रोजी प्राप्त झाल्यानंतर १० जूनला विभागीय उपनिबंधकांना चौकशीचे आदेश देण्यात आले. त्यानुसार ११ जून रोजी सहायक निबंधक आणि जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक यांची द्विसदस्यीय चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली असून, आवश्यक वाटल्यास अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांचाही समितीत समावेश करण्यात येणार आहे.
दूध पुरवठा साखळीसाठी कठोर नियम लागू
राज्यात दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांतील भेसळ, कृत्रिम दूधनिर्मिती तसेच अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन रोखण्यासाठी एफडीएने राज्यभर कठोर नियम लागू केले आहेत. नव्या आदेशानुसार कच्च्या दुधाच्या प्रत्येक पात्रावर 'कच्चे दूध' असा स्पष्ट उल्लेख करणे आणि 'हे दूध सेवनापूर्वी उकळणे आवश्यक आहे' अशी सूचना देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
याशिवाय पाश्चराइज्ड दूध केवळ सीलबंद, लेबलयुक्त आणि छेडछाड न होणाऱ्या पॅकेजिंगमध्येच विक्रीसाठी उपलब्ध करून देणे आवश्यक राहणार आहे. दूध संकलनापासून अंतिम विक्रीपर्यंत संपूर्ण पुरवठा साखळीची पडताळणी, शीतसाखळीचे पालन, प्रमाणित अन्न प्रक्रिया उपकरणांचा वापर आणि अन्न हाताळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे वार्षिक वैद्यकीय प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे.
अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शुक्रवारी जारी केलेल्या आदेशानुसार दूध संकलन केंद्रे, डेअऱ्या, प्रक्रिया उद्योग, वाहतूकदार, वितरक तसेच घाऊक आणि किरकोळ विक्रेत्यांना या नव्या नियमांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे.
