जनगणनेच्या पृष्ठभूमिवर बनावट वेबसाईट पासून सावध राहण्याचे आवाहन
जनगणेतील प्रगणक व पर्यवेक्षकांना कार्यालया कडून दिले शासकीय ओळखपत्र
हिंगोली (Hingoli Census 2027) : देशातील १६ व्या आणि स्वातंत्र्यानंतरच्या ८ व्या जनगणनेला हिंगोली जिल्ह्यात १ मे २०२६ पासून सुरुवात होत आहे. कोविड-१९ महामारीमुळे २०२१ ची जनगणना नियोजित वेळेत होऊ शकली नव्हती. त्यामुळे आता २०२७ ची जनगणना दोन टप्प्यांत राबवली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात घरयादी व घरगणना तर दुसर्‍या टप्प्यात लोकसंख्येची गणना केली जाईल अशी माहिती जिल्हाधिकारी राहूल गुप्ता यांनी गुरूवारी पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली.
हिंगोली जिल्ह्यात जनगणनेचे (Hingoli Census 2027) काम प्रगतिपथावर असून एकूण २०२६ घरयादी गट तयार करण्यात आले आहेत. जिल्ह्यातील पाचही तालुक्यांसाठी १० चार्ज अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. प्रत्यक्ष कामासाठी १ मास्टर ट्रेनर, ४१ फिल्ड ट्रेनर, १९७८ प्रगणक आणि ३४३ पर्यवेक्षकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. नियुक्त प्रगणक व पर्यवेक्षकांचे प्रशिक्षण २३ एप्रिल ते ८ मे २०२६ या कालावधीत घेतले जात आहे. नागरिकांसाठी १ मे ते १५ मे २०२६ या कालावधीत स्वगणनेची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. कुटुंबप्रमुखांनी अधिकृत पोर्टलवर स्वतःची माहिती नोंदवायची आहे. ऑनलाइन माहिती भरल्यानंतर प्रत्येक कुटुंबाला एक युनिक आयडी मिळेल.
प्रगणक घरी आल्यानंतर हा युनिक आयडी त्यांना देणे आवश्यक आहे. प्रशासनाने बनावट वेबसाइटपासून सावध राहण्याचे आवाहन केले आहे. (Hingoli Census 2027) जनगणनेचा पहिला टप्पा १६ मे ते १५ जून २०२६ या कालावधीत राबवला जाईल. या टप्प्यात प्रगणक घरांची स्थिती, कुटुंबास उपलब्ध असलेल्या सुविधा आणि मालमत्तेबाबत एकूण ३४ प्रश्न विचारतील. मात्र बँक किंवा आर्थिक बाबतची कोणतीही माहिती विचारली जाणार नाही. त्यामुळे ओटीपी किंवा इतर गोपनीय माहिती कोणालाही देऊ नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे. सर्व प्रगणक व पर्यवेक्षक यांना कार्यालयाकडून शासकीय ओळखपत्र देण्यात आले असून गृहभेटीच्या वेळेस ते ओळखपत्रासह येतील.
जनगणनेचा दुसरा टप्पा ९ फेब्रुवारी २०२७ ते २८ फेब्रुवारी २०२७ या कालावधीत होणार आहे. या टप्प्यात प्रगणक व पर्यवेक्षक प्रत्येक घरी जाऊन प्रत्येक व्यक्तीची वैयक्तिक माहिती जमा करतील. भारतात पहिली जनगणना १८७२ मध्ये झाली होती तर १८८१ पासून संपूर्ण देशात एकाच वेळी जनगणना केली जाते. (Hingoli Census 2027) जनगणना अधिनियम, १९४८ नुसार ही प्रक्रिया राबवली जाते. लोकसंख्या, साक्षरता, रोजगार, निवास, भाषा, धर्म, स्थलांतर, दिव्यांगत्व यांसारख्या सामाजिक-सांस्कृतिक बाबींची विश्वासार्ह माहिती जनगणनेतून मिळते. जिल्हा प्रशासनाने नागरिकांना वेळेत सहकार्य करून स्वगणनेत सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.
