पातूर (Government Land Regularization) : शासकीय जमिनीवर १ जानेवारी २०११ पूर्वीपासून निवासी वापरासाठी सलग वास्तव्यास असलेल्या अतिक्रमणधारकांना शासनाने मोठा दिलासा दिला आहे. या जुन्या निवासी अतिक्रमणांचे नियमितीकरण करण्याची अधिकृत प्रक्रिया पातूरच्या तहसीलदार कार्यालयाकडून सुरू करण्यात आली असून, पात्र नागरिकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह विहित मुदतीत अर्ज सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
या योजनेअंतर्गत केवळ ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या क्षेत्राचे नियमन करण्यात येणार असून, त्यापेक्षा जास्त क्षेत्र असल्यास अतिरिक्त भागावर नियमानुसार कारवाई केली जाईल. नियमित झालेली ही जमीन केवळ निवासासाठीच वापरता येईल; तिची व्यावसायिक विक्री किंवा हस्तांतरण करण्यास कायद्याने सक्त मनाई असेल. तसेच वनक्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगाच्या जागा, रस्ते, नाले, गायरान किंवा इतर शासकीय आरक्षणाखालील भूखंडांवरील अतिक्रमणे कोणत्याही परिस्थितीत नियमित केली जाणार नाहीत, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
पात्रतेसाठी अर्जदाराने १ जानेवारी २०११ पूर्वीपासून त्याच ठिकाणी वास्तव्यास असल्याचा अधिकृत पुरावा, ओळखपत्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थेची कर पावती किंवा जुने महसूल दस्तऐवज जोडून ३१ डिसेंबर २०२६ पूर्वी तहसीलदार कार्यालय, पातूर येथे अर्ज सादर करणे बंधनकारक आहे. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून अनिश्चिततेच्या छायेत राहणाऱ्या शेकडो कुटुंबांना हक्काचा कायदेशीर आधार मिळणार आहे.
