मुंबईकरांच्या पैशांचा वापर विकासकामांसाठीच व्हावा, अनावश्यक खर्च टाळा; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला दिले स्पष्ट निर्देश, सूत्रांची माहिती
मुंबई महानगरपालिकेतील अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांसाठी नव्या इनोव्हा क्रिस्टा गाड्या खरेदी करण्याच्या प्रस्तावावरून राजकीय आणि प्रशासकीय स्तरावर मोठी चर्चा रंगली आहे. या प्रस्तावावर जनतेच्या पैशांचा अनावश्यक वापर होत असल्याची टीका होत असतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे. त्यानंतर संबंधित प्रस्ताव मागे घेण्याच्या प्रक्रियेला वेग आल्याचे समजते.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश देत, "गाड्यांचा प्रस्ताव तात्काळ रद्द करा. मुंबईकरांचा पैसा हा मुंबईकरांच्या सुविधा आणि विकासकामांसाठी खर्च झाला पाहिजे," अशी भूमिका मांडली आहे. जनतेच्या निधीचा वापर केवळ विकासासाठी व्हावा आणि अनावश्यक खर्च टाळला जावा, यावर त्यांनी भर दिल्याचेही सांगितले जात आहे.
या प्रस्तावामुळे भाजपचे मुंबई महापालिकेतील सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी मांडलेल्या मागणीवर विविध स्तरांतून टीका झाली. वाढत्या विरोधानंतर हा प्रस्ताव मागे घेण्याची वेळ संबंधितांवर आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
नेमके प्रकरण काय?
महापालिकेने यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात महापौर, उपमहापौर, सभागृह नेते, विरोधी पक्षनेते आणि विविध वैधानिक समित्यांच्या अध्यक्षांसाठी एकूण १३ नवीन वाहने खरेदी केली होती. यामध्ये महापौरांसाठी सुमारे ३० लाख रुपयांची इनोव्हा हायक्रॉस हायब्रीड आणि इतर पदाधिकाऱ्यांसाठी १२ स्कॉर्पिओ-एन (Scorpio-N) गाड्यांचा समावेश होता.
या वाहन खरेदीसाठी एकूण सुमारे २ कोटी १६ लाख रुपये खर्च करण्यात आले होते. विशेष म्हणजे, ही संपूर्ण प्रक्रिया महापालिकेवर प्रशासकीय राजवट असताना पूर्ण करण्यात आली होती.
'स्कॉर्पिओ-एन' ऐवजी इनोव्हा क्रिस्टाची मागणी
महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या स्कॉर्पिओ-एन गाड्या प्रवासासाठी पुरेशा सोयीस्कर नसल्याची तक्रार सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी प्रशासनाकडे केली होती. त्यानंतर उपमहापौर, सभागृह नेते, विरोधी पक्षनेते तसेच विविध समित्यांच्या अध्यक्षांसाठी नव्याने इनोव्हा क्रिस्टा गाड्या उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला.
हा प्रस्ताव महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्या मंजुरीसाठी पाठविण्याची तयारी सुरू होती. मात्र, प्रस्तावाची माहिती सार्वजनिक झाल्यानंतर त्यावर सर्व स्तरांतून तीव्र टीका सुरू झाली.
मुख्यमंत्र्यांची कडक भूमिका
विश्वसनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रस्तावाबाबत प्रशासनाला स्पष्ट शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. "मुंबईकरांचा पैसा हा मुंबईकरांच्या सुविधा आणि विकासकामांसाठीच वापरला गेला पाहिजे. गाड्यांचा प्रस्ताव तात्काळ रद्द करा," असे निर्देश त्यांनी दिल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
या निर्देशांनंतर संबंधित प्रस्ताव मागे घेण्याच्या हालचालींना वेग आला असून, प्रशासन पुढील निर्णय प्रक्रियेत आवश्यक कार्यवाही करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
