ग्रॅच्युइटी, पेन्शन, पीएफ, वायफाय सुविधा, प्रोत्साहन भत्ता यांसह अनेक प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता
हिंगोली (Anganwadi Workers) : अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या लढ्याला अखेर मोठे यश मिळाले आहे. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या आयुक्त श्रीमती माधवी सरदेशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीची बैठक झाली. पदभार स्वीकारल्यानंतर आयुक्तांसोबत कृती समितीची ही पहिलीच बैठक होती. समितीच्या सदस्यांनी पुष्पगुच्छ देऊन आयुक्तांचे स्वागत केले.
या बैठकीत कृती समितीने मांडलेल्या १७ प्रमुख मागण्यांवर प्रशासनाने सकारात्मक ग्वाही दिल्याने अंगणवाडी सेविका व मदतनीस वर्गात समाधानाचे वातावरण आहे.
सुमारे दोन तास चाललेल्या या बैठकीस प्रशासनाच्या वतीने क्षीरसागर, लोंढे, काकडे आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. तर कृती समितीकडून शुभा शमीम, शाम काळे, दिलीप उटाणे, सूर्यमणी गायकवाड, राजेश सिंग, दत्ता देशमुख, अतुल दिघे, शैलजा चौधरी, संगीता कांबळे आणि भगवान दवणे हे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार ग्रॅच्युइटी पूर्वलक्षी पद्धतीने लागू करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे विचाराधीन असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. पुणे भविष्य निर्वाह निधी आयुक्तालयाच्या २ मार्च २०२६ च्या आदेशानुसार भविष्य निर्वाह निधी लागू करण्यासाठी शासन पातळीवर चर्चा करून तातडीने कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले. योगदान आधारित मासिक पेन्शनचा प्रस्ताव मंत्री महोदयांकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवण्यात आल्याची माहितीही बैठकीत देण्यात आली.
सेविकांमधून पर्यवेक्षिका नेमणुकीसाठीचे कमाल वय ५५ करण्याबाबत प्रधान सचिवांशी चर्चा करून मार्ग काढला जाईल. ऑनलाईन कामकाजातील अडचणी दूर करण्यासाठी सर्व अंगणवाड्यांमध्ये वायफाय सुविधा देण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला जाणार असून मोबाईल न मिळालेल्या सेविकांना मोबाईलसह पूर्वलक्षी प्रोत्साहन भत्ता व रिचार्जचे पैसे दिले जातील.
अनावश्यक रजिस्टर बंद करून शासनाकडून छापील रजिस्टर दिले जातील. पूर्व प्राथमिक शिक्षणासाठी पुरेसा वेळ मिळावा म्हणून शिक्षण व आहारासाठी साडेतीन तास तर अन्य कामांसाठी तीन तास निश्चित करण्यात आले आहेत.
टीएचआर बंद करून दरमहा गरम ताजा आहार किंवा कोरडे धान्य देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय या बैठकीत झाला. प्रोत्साहन भत्त्याचे निकष दुरुस्त करून काम पूर्ण करणाऱ्या सर्वांना भत्ता देण्यात येईल. केंद्राचे व राज्याचे मानधन दरमहा ७ तारखेपर्यंत एकत्रितपणे देण्याबरोबरच सर्व थकित देयके तातडीने अदा करण्याचे मान्य करण्यात आले.
आजारपणाची पगारी रजा लागू करण्याचा प्रस्ताव तयार करून शासनाकडे पाठवला जाणार आहे. २०१८ पूर्वीच्या मदतनीस असलेल्या व थेट सेविका झालेल्या कर्मचाऱ्यांची सेवा ६५ वर्षांपर्यंत सुरू ठेवण्याबाबत एक-दोन दिवसांत शासकीय आदेश निघणार असल्याची माहिती देण्यात आली.
तसेच ३० एप्रिल २०२६ रोजी ६० वर्षे पूर्ण झाल्याने सेवा समाप्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे आदेश रद्द करून त्यांची सेवा अखंडित धरली जाईल, अशी मोठी दिलासादायक घोषणा आयुक्तांनी केली.
नवीन अंगणवाड्यांना केंद्र मंजुरी देत नसल्याने स्थानांतरण केले जाईल आणि आदिवासी विभागात अमृत आहार सुरूच ठेवला जाईल. सर्व साहित्य अंगणवाड्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी टेंडर काढले जाईल.
जनगणना व निवडणुकीसारखी अतिरिक्त कामे देऊ नयेत या मागणीवर पूर्वीच्या आदेशाचा पाठपुरावा केला जाईल. प्रकल्प, जिल्हा व विभाग पातळीवर दर तीन महिन्यांनी तक्रार निवारण समितीची बैठक घेण्याचे आदेशही काढले जाणार आहेत.
बैठक अत्यंत यशस्वी झाली असून अनेक प्रश्न निकाली निघण्यास मदत होईल, असा विश्वास कृती समितीने व्यक्त केला. उर्वरित प्रश्नांचा पाठपुरावा वरिष्ठ प्रशासन व शासन पातळीवर केला जाणार असल्याचे समितीच्या वतीने शुभा शमीम, दिलीप उटाणे व भगवानराव देशमुख यांनी सांगितले.
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या प्रदीर्घ लढ्याला या बैठकीमुळे निश्चितच बळ मिळाले आहे.
