वाशिम न्यायालयाचा टोल प्लाजा जप्तीचा आदेश

शेतकऱ्याचा मोबदला थकवणे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला पडले महाग

शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी न्यायालयाचे कठोर पाऊल

वाशीम (Washim Court Order) : शेतकऱ्याला देय असलेला जमीन मोबदला न दिल्याप्रकरणी वाशीम जिल्हा न्यायालयाने अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचा (NHAI) टोल प्लाझा जप्त करण्याचा अभूतपूर्व आदेश दिला आहे. पक्षकाराचे वकील ॲड. उदय देशमुख यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. न्यायालयाच्या या धडक निर्णयामुळे महामार्ग प्रशासनाला मोठा धक्का बसला असून, संपूर्ण जिल्हाभरात या कारवाईची जोरदार चर्चा सुरू आहे.

राष्ट्रीय महामार्ग क्र. १६१ च्या वाशीम बायपास (वळण रस्ता) बांधकामासाठी मौजे जांभरूण नावजी येथील बेबिताई दिनकर गर्जे व त्यांचा मुलगा विठ्ठल दिनकर गर्जे यांची जमीन अधिग्रहीत करण्यात आली होती. राज्य महामार्ग ५१ वाशीम ते रिसोड लगत असलेला हा गट क्र. ५५, ५६, ५७ चा भाग रहिवासी कारणासाठी अकृषक करण्यात आला होता. या अधिग्रहणादरम्यान तत्कालीन भू-संपादन तथा उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी केवळ अधिकृत प्लॉटचाच मोबदला दिला. मात्र, ले-आउटमधील रस्ते, खुल्या जागा आणि सुखसोयींसाठी सोडलेल्या जमिनीचा कोणताही मोबदला दिला नाही.

सदर जमीन ही थेट राज्य महामार्गाला लागून असल्याने शासकीय रेडी रेकनरच्या चारपट भाव मिळणे कायदेशीररीत्या अपेक्षित होते. परंतु, अधिकाऱ्यांनी महामार्गापासून ५०० मीटर आत असलेल्या जांभरूण नावजी गावठाणाचा कमी दर लावून शेतकऱ्याची आर्थिक कोंडी केली होती. या अन्यायाविरोधात बेबिताई व विठ्ठल गर्जे यांनी लवाद अप्पर जिल्हाधिकारी, वाशीम यांच्याकडे दाद मागितली. लवादाने शेतकऱ्याच्या बाजूने निकाल देत, ही जमीन राज्य महामार्गाला लागून असल्याने वाढीव दराने आणि अधिग्रहीत केलेल्या रस्त्यांसह खुल्या जागेचीही नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला दिले होते. 

वसुलीसाठी न्यायालयात धाव; टोल प्लाझा जप्तीचे वॉरंट जारी

लवादाने आदेश देऊनही राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने शेतकऱ्याला हक्काची रक्कम दिली नाही. अखेर हतबल झालेल्या गर्जे माय-लेकांनी हक्काच्या पैशांच्या वसुलीसाठी वाशीम जिल्हा न्यायालयात ६ दरखास्ती (वसुली याचिका) दाखल केल्या. प्राधिकरणाची कायदेशीर जबाबदारी असतानाही त्यांनी रक्कम भरण्यास टाळाटाळ केली. त्यामुळे वाशीम जिल्ह्याच्या अधिकारक्षेत्रात येणारा व दैनिक २ ते ३ लाख रुपयांची वसुली करणारा तोंडगाव-धूमका टोल प्लाझा (गट क्र. ३०२) जप्त करण्यात यावा, अशी मागणी शेतकऱ्याच्या वतीने करण्यात आली.

न्यायालयाची कठोर भूमिका

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, वाशीम (Washim Court Order) यांनी शेतकऱ्याची ही मागणी रास्त ठरवत ७ जुलै २०२६ रोजी तोंडगाव-धूमका टोल प्लाझा जप्त करण्याच्या वॉरंटवर स्वाक्षरी केली. शेतकऱ्याची नुकसान भरपाई वसूल करण्यासाठी थेट राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचा टोल नाका जप्त होण्याची ही देशातील व जिल्ह्यातील पहिलीच वेळ असल्याचे बोलले जात आहे. प्राधिकरणासाठी ही अत्यंत नामुष्कीची बाब ठरली आहे. यापूर्वी सुद्धा न्यायालयाने शेतकऱ्याला मोबदला देण्यासाठी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या खुर्च्या जप्तीचे आदेश दिलेले आहेत अशा प्रकारच्या कठोर आदेशानंतरही प्रशासकीय यंत्रणा या संदर्भात कुठली कारवाई करते याकडे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.