राज्यपालांच्या आदेशानंतर ११ नियुक्त्यांना मंजुरी; पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्या शिफारसीवर शासनाची शिक्कामोर्तब
वर्धा : जिल्ह्यातील विकासकामांचे नियोजन तसेच कोट्यवधी रुपयांच्या निधीच्या वाटपात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या जिल्हा नियोजन समितीवर राज्यपालांच्या आदेशानंतर महाराष्ट्र शासनाने दोन नामनिर्देशित सदस्य आणि नऊ विशेष निमंत्रितांची नियुक्ती जाहीर केली आहे. या नियुक्त्यांमधून महायुतीतील राजकीय समतोल साधण्याचा प्रयत्न स्पष्टपणे दिसून येत असून, पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्या शिफारसीनुसार तिन्ही घटक पक्षांच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना प्रतिनिधित्व देण्यात आले आहे.
समितीवरील नामनिर्देशित सदस्य म्हणून हिंगणघाटचे आमदार समीर कुणावार आणि आर्वीचे आमदार सुमित वानखेडे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
तर विशेष निमंत्रित म्हणून भाजपचे जिल्हाध्यक्ष संजय गाते, जयंत कावळे, शंकर राठी आणि संजय डेहणे, शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख राजेश सराफ, महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्ष शुभांगी ठमेकर आणि प्रशांत शहागडकर, तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष शरद शहारे आणि आशीष ठाकरे यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
या नियुक्त्यांमधील विशेष बाब म्हणजे महायुतीतील भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तिन्ही प्रमुख पक्षांच्या जिल्हास्तरीय नेतृत्वाला समितीवर प्रतिनिधित्व देण्यात आले आहे. तिन्ही पक्षांमध्ये संतुलन राखत पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी संघटनात्मक समन्वय साधल्याचे मानले जात आहे. शिवसेना महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्ष शुभांगी ठमेकर यांना संधी देत महिला नेतृत्वालाही समितीत स्थान देण्यात आले आहे.
दरम्यान, जयंत कावळे यांची जिल्हा नियोजन समितीवर तिसऱ्यांदा नियुक्ती होणे हीदेखील या यादीतील महत्त्वाची बाब ठरली आहे. यापूर्वी भाजपचे तत्कालीन जिल्हाध्यक्ष डॉ. शिरीष गोडे, राजेश बकाने आणि सुनील गफाट यांनाही या समितीवर प्रतिनिधित्व मिळाले होते. त्यामुळे जिल्हाध्यक्षांना समितीत स्थान देण्याची भाजपची परंपरा कायम असल्याचे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.
राजकीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, जिल्हा नियोजन समितीवरील सदस्यांच्या नावांची शिफारस पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्या मान्यतेनंतर शासनाकडे पाठविण्यात आली होती. राज्यपालांच्या आदेशानंतर या नियुक्त्यांवर अंतिम शिक्कामोर्तब करण्यात आले. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीतील समन्वय अधिक बळकट करण्याच्या दृष्टीने या नियुक्त्यांकडे पाहिले जात असून, जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळात त्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे.