राज्यातील शाळकरी मुलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा निर्णय घेत महाराष्ट्र सरकारने शाळांच्या ५०० मीटर परिसरात स्टिंग (Sting) एनर्जी ड्रिंकच्या विक्रीवर बंदी घालण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.
मुंबई (Sting Energy Drink) : राज्यातील शाळकरी मुलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा निर्णय घेत महाराष्ट्र सरकारने शाळांच्या ५०० मीटर परिसरात स्टिंग (Sting) एनर्जी ड्रिंकच्या विक्रीवर बंदी घालण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात श्रीगोंदा-नगर विधानसभा मतदारसंघाचे भाजप आमदार विक्रम पाचपुते यांनी हा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित केल्यानंतर अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक निर्देश दिले.
विधानसभेत बोलताना आमदार विक्रम पाचपुते यांनी स्टिंग एनर्जी ड्रिंकच्या सेवनामुळे मुलांच्या आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांबाबत चिंता व्यक्त केली. संबंधित पेयाच्या बाटलीवरच लहान मुले आणि गर्भवती महिलांसाठी ते योग्य नसल्याचा उल्लेख असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. नियमांनुसार विक्री होत असली तरी शाळकरी मुलांना या पेयाची सवय लागत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत, अशा उत्पादनांची शाळांच्या परिसरात विक्री रोखण्याची मागणी त्यांनी केली. त्यांनी हे पेय दारूपेक्षाही अधिक घातक असल्याचा दावाही सभागृहात केला.
या चर्चेला उत्तर देताना अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी शाळांच्या परिसरात स्टिंग एनर्जी ड्रिंकची विक्री होत असल्याची बाब मान्य केली. तसेच, शाळेपासून ५०० मीटरच्या परिसरात अंमली पदार्थांप्रमाणेच स्टिंग एनर्जी ड्रिंकच्या विक्रीवरही बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी सभागृहात दिले.
आज विधानसभेत स्टिंग एनर्जी ड्रिंकबाबत चर्चा होती. त्यामुळे तुकाराम मुंढे विधानभवनात दाखल झाले होते. दरम्यान, राज्यभरात प्रतिबंधित गुटखा आणि पानमसालाविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाने धडक मोहीम राबवत आहे. अन्न व औषध प्रशासनानेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निर्देशानूसार महाराष्ट्रभर नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या रेस्टॉरंटवर देखील कारवाई केली जात आहे.
याच चर्चेदरम्यान भाजप आमदार राहुल कुल यांनी शाळा परिसरात विविध ऊर्जा पेयांच्या नावाखाली विक्री होणाऱ्या उत्पादनांबरोबरच फ्लेवर पानाच्या माध्यमातून अंमली पदार्थांची विक्री होत असल्याचा मुद्दाही उपस्थित केला. तसेच फ्लेवर मिल्कच्या नावाखाली अधिक साखर आणि कृत्रिम घटकांचा वापर करून विक्री होत असल्याने त्याचीही चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली.
यावर उत्तर देताना मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली या सर्व बाबींची तपासणी सुरू असल्याची माहिती विधानसभेत दिली.
दरम्यान, राज्यभरात प्रतिबंधित गुटखा आणि पानमसालाविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाने विशेष मोहीम हाती घेतली असून, आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निर्देशानुसार अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि इतर आस्थापनांवर कारवाई सुरू आहे.
अलीकडेच मुंबईतील सहा नामांकित हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, बेकरी आणि क्लबविरोधातही एफडीएने कठोर कारवाई केली. यामध्ये आदित्य बिर्ला समूहाशी संबंधित 'फ्लिंट अँड वार्सा' या नरिमन पॉइंट येथील रेस्टॉरंटची २७ जून रोजी तपासणी करण्यात आली. तपासणीदरम्यान अन्नपदार्थांच्या चुकीच्या ब्रँडिंगसह अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन आढळल्याने संबंधित परवान्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.
याशिवाय बोरीवली येथील एम. के. बेकरीमध्ये नूतनीकरण सुरू असतानाही अन्न उत्पादन सुरू असल्याचे आणि मोठ्या प्रमाणात अस्वच्छता आढळल्याने कारवाई करण्यात आली. भांडुप, सांताक्रूझ आणि वांद्रे येथील काही आस्थापनांवरही अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन झाल्याने एफडीएने कारवाई केली आहे.
गेल्या काही काळात अन्न व औषध प्रशासन विभाग भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे चर्चेत आला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने सामान्य प्रशासन विभागामार्फत आदेश काढून २५ मे रोजी तुकाराम मुंढे यांची अन्न व औषध प्रशासनाच्या आयुक्तपदी नियुक्ती केली. पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांनी राज्यभरात अन्न सुरक्षा नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी विविध विशेष मोहिमा सुरू केल्या आहेत.