कार्यरत व अचूक असलेले वीज मीटर बेकायदेशीरपणे बदलू नयेत, स्मार्ट मीटरची सक्ती थांबवावी.
हिंगोली वीज ग्राहक संघटनेची मुख्यमंत्रींकडे लेखी मागणी
हिंगोली : कार्यरत व अचूक असलेले वीज मीटर बेकायदेशीरपणे बदलू नयेत, स्मार्ट मीटरची सक्ती थांबवावी, सोलार ग्राहकांवर लादण्यात आलेले अन्यायी ग्रिड सपोर्ट चार्जेस रद्द करावेत आणि कोणतीही पूर्वसूचना न देता सुरू केलेली kWh ऐवजी kVAh आधारित वीजबिल आकारणी तात्काळ स्थगित करावी, या मागणीसाठी वीज ग्राहक संघटना, हिंगोली यांनी मुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांना निवेदन सादर केले. हे निवेदन महावितरण विभागीय कार्यालय, हिंगोली येथील अधीक्षक अभियंता यांच्या मार्फत पाठविण्यात आले.
संघटनेने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, वीज कायदा 2003 च्या कलम 55 नुसार ग्राहकाला अचूक मीटर मिळण्याचा अधिकार आहे. मात्र, सक्तीने स्मार्ट मीटर बसवले जात आहेत. कलम 56 नुसार वीजपुरवठा खंडित करण्यापूर्वी 15 दिवसांची लेखी नोटीस देणे बंधनकारक असताना, स्मार्ट मीटर बसविताना या तरतुदीचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
तसेच ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 मधील कलम 12(1) आणि भारतीय संविधानाच्या कलम 19(1)(g) नुसार ग्राहकाला सेवा आणि वस्तू निवडीचा मूलभूत अधिकार आहे. तोही बाधित होत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. 800 रुपयांचे सुस्थितीतील डिजिटल मीटर काढून 10 हजार रुपयांपेक्षा अधिक किमतीचे स्मार्ट मीटर बसवणे हे वीज कायदा 2003 च्या कलम 61 च्या विरोधात असून ग्राहकांवर अनावश्यक आर्थिक भार टाकणारे असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.
निवेदनात धुळे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाच्या रुपेश मराठे प्रकरणातील निर्णयाचा, तसेच एप्रिल 2025 मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्मार्ट मीटर सक्तीविरोधातील निर्णयाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. तसेच 2 एप्रिल 2026 रोजी केंद्रीय वीज मंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी लोकसभेत स्मार्ट प्रीपेड मीटर सक्तीचे नसून तो ग्राहकाच्या निवडीचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केल्याचा संदर्भही देण्यात आला आहे.
संघटनेच्या मते, CEA 2019 Meter Regulations मधील कलम 13.2 नुसार NABL मान्यताप्राप्त चाचणी प्रयोगशाळेशिवाय सक्ती केली जात आहे. TOD मीटरिंग, डेटा संकलन, सॉफ्टवेअर बग, RF सिग्नल, व्होल्टेज स्पाईक आणि IT Act 2000 अंतर्गत सायबर सुरक्षेच्या धोक्यांमुळे ग्राहकांना अवाजवी बिलिंग व रिमोट डिस्कनेक्शनचा त्रास होत असल्याचाही दावा करण्यात आला आहे.
सोलार ग्राहकांवरील ग्रिड सपोर्ट चार्जेस रद्द करण्याची मागणी
पर्यावरण संरक्षण आणि वीजबिलात बचत व्हावी यासाठी नागरिकांनी स्वखर्चाने तसेच कर्जाद्वारे छतावरील सोलार प्रकल्प उभारले आहेत. मात्र, MERC च्या दर आदेशानुसार विशेषतः 10 kW पेक्षा अधिक मंजूर लोड असलेल्या ग्राहकांवर ग्रिड सपोर्ट चार्जेस लादण्यात आल्याने हरित ऊर्जा धोरणालाच धक्का बसत असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. त्यामुळे हे शुल्क तात्काळ रद्द करून नेट मीटरिंग सुविधा पूर्ववत ठेवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
kVAh आधारित वीजबिल आकारणीला विरोध
गेल्या तीन महिन्यांपर्यंत महावितरणकडून kWh नुसार वीजबिल आकारले जात होते. मात्र, कोणतीही पूर्वसूचना किंवा जनजागृती न करता kVAh आधारित आकारणी सुरू करण्यात आल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. यामुळे सामान्य नागरिक, व्यापारी, लघुउद्योग आणि हॉटेल व्यावसायिकांच्या वीजबिलात वाढ झाल्याचा दावा करण्यात आला असून पूर्वीची kWh पद्धत पुन्हा लागू करावी आणि अतिरिक्त वसूल झालेल्या रकमेचे समायोजन करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
DBFOOT मॉडेलवरही आक्षेप
संघटनेने Design-Build-Finance-Own-Operate-Transfer (DBFOOT) मॉडेलवरही आक्षेप घेतला आहे. सुरुवातीला खाजगी कंपनी खर्च करत असली तरी भविष्यातील सर्व्हिस पेमेंटमुळे वीजदर वाढून त्याचा आर्थिक भार ग्राहकांवरच पडणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
तसेच MERC Supply Code 2021 किंवा वीज कायदा 2003 मध्ये सुस्थितीतील मीटर बदलण्याची कोणतीही सक्ती नसल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. ग्राहकांकडून अनामत रक्कम किलोवॅटनुसार आकारली जात असताना, स्मार्ट मीटरमधील तांत्रिक त्रुटींमुळे Maximum Demand (MD) वाढून ग्राहकांना आर्थिक फटका बसत असल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.
11 ऑगस्टला मोर्चाचा इशारा
वीज ग्राहक संघटनेने प्रमुख मागणी करताना सुस्थितीतील मीटर काढून स्मार्ट मीटर बसविण्याची सक्ती तात्काळ थांबवावी, ग्राहकांच्या संमतीशिवाय बदललेले मीटर पूर्ववत करावेत, सोलार ग्राहकांवरील Grid Support Charges रद्द करावेत, kVAh ऐवजी kWh नुसारच वीजबिल आकारणी करावी आणि महावितरणने सर्व कायदेशीर व तांत्रिक मुद्द्यांवर लेखी स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी केली आहे.
संघटनेने निवेदनात स्पष्ट केले आहे की, 11 ऑगस्ट 2026 पर्यंत या मागण्यांवर सकारात्मक कार्यवाही न झाल्यास 11 ऑगस्ट (मंगळवार) रोजी गांधी चौक ते वीज वितरण कार्यालय असा धडक मोर्चा काढण्यात येईल.
निवेदन देताना विविध राजकीय पक्षांचे नेते, सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी तसेच मोठ्या संख्येने वीज ग्राहक उपस्थित होते. यावेळी महावितरणचे अधीक्षक अभियंता राजेश सिंग चव्हाण यांच्यासोबत शिष्टमंडळाने चर्चा केली.