Risod Hunger strike: शहरातील नावाजलेल्या सिव्हिल लाईन भागात असलेल्या 'कालुषा बाबा दर्गा'च्या जागेवर होत असलेले बेकायदेशीर आणि अनधिकृत बांधकाम तातडीने थांबवण्यात यावे
नगरपरिषदेच्या दुर्लक्षामुळे नागरिक आक्रमक; बांधकाम त्वरित थांबवण्याची मागणी
रिसोड (Risod Hunger strike) : शहरातील नावाजलेल्या सिव्हिल लाईन भागात असलेल्या 'कालुषा बाबा दर्गा'च्या जागेवर होत असलेले बेकायदेशीर आणि अनधिकृत बांधकाम तातडीने थांबवण्यात यावे, या प्रमुख मागणीसाठी स्थानिक नागरिकांनी २७ जुलैपासून रिसोड नगरपरिषद कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. मोहसीन खान, शेख तबजरोद्दीन, शेख सलीम आणि शेख कामील हे आंदोलक या उपोषणाला बसले आहेत.
सर्वधर्मीय श्रद्धास्थान आणि अतिक्रमणाचा वाद
सिव्हिल लाईन रोडवरील कालुषा बाबा दर्गा हे संपूर्ण रिसोड शहरातील सर्वधर्मियांचे एक प्रमुख श्रद्धास्थान असून, येथे सर्व समाजाचे नागरिक श्रद्धेने येत-जात असतात.
उपोषणकर्त्यांच्या आरोपानुसार, शेख खाजा शेख फरिद या व्यक्तीचा दर्गाच्या जागेशी कोणताही कायदेशीर संबंध नसताना, तो दर्ग्याच्या पूर्वेकडील जागेवर नगर परिषदेची कोणतीही बांधकाम परवानगी न घेता अनधिकृत बांधकाम करत आहे.
ऐतिहासिक कागदपत्रांचा दाखला
दर्ग्याला लागून असलेल्या जागेच्या मालकी हक्काबाबत जुने पुरावे समोर आणत उपोषणकर्त्यांनी सांगितले की, सदर जागेचे मूळ मालक श्री महादेवआप्पा काशिनाथआप्पा जिरवणकर व प्रल्हादआप्पा काशिनाथआप्पा जिरवणकर यांनी वासुदेवराव त्रिंबकराव पांडे व इतरांकडून ०४ सप्टेंबर १९६२ रोजी (रजि. दस्त क्र. १०४०/१९६२) जागा खरेदी केली होती.
या ऐतिहासिक खरेदीखतात 'कालुषा मियाचे थडगे' असल्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. त्यामुळे शेख खाजा शेख फरिद याची तेथे कोणतीही जागा अस्तित्वात नसून, खोट्या खरेदीखताच्या आधारे हे अतिक्रमण आणि विनापरवाना बांधकाम केले जात असल्याचा दावा उपोषणकर्त्यांनी केला आहे.
वारंवार तक्रारींनंतरही प्रशासनाचे दुर्लक्ष
या (Risod Hunger strike) अनधिकृत बांधकामाबाबत प्रशासनाला वेळोवेळी सूचना देण्यात आल्या होत्या. १० जुलै, १५ जुलै आणि १७ जुलै रोजी नगरपरिषद प्रशासनाला लेखी अर्ज सादर करण्यात आले होते. याशिवाय वेळोवेळी तोंडी विनंत्याही करण्यात आल्या. मात्र, नगरपरिषद प्रशासनाने या गंभीर विषयाकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे सदर अनधिकृत बांधकाम आजही सुरूच आहे. प्रशासनाच्या या उदासीन धोरणामुळे संतप्त झालेल्या आंदोलकांनी अखेर नगरपरिषद कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला आहे. अनधिकृत बांधकाम त्वरित बंद न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.