एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी महायुती सरकारचा मोठा निर्णय; महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता आणि वार्षिक वेतनवाढीत वाढ

सुमारे ८६ हजार कर्मचाऱ्यांना दिलासा; २९ जूनचे आंदोलन मागे, एसटीवर दरमहा ४५ कोटींचा अतिरिक्त भार

मुंबई (MSRTC) : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) सुमारे ८६ हजार कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता आणि वार्षिक वेतनवाढीचा लाभ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे. परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी आज विधानसभेत आणि विधान परिषदेत याबाबतची अधिकृत घोषणा केली.

विधिमंडळात निवेदन करताना सरनाईक यांनी सांगितले की, २२ जून रोजी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सूचनेनुसार एसटीच्या सर्व कर्मचारी संघटनांची बैठक घेण्यात आली होती. एसटी ही केवळ परिवहन सेवा नसून महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनतेची जीवनवाहिनी आहे. गेल्या आठ दशकांपासून राज्याच्या कानाकोपऱ्यात सेवा देणाऱ्या या व्यवस्थेचा खरा आधार म्हणजे एसटीचे कर्मचारी असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा ताई पवार यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांचा विचार करून हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

या निर्णयानुसार, महागाई भत्ता ५३ टक्क्यांवरून ५८ टक्के, घरभाडे भत्ता ८-१६-२४ टक्क्यांवरून १०-२०-३० टक्के, तर वार्षिक वेतनवाढीचा दर २ टक्क्यांवरून ३ टक्के करण्यात आला आहे.

या सुधारित लाभांमुळे एसटी महामंडळावर दरमहा सुमारे ४५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे. मात्र, कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढविणे आणि त्यांच्या न्याय्य हक्कांचा सन्मान करणे अधिक महत्त्वाचे असल्याचे सरनाईक यांनी सांगितले.

तसेच, महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वार्षिक वेतनवाढीची थकबाकी आणि इतर वैधानिक देणी मिळून सुमारे ५,६४९ कोटी रुपयांची देयके अदा करण्यासाठी शासन भविष्यात आवश्यक ते प्रयत्न करेल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.

कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसाठी सातत्याने प्रयत्न करणाऱ्या सर्व कर्मचारी संघटनांचे सरनाईक यांनी आभार मानले. तसेच कृती समितीचे नेतृत्व करणारे आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार सदाभाऊ खोत, माजी परिवहन मंत्री अनिल परब, आमदार भाई जगताप, आमदार प्रवीण दरेकर आणि कृती समितीच्या सदस्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या शासनापर्यंत सातत्याने पोहोचवल्याबद्दल त्यांचे विशेष कौतुक केले.

या निर्णयानंतर २९ जून रोजी प्रस्तावित धरणे आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय कर्मचारी संघटनांनी घेतला आहे. शासन आणि कर्मचाऱ्यांमधील परस्पर विश्वासाचे हे प्रतीक असल्याचे प्रताप सरनाईक यांनी नमूद केले.

यावेळी बोलताना त्यांनी सांगितले की, हा निर्णय केवळ वेतनवाढीपुरता मर्यादित नसून एसटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवाभाव, परिश्रम आणि योगदानाचा सन्मान आहे. चालक, वाहक, तांत्रिक कर्मचारी, अधिकारी आणि इतर सर्व कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढल्यास 'लालपरी' अधिक सक्षम, आधुनिक आणि प्रवासी-केंद्रित सेवेसह राज्याच्या प्रत्येक गावापर्यंत अधिक प्रभावीपणे पोहोचेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.