हिंगोली महावितरणच्या अधीक्षक अभियंत्यासह तीन अधिकारी निलंबित

50 लाखांचे काम अपूर्ण असतानाच कंत्राटदाराला देयक अदा केल्याचा ठपका

हिंगोली : जिल्ह्यातील नर्सी नामदेव येथे महावितरणच्या 11 के.व्ही. फिडरचे काम पूर्ण होण्यापूर्वीच कंत्राटदाराला देयकाची रक्कम अदा केल्याप्रकरणी अधीक्षक अभियंता राजेशसिंग माधवसिंग चव्हाण, सहाय्यक अभियंता सचिन बेलसरे आणि रणजित देशमुख या तीन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. या कारवाईमुळे महावितरणच्या वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

महावितरणचे सहव्यवस्थापकीय संचालक धनंजय औंढेकर यांनी दि. 30 जुलै रोजी याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत. आदेशानुसार, अधीक्षक अभियंता चव्हाण व इतर दोघांनी निधीचा गैरवापर केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.

नर्सी नामदेव व घोटा या वाहिन्यांवरील अतिरिक्त भार कमी करण्यासाठी सहा किलोमीटर लांबीची उच्चदाब वाहिनी तसेच नर्सी उपकेंद्र येथे 11 के.व्ही. फिडर बसविण्याचे काम जिल्हा नियोजन समितीच्या 2025-26 अंतर्गत मंजूर करण्यात आले होते. हे काम मे. ए.आर. इलेक्ट्रिकल्स अ‍ॅन्ड इंजिनिअर्स या कंत्राटदारास दि. 14 नोव्हेंबर 2025 रोजी देण्यात आले होते.

कंत्राटदाराने दि. 26 फेब्रुवारी 2026 रोजी 50 लाख 37 हजार 638 रुपयांचे बिल सादर केले. हे काम पूर्ण झाल्याचे अधीक्षक अभियंता आर. एम. चव्हाण यांनी प्रमाणित केले होते. मात्र, मंजूर अंदाजपत्रक व जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून देण्यात आलेल्या शासकीय मान्यतेनुसार काम पूर्ण झाले नसल्याचे महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले.

काम पूर्ण न करताच बिल अदा झाल्याची तक्रार महावितरणकडे प्राप्त झाल्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली. चौकशीचा अंतिम अहवाल वरिष्ठांकडे सादर झाल्यानंतर महावितरणच्या छत्रपती संभाजीनगर येथील प्रादेशिक कार्यालयाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक धनंजय औंढेकर यांनी अधीक्षक अभियंता आर. एम. चव्हाण, सहाय्यक अभियंता सचिन बेलसरे आणि रणजित देशमुख या तिघांना तात्काळ प्रभावाने निलंबित केले.

मराठवाड्याचे भूमिपुत्र असलेले धनंजय औंढेकर यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर मराठवाडा विभागातील महावितरणच्या अनेक प्रलंबित कामांना गती मिळाली आहे. कर्तव्यदक्ष आणि कठोर अधिकारी म्हणून परिचित असलेल्या औंढेकर यांनी केलेल्या या निलंबनाच्या कारवाईमुळे मराठवाड्यातील महावितरणच्या वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

पहिलीच मोठी कारवाई

महावितरणमध्ये अधीक्षक अभियंत्यासारख्या वरिष्ठ पदावरील अधिकाऱ्यावर निधीच्या गैरवापराच्या आरोपावरून चौकशी करून प्रादेशिक कार्यालयाकडून निलंबनाची कारवाई होण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याचे मानले जात आहे. या कारवाईत अधीक्षक अभियंत्यासह अन्य दोन वरिष्ठ अभियंत्यांचाही समावेश आहे. काम अपूर्ण असताना बिल उचलणाऱ्या कंत्राटदारावर काय कारवाई होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.