कर्ज आणि वीज बिल माफीमुळे बळीराजा आर्थिक संकटातून बाहेर; आ. तान्हाजी मुटकुळे यांची माहिती

हिंगोली (MLA Tanhaji Mutkule) : कर्ज आणि वीज बिल माफीमुळे बळीराजा आर्थिक संकटातून बाहेर पडला असल्याची माहिती आ. तान्हाजी मुटकुळे यांनी २५ जुलै शनिवार रोजी भाजप कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजने'तून 56 लाख शेतकऱ्यांना 36 हजार 585 कोटींचा लाभ मिळाला असून राज्यातील शेतकऱ्यांची 48 हजार कोटींची वीजबिल थकवाकीही माफ झाली आहे याचा हिंगोली जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना लाभ होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना' ही ऐतिहासिक योजना आहे. जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत 50 हजार रुपयांचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांसाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर योजनेत 50 हजार रुपयांचा लाभदेण्याची मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे, अशा शेतकऱ्यांना 2 लाखांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे. तसेच नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी परतफेड करण्याची अट रद्द करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली. त्याचप्रमाणे 27 मध्ये कर्जाची उचल करून वेळेत राज्यातील शेतकऱ्यांना साडेसात अश्वशक्तीपर्यंत वीजबिल आकारले जात नाही. मात्र, त्यांची वीज वापराची 48 हजार कोटींची जुनी थकबाकीही आता माफ केली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केल्याने राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांच्या थकीत वीज बिलाची पाटी पूर्णपणे कोरी होणार आहे. याबाबत राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले असल्याचे त्यांनी सांगितले 

राष्ट्रीयकृत, व्यापारी, खासगी आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडील माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत 56 लाख शेतकऱ्यांना. 36 हजार 585 कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. पूर्वीच्या योजनेत दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळत नव्हता. मात्र, नव्या योजनेत दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असली तरी दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी दिली जाणार आहे. महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांसाठी दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीसाठी असलेली 50 हजार रुपयांची मर्यादा आणि 2026 27 मधील नियमित परतफेडीची अट रद्द करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असला तरी कोणताही पात्र शेतकरी वंचित राहू नये, ही शासनाची भूमिका असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले असल्याचे आ. मुटकुळे (MLA Tanhaji Mutkule) यांनी सांगितले